२०८० असार १९ गते १९:३२ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले निर्देशिका परिमार्जन गर्ने बताएका हुन् । समितिको बैठक मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको थियो ।
सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी निर्देशिकालाई समयसापेक्ष र ब्यवहारिक बनाउन त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कार्य सुरू भैसकेको मरासिनीले बताए ।
अञ्चल संरचनामा रहेको निर्देशिकालाई प्रदेश संरचनामा लैजाँदै अन्य आवश्यक ब्यवस्थाहरुमा समेत परिमार्जन गर्न लागिएको मरासिनीले समितिको बैठकमा बताएका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले सुनचाँदी ब्यवसायमा पारेको प्रभावका बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
सुनको आयातमा लाग्ने भन्सारमा एकै पटक ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको, सुनको आयातलाई बर्षौं देखि कोटा प्रणालीमा सीमित गरी प्रतिष्पर्धी बजारलाई खुम्च्याइएको, सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तुको सूचिमा राखेर २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने ब्यवस्था गरिएको जस्ता समस्या सुनाएका थिए ।
सरकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत सुनचाँदीको क्षेत्रमा लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो ।
महासंघ अध्यक्ष शाक्यले बजेटले सुनचाँदी सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
नेपालमा भन्दा अन्य देशमा सुन प्रतितोला१५ हजार भन्दा कम मूल्यमा पाइने अवस्था भएको उनले बताए ।
१५ प्रतिशतको भन्सार दर घटाएर १२ देखि १३ प्रतिशतसम्ममा ल्याउनुपर्ने र तयारी गहनाहरु विदेशबाट ल्याउन पाउने व्यवस्थाले नेपालका २५ हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरुको व्यवसायमा कच्चा पदार्थको कमी हुने शाक्यको भनाई थियो ।
बैठकमा सचिव मरासिनीले सुन, चाँदी विलाशिताको बस्तु भएकाले सरकारले कर बढाएको प्रस्टोक्ति व्यवसायीहरुलाई दिएका थिए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.