काठमाडौं । सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासँगै न्यून भूमिकामा सिमित भएको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई फेरि शक्तिशाली बनाउने तयारी गरेको छ । नयाँ संघीय शिक्षा ऐनमा नै जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रुपमा ब्युँताएर सरकारले विगतकै भूमिका दिन खोजेको हो ।

सरकारले मंगलबार संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ विधेयकको दफा २२ प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था गरेको छ । सो कार्यालयले विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, विद्यालयको नक्साङ्कन सम्बन्धी काम गर्ने, जिल्लाको शैक्षिक तथ्यांकको संकलन गर्ने, शिक्षक तथा जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी काम गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने लगायतका काम गर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा २२ को उपदफा (१) र (२) मा गरिएको छ ।

साथै प्रस्तावित ऐनमा सो कार्यालयले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र बोर्ड र आयोगले तोकेका काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने व्यवस्था भएकोमा सरकारले संविधानसँग नै बाझिनेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउन खोजेको देखिन्छ । सरकारले अगाडि बढाएको विधेयक ऐन बनेमा स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रबाट जिम्मेवारी खुम्चिने देखिएको छ । संघीय सरकारले नयाँ ऐनमार्फत् शिक्षा विभागको पुनःस्थापना, शक्तिशाली बोर्डको अभ्यास र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताएर विद्यालय शिक्षा क्षेत्र भित्रको शक्ति अभ्यासको कार्यक्षेत्र आफैँमा सिमित राख्न खोजेको देखिन्छ ।

विद्यालयको सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्यालयको प्रधानाध्यापक पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको छनौट समितिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । संघीयताको अभ्याससँगै विद्यालको प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तह हावी भएकोमा त्यसलाई तोड्नको लागि प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

शिक्षकहरुको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा राख्न नहुने माग राख्दै आएको थियो । सरकारले ऐनमार्फत् महासंघको सो मागलाई ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, मिडियामार्फत् बाहिर आएको विधेयकमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारीका अधिकांश मागहरु सम्बोधन नभएको नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन् ।

सार्वजनिक भएको शिक्षा ऐनलाई लिएर विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले विरोध गरेर आन्दोलन समेत गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । महासंघकी अध्यक्ष तुलाधरले भने लामो समयपछि संसदमा विधेयक पेस हुन लागेकोले आफ्ना मुद्दाहरुको लागि संसदीय प्रकृयाबाट सम्बोधन गराउन दबाब दिने बताइन् ।