काठमाडौं । वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) नलिइ भारतको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने नेपाली नर्सिङ विद्यार्थीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको छ । वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) नलिइ सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न गएका नेपाली विद्यार्थीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले भारतीय सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीले अनिवार्य एनओसी लिएर मात्रै जानुपर्ने बताए । उनले त्यसका लागि संवद्ध निकायले सूचना जारी गर्नुपर्ने बताए ।

अहिले नेपाली विद्यार्थीहरु नर्सिङ अध्ययनका लागि नेपालको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित कलेजमा जाने गरेका छन् । मंगलवार शिक्षा पत्रकार सञ्जालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै काप्रीले भारतीय सीमामा नर्सिङ कलेज खुलेको बारेमा कसले अनुसन्धान गरेको छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले देश बाहिर अध्ययन गर्न कति विद्यार्थी गएका छन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले नियमनकारी निकायको प्रभावकारीता नदेखिँदा अभिभावक र विद्यार्थीहरु अन्योलमा परेको बताए ।

‘संस्था खोलेर मात्रै विद्यार्थी अट्दैन । अहिले विद्यार्थीको हेड काउण्ट गर्नुहोला । अहिले विद्यार्थीहरु सीमापारी धेरै गएका छन् । खुला सीमाना छ, अनेक कारणले कहाँ गर्यो, कसरी गर्यो ? त्यो अर्को पाटो हो । हामीले १२ कक्षा भन्दा अगाडीको लाई त एनओसी दिँदैनौ भनेका छौं । एनओसी नलिइकन बोर्डर पारी विद्यार्थी पढ्न गयो ? हामीले सूचना जारी गर्न पर्दैन ? हामीले कस्तो धारणा बनाइरहेका छौँ भने देश भन्दा बाहिर पढ्न जानको लागि त एनओसी बनाएर वा लिएर जानुपर्छ नि’, काप्रीले भने ।

साथै उनले त्यसरी भारतका सीमा क्षेत्रमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुलाई एनओसी नलिइकन पढ्न जान नहुने भन्दै आयोगले सूचना निकाल्न आवश्यक नभएको भन्दै सो काम सिटिइभीटीको भएको संकेत गरेका छन् । ‘विदेशी मामिला छ भने नेपाल सरकार, नेपाल सरकारबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै गएर कतिपय विषय बाहिर पठाउने अवस्था छ । नर्सिङ पढ्न नेपाली विद्यार्थी बाहिर गएको छन् भने शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशीक अनुमति पत्र (एनओसी) नलिइकन कोही पनि विद्यार्थी बाहिर गयो भने त्यसलाई हामीले भोलि मान्यता दिनेछैनौं भनेर संस्थाहरुले सूचना निकाल्नु पर्दैन ? जसले पढाउँछ जसले नियमन गर्ने संस्था हो, त्यहाँबाट काम हुनुप¥यो नि । अनि विद्यार्थी र अभिभावकलाई भ्रम हुँदैन’, काप्रीले भने ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभीटी) का उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा अयोगले समन्वय नगर्दा समस्या निम्तिएको बताए । उनले भारत सरकारले १५७ वटा नर्सिङ कलेज खोल्ने निर्णय गरेको भन्दै ती मध्ये अधिकांश बोर्डरमा कलेज स्थापना भएको बताए । अधिकारीले आयोगले प्रभावकारी समन्वय नगर्दा अहिले ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द अवस्थामा रहेको बताए । उनले आयोगले सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएको कलेज चलाउन नपाइने र फुटाउनुपर्ने भनेर अपव्याख्या गरेको बताए ।