काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधान संघीय व्यवस्था चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकारको भएको बताएको छ । महासंघले चौथो बैठक पश्चात आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो विधेयकलाई परिमार्ज गरेर पास गर्नको लागि सरोकारवालाहरुलाई दबाबको लागि आग्रह समेत गरेको छ ।

‘संघीय संसदमा पेश गरिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयेक २०८० ले ढिलोगरी भएपनि संसदमा प्रवेश पाएको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं, तर विधयेकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधानहरु संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकोले संविधानले तहगत सरकारलाई दिएको अधिकारलाई संकुचन नहुनेगरी उक्त विधयेकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न संघीय संसदका माननीय सांसदहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं, साथै संघीय प्रणाली मैत्री कानून निर्माणको लागि दबाब दिन सरोकारवाला सबैमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं’, महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै महासंघले विज्ञप्तिमा सरकारले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने सम्बधमा गरेको निर्णयलाई स्वागत गरेको जनाएको छ । संघीय निजामती कर्मचारी ऐन छिटो अगाडि बढाउन महासंघले सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ ।

महासंघले संघीय समानीकरण अनुदानको विनियोजित रकम सबै निकासा हुन नसकेको भन्दै सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा रोक नलगाउन भनेको छ । ‘गत आ.व.मा संघीय समानीकरण अनुदानमा विनियोजन रकम समेत सबै निकासा हुन नसकेको विषयमा गम्भिरसमिक्षा गर्दे वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको र स्थानीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा विनियोजन गर्न पाउने एक मात्र वित्तीय हस्तान्तरणलाई रोक नलगाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण सहित अनुरोध गर्दछौं’, महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले बाँदर, बँदेल र दुम्सीको कारण बसाईंसराईको अवस्था सिर्जना भएकाले सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्न छुट्टै कानूनको आवश्यकता भएको औंल्याएको छ ।