काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)बीचको विवादले गर्दा सिटिइभिटीमा सञ्चालन भइरहेको चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रमहरु प्रभावित भएका छन् ।

सिटिइभिटीले साउन २० र २४ गते तोकिएको प्रवेश परीक्षाको कार्यक्रम स्थगित गरेर आउँदो भदौ २ र ६ गतेलाई सारेको छ । तर, सो मितिमा पनि सिटिइभिटीले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुनै निश्चित छैन । सोही कारण, प्रवेश परीक्षाको तयारी गरेका हजारौ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

शैक्षिक सत्र ०७९/८० मा सिटिइभिटीले सञ्चालन गरेका चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका प्रमाणपत्र र डिप्लोमा तहका विभिन्न कार्यक्रममा ११ हजार दुई सय २२ जना विद्यार्थी भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् ।

सिटिइभिटीले ४९ वटा आंगिक कलेज र चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको एक सय ४९ वटा कलेजमा डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तहमा नयाँ भर्नाको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । जुन भर्ना प्रक्रिया विवाद चर्किसँगै अनिश्चित भएको छ ।

सिटिइभिटीले पछिल्लो दुई वर्षयता स्वास्थ्य अन्तर्गतका प्रि –डिप्लोमा कार्यक्रम स्थगित गरिसकेको छ । त्यसबाहेक, प्रमाणपत्र र नर्सिङ कार्यक्रममा वर्षेनी ११ हजार भन्दा धेरै विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएका छन् ।

सिटिइभिटीमा अघिल्लो शैक्षिक सत्र ०७८/७९ मा प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ अन्तर्गत एक हजार सात सय ३७, अप्थाल्मिक साइन्स अन्तर्गत २०२, जनरल मेडिसिन अन्तर्गत तीन हजार सात सय ९२, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी अन्तर्गत २ हजार ४८ र डिप्लोमा इन फार्मेसी अन्तर्गत दुई हजार दुई सय ६८ जना विद्यार्थी भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, प्रमाणपत्र तहकै डाइग्नोस्टिक रेडियोग्राफीमा ५३२, डेन्टल साइन्समा ३४१, आयुर्वेदमा १०१, अक्कुपञ्चर, अकुप्रेसर एन्ड मोक्सबुसनमा १५, फिजियोथेरापीमा १३९ र डिप्लोमा इन योग नेचुरोप्याथीमा ११ जना विद्यार्थी भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् ।

सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम पनि समावेश गरेर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले साउन ८ मा सूचना निकालेर सिटिइभिटीको भर्ना कार्यक्रम गैरकानूनी भएको बताएको थियो । सूचनामा आयोगले भर्ना कार्यक्रम अघि नबढाउन समेत भनेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको तर्क छ ।

सोही विषयमा गत बुधबार र बिहीबार शिक्षा मन्त्री र सचिव सहितको बैठकले तत्कालका लागि सिटिइभिटीको भर्ना कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक भन्दा तल्लो तहका शैक्षिक कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा लिदैन । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा ९१० तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ६  मा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यापनको लागि आयोगबाट  सम्बन्धनको सिफारिस लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, नियमावलीको नियम ८ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सम्बन्धन लिएका संस्थाहरुले मात्रै सिटिइभिटी अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रम एकलौटी रुपमा अगाडि बढाउन नमिल्ने आयोगको तर्क छ ।

अहिलेको शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले साउनदेखि माघसम्मको शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन गरेको छ । अहिले आयोग र सिटिइभिटीबीच जारी विवादले प्रमाणपत्र तहमा चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरु अन्यौलमा परेका छन् ।

सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले विद्यार्थी भर्नाको बेलामा असमझदारीहरुलाई हटाएर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको कोटाहरु आयोगलाई लिखित रुपमा पठाउने काम समेत सिटिइभिटीले गरेको उनले बताएका छन् । ऐनमा प्रस्टता नहुँदा विवाद भएको उनको भनाइ छ ।

‘चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पनि व्यवस्था छ, तर प्रस्ट उल्लेख छैन, त्यो प्रस्टता नहुँदा विवाद भएको हो’, उनले भने, ‘की हामीहरु टसल गरेर अगाडि बढ्नुपर्यो, हैन जता गरेपनि देशकै कुरा हो भनेर कसै न कसैले सानो भैदिदा मिल्छ भने सानो भैदिउँ भन्ने कुरा हो ।’  आयोग र सिटिइभिटीले समझदारी गर्दा कार्यक्रम अगाडि बढ्ने उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ ।

विद्यार्थीको भर्ना र अध्ययन प्रक्रिया अनिश्चितत भएको बारेमा  उपाध्यक्ष अधिकारी पनि चिन्तित देखिएका छन् । तर, समझदारीको प्रकृया अगाडि बढ्न लागेकाले सो विषयमा धेरै टिप्पणी नगर्ने उनले बताए । ‘अहिले समझदारी कायम गर्दैछौं, समस्याहरु छ, सहमतिबाटै समाधान निकाल्न पर्छ भन्ने कुरा हो’, उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘समझदारीबाटै अगाडि बढ्दा अप्ठ्यारो नहोला भन्ने सोच बनाएका छौं ।’

चिकित्सा शिक्षा अन्तगर्त स्नातक तह भन्दा मुनिका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रत्यक्ष भूमिका सिटिइभिटीले निर्वाह गर्ने हुँदा छिटो समस्या समाधान गरिएन भने प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा तहमा चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम अध्ययन गर्न चाहने हजारौं विद्यार्थीहरु समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका क्रममा ७० भन्दा धेरै शिक्षालय बन्द

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनको क्रममा २०७७ सालबाट ७० भन्दा धेरै संख्यामा नर्सिङ कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरेर नर्सिङ कलेज सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४४ मा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र सबै नर्सिङ कलेजहरुले एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार कलेजहरुले अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकेपछि तिनीहरु स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

पछिल्लो समयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग विवादसहित सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागेपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले त्यस कदमका विरुद्ध अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए ।