काठमाडौं । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवंम पूर्व गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई फोकस गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी सोह्रौँ योजना तर्जुमाको तयारीका सन्दर्भमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो बताएका हुन् ।

‘अहिले हामीले सबैभन्दा बढी गाली खाने भनेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले हो, मेरो अनुरोध राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना भन्नुस् र अरु सबै आयोजनालाई छोडेर प्राथमिकता यसैलाई दिनुस् र कार्यान्वयन गर्नुस्,’ उनले भने । उनले गौरवका आयोजना धेरै भएकोे र त्यसलाई सम्पन गरेर तथ्यांक घटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘गौरव गर्न लायकका भनेका आयोजना नै गौरव गर्न लायक आयोजना हुन्, राष्ट्रिय आवश्यकताको आयोजना नै गौरवका आयोजन हुने हो, त्यसमा हामी नै गौरव गदैनौँ भने गौरवका आयोजना राज्यले कसरी भन्छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।

उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकै प्रकारका अयोजना भएको भन्दै त्यसमा तालमेल मिलाउन योजना आयोगले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अहिले संघको कार्यक्रम, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्रममा रिसोर्स चाहि हामी बाड्छौँ, कार्यक्रममा हामी प्रतिस्पर्धा गछौँ, उनले भने, ‘अनि त्यही रिसोर्स हामी कता दिएका छौँ, हाम्रा कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धीका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आउँछन्, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कृषिका कार्यक्रम वा अन्य किसिमका कार्यक्रम हेर्नुभयो भने बुझिन्छ । यस्तो हुँनाले कसरी हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको कार्यक्रम तथा योजनाहरुमा अलिकति तालमेल मिलाउनुपर्छ ।’

यस्तै, उनले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखिनु नै गलत भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य काम नै तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत भएपछि तथ्यांक उपलब्धमा नै समस्या आउनसक्ने आकलन गरे ।

‘मैले भरखर एउटा तथ्यांक हेरे मलाई त्यसमै शंका लागिसक्यो, तपाईहरु कसरी भेरिफाईड गर्नुहुन्छ’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘१५ प्रतिशत गरिवीको रेखामुनि जनसंख्या भनिएको छ, यो कहिलेको तथ्यांक हो, तपाईहरुले सानो क्षेत्रमा कुनै सर्भे गर्नुभएको हो कि, कुनै रिक्रेसन गर्नु भएको हो कि तथ्यांक विभागबाट लिनुभएको हो, मैले तथ्यांक विभागलाई कसरी १५ प्रतिशत भयो भनेको सोधेको थिए, उहाँहरुले हामीलाई थाहा नै छैन भन्नुभएको छ ।’

पछिल्लो समय सांसदहरुले नै योजना आयोगको काम छैन् खारेज गर्नुपर्छ भन्ने गरेको भन्दै उनले आयोगको साख जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘आयोगलाई बन्द किन नगर्ने भन्नेर अहिलेकै सांसदहरुले मलाई धेरै कुरा गर्नुभएको छ, मैले उहाँहरुलाई लामो कुरा गर्दै भन्दै आएको छु’, उनले भने, ‘योजना आयोग स्थापना गर्नुको लक्ष्य र उद्देश्य तपाईहरुले जोगाउनुस ।’

आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वी वहादुर लिगलले सरकारले पोलिसी बनाउन योजना आयोगलाई छुटाउने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपष्दि कार्यालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा योजना आयोग रहन्छ, तर सरकारले पोलिसी बनाउन कुनै सल्लाह नै गरेको पाइदैन’, उनले भने, ‘आयोगको मुख्य काम नै पोलिसी बनाउने र त्यसको डिफेन्स गर्नु हो, यसको साख जोगाउनुस् ।’

उनले तथ्यांक कार्यालयलाई योजना आयोग अन्तरगत नै राख्नुपर्ने भन्दै तथ्यांक पाउनै कठिन कुने धारण व्यक्त गरे ।

आयोगले बुधबारदेखि सोह्रौँ योजना तर्जुमाको तयारी अन्तरगत पहिलो चरणमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सदस्यहरु तथा अर्थविद्हरुसँग छलफल गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ग्लोबल आईएमई बैंकको सबै शाखाबाट सुकिला नोट साट्न पाइने

थाइल्यान्डदेखि हङकङसम्मको स्याम्फुले नुहाउँछन् नेपाली, २ महिनामा साढे २३ करोडको आयात

डेङ्गी नियन्त्रण नीति निर्माण गर्न शेरबहादुर नेतृत्वमा कार्यदल गठन

आम उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार आयोगले गर्यो आग्रह

नेपालीले दुई महिनामै ७ अर्बका मोबाइल भित्र्याए

१२ घण्टायता देशैभर मध्यमदेखि भारी वर्षा