काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको ५ वर्ष वितिसक्दा समेत प्रगति भने न्यून देखिएको छ । सरकारले ११३ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने भनेतापनि प्रगतिभने न्यून रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४४, ०७७/७८ मा ४०, ०७८/०७९ मा २१ र चालु आर्थिक वर्षमा ८ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको हो ।

सरकारले २०७६ असोज ७ गते प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७५/७६ को बजेटमार्फत् औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख सहसचिव चन्द्रकला पौडेलका अनुुसार औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि हालसम्म १ अर्ब १८ करोड ४० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई पठाइएकाे छ । ५ वर्षको अबधिमा ११३ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरिएतापनि हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम तयार नभएको उनको भनाइ छ ।

औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तहले जग्गाको जोहो गरेपछि मात्र संघीय सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सुरुवाती चरणमा ९२ लाख रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ । जग्गाको जोहो गरेपछि पहिलो किस्ता बापत ९२ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसपछि प्रगतिका आधारमा थप दोस्रो तथा तेस्रो किस्ता गरी ३ करोड रुपैयाँसम्म रकम दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म दोस्रो किस्तावापत् १९ वटा औद्योगिक ग्रामले दोस्रो किस्ता पाएका छन् ।

औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न स्थानीय तहले तयार पारेको डिपीआरमा उल्लेख भएको रकम र सरकारले दिने भनेको ३ करोड रुपैयाँमा जुन रकम कम हुन्छ सोही अनुसार रकम भुक्तानी हुने पौडेल बताउँछिन् । तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने नीति छ । औद्योगिक ग्रामका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध भए पनि योजना कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ ।

स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोगसँगै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिमा औद्योगिक ग्रामले टेवा पु¥याउने विश्वास सरकारको छ ।
औद्योगिक ग्राममा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, घेराबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, बिक्री र भण्डारण कक्षलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँगको समन्वय र सहकार्यमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

औद्यागिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग रहनेछन् । स्थानीयस्तरमा पाइने कच्चा पदार्थ, कृषि, वन पैदावर, जडीबुटी, खानी, खनिज आदिमा आधारित उद्योग खोल्न सकिने व्यवस्था छ ।

औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारले हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा जग्गाको मापदण्ड तोकेको छ ।

यस्तै, मन्त्रालयले थप ७ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणाको तयारी गरेको छ ।

अधिकांशमा सुरु नै भएन

मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका स्थानीय तहमा रकम निकाशा दिएतापनि अधिकांश स्थानीय तहले काम नै सुरु गरेका छैनन् । स्थानीय तहले जग्गा उपलब्धताको भएको आधारमा घोषणा गरेतापनि स्थानीय तहले काम सुरु नै नभएको बताएका छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिकामा सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले घोषणा गरेर ९२ लाख रुपैयाँ दिएपनि काम सुरु भैसकेको छैन् । सरकारले ०७९ को असोज ४ गते उक्त स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरेको थियो ।

२०७६/०७७ मा घोषणा भएको लमजुङको राइनास नगरपालिकाकाले जग्गामा तार जाली लगाउने बाहेक थप काम गर्न सकेको छैन् । नगरपालिका भित्र रहेको वनको २ सय रोपनी बढी जग्गा मध्ये आधा जग्गामा तारजाली लगाईएको र बाँकीको काम भैरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले घोषणा भएकामध्ये स्याङजाको वालिङ नगरपालिका र दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकामा धेरै काम भएको जनाएको छ ।

महालेखाले उठायो प्रश्न

सरकारले घोषणा गरेको औद्योगिक ग्राममा हुने जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, स्थानीय तहको प्राथमिकता र क्षमताकोे विश्लेषण नगरी शुरु भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदनले कार्यक्रमको कार्यान्वय पक्षमा सुधार गरी तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ ।

‘२०७६/०७७ देखि एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । सो कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई बढीमा ३ करोडसम्म अनुदान दिने नीति बमोजिम मन्त्रालयले हालसम्म १०५ स्थानीय तहलाई १ अर्ब १ करोड २० लाख अनुदान प्रदान गरेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदान प्राप्त गर्ने स्थानीय तहले गरेको कार्य प्रगतिको अभिलेख मन्त्रालयमा रहेको छैन ।’