काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गरेको झण्डै एक दशक समय बित्न लाग्दा मात्रै सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाएको छ । सरकारले मंगलबारको मन्त्रपरिषद् बैठकबाट विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शैक्षिक क्षेत्रका मुद्दा, विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु र सरोकारवालाहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा विगतमा पटक-पटक शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन् । संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसक्दा स्थानीय तहहरुले पनि शिक्षा ऐन बनाउन सकिरहेका छैनन् ।

वर्तमान सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी अगाडि बढाएको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ मा भएका केही महत्वपूर्ण विषयहरु :

अब निजी स्कूल गुठी संरचनामा मात्रै खोल्नुपर्ने

सरकारले अगाडि सारेको विधेयक संसदबाट प्रकृयासम्मत ढंगले अगाडि बढेर पारित भएमा त्यसको कार्यान्वयनसँगै अब निजी विद्यालय अहिलेकै कानुनी ढाँचामा सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ । प्रस्तावित विधेयककाअनुसार सो विधेयक ऐन बनेर लागू भएपछि निजी विद्यालय निजी गुठी अन्तर्गतको कानुनी ढाँचामा रहेर मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने छ ।

प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ को दफा ४ मा निजी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’, दफा ४ को उपदफा १ मा सो ऐन लागू भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुन सक्ने भनिएको छ ।

नयाँ संघीय ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ लागू हुनुभन्दा अगाडि सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरु भने पुरानै अवधारणमा सञ्चालन हुनसक्ने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुन सक्नेछ’, प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ को दफा ४ को उपदफा १ मा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा अहिले सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक वा निजी गुठीका विद्यालय पनि सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन चाहने शैक्षिक संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट र सुविधा समेत दिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

‘उपदफा ९३० बमोजिम सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन चाहने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा दिन सकिनेछ’, प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनको दफा (५) मा उल्लेख गरिएको छ ।

फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताइने

प्रस्तावित विधेयकमा खारेज गरिएका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई अधिकार सहित ब्युँताउने प्रस्ताव राखिएको छ । सरकारले मंगलबार संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ विधेयकको दफा २२ मा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था गरेको छ । सो कार्यालयले विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, विद्यालयको नक्साङ्कन सम्बन्धी काम गर्ने, जिल्लाको शैक्षिक तथ्यांकको संकलन गर्ने, शिक्षक तथा जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी काम गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने लगायतका काम गर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा २२ को उपदफा (१) र (२) मा गरिएको छ ।

साथै प्रस्तावित ऐनमा सो कार्यालयले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र बोर्ड र आयोगले तोकेका काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अगाडि बढाएको विधेयक ऐन बनेमा स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रबाट जिम्मेवारी खुम्चिने देखिएको छ । संघीय सरकारले नयाँ ऐनमार्फत् शिक्षा विभागको पुनःस्थापना, शक्तिशाली बोर्डको अभ्यास र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताएर विद्यालय शिक्षा क्षेत्र भित्रको शक्ति अभ्यासको कार्यक्षेत्र आफैँमा सिमित राख्न खोजेको देखिन्छ ।

शिक्षा विभाग ब्युँताइने

खारेज गरिएको शिक्षा विभागलाई पुनः ब्युँताउँने गरी विधेयकमा कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । जसले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न र गराउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानाध्यापक जिल्ला शिक्षा प्रमुख नेतृत्वको समितिले नियुक्ति गर्ने

विद्यालयको सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्यालयको प्रधानाध्यापक पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको छनौट समितिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १६ मा उक्त व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीयताको अभ्याससँगै विद्यालको प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तह हावी भएकोमा त्यसलाई तोड्नको लागि प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् गठन गरिने

अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने काम गर्दै आएको छ । सरकारले विधेयकमा पाठ्यक्रम विकाससँग सम्बन्धित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा नौ जनाको परिषद् गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

एसईई खारेज हुनसक्ने

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको दफा २८ मा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले हाल कक्षा १० मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने गरेको परीक्षा खारेज हुनसक्ने संकेत गरेको छ । किनकी दफा २८ को उपदफा (१)मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय शिक्षाको अन्त्यमा लिइने परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने काम गर्ने उल्लेख छ ।

राहत र विशेष कोटाका शिक्षकहरुले स्थायीको लागि लड्न पाउने

सरकारले कक्षा ११र१२ पढाउने र विद्यालय तहमा राहत र विशेष कोटामा अध्यापन शिक्षकहरुलाई स्थायी कोटाको लागि एकपटक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । मंगलबार संसदमा पेस गर्नको लागि मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ विधेयकमा सो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो ।

सरकारले अगाडि बढाएको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ प्रकृयागत रुपले अगाडि बढेर ऐनको रुप लिएमा कक्षा ११/१२ र अन्य तहमा राहत तथा विशेष कोटामा पढाउने हजारौं शिक्षकहरुले उमेरहद नलागी एकपटक शिक्षक सेवा आयोगमार्फत् एकपटक स्थायीको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालित हुने पहिलोपटकको परीक्षामा भाग लिन उमेरहद लाग्ने छैन’, प्रस्तावित विधेयकको दफा ४५ को उपदफा ९२० मा भनिएको छ ।

त्यस्तै, दफा ४५ को उपदफा (३) मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कक्षा एघार र बाह्रमा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपपछि आयोगबाट हुने माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा हुने खुल्ला तर्फको विज्ञापनमा एक पटकको लागि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद लाग्ने छैन’, उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक विद्यालयले कुनै शुल्क लिन नपाउने, निजीको शुल्क स्थानीय तहले तोक्ने

प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ सार्वजनिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीको नाममा कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै सोही दफाको उपदफा (२) मा निजी विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शिर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।