तपाईंलाई थाहा छ ? स्नातक तह पढ्न बैंकबाट बिनाधितो ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाइन्छ

  २०८० भदौ ७ गते ११:०७     विकासन्युज

काठमाडौं । कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशनसँगै नेपालमा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरुले स्नातक तहको भर्ना प्रकृया अगाडि बढाएका छन् । सामान्यतया कक्षा १२ पछि विश्वविद्यालय तहमा के पढ्ने र कहाँ पढ्ने भन्ने विषयमा विद्यार्थीहरुले धारणा तयार गरिसकेका हुन्छन् । आर्थिक अवस्थाको कारणले कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेपछि कतिपय विद्यार्थीले पढाइ नै छाडेर अन्य पेसा रोज्ने गर्छन् भने कतिपयले आर्थिक कारणले रोजेको विषय पढ्न पाउँदैनन् ।

तर, सरकारले उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि लक्षित समूहका विद्यार्थीलाई सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नसकेका विद्यार्थीले सो सहुलियत ऋणको सहयोग लिन सक्छन् ।

कति ऋण पाउन सकिन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मा ‘उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा’ सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो कार्यविधि अनुसार विद्यार्थीहरुले बैंकबाट उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

विशेषगरी काठमाडौंमा रहेका कतिपय प्राविधिक निजी कलेजहरुले केही बैंकहरुसँग सम्झौता गरेर आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई सो सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सहजिकरण पनि गरेका छन् । कार्यविधिअनुसार सो ऋण देशभित्रको उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने लक्षित क्षेत्रको विद्यार्थी सबैले प्राप्त गर्न सक्छन् ।

कति लाग्छ ब्याज ?

कार्यविधिमा विद्यार्थीले बैंकबाट लिने ‘उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा’मा कति ब्याज लाग्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिको परिच्छेद २, (५) मा सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा बैंकले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुनेगरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सो ऋण उपलब्ध गराउँदा बैंकले बीमा प्रिमियम बापत र कर्जा सुरक्षण शुल्क बापत केही शुल्क लिन सक्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोख्रेलका अनुसार बैंकबाट ‘उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा’ मा बैंकको आधारदरमा दुई प्रतिशत बैंकले ब्याजदर थप्दा हुन आउने अंकमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने पाँच प्रतिशत घटाएर हुन आउने ब्याजदर लागु हुन्छ ।

उदाहरणका लागि साउन महिनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर सबैभन्दा कम ८.०२ रहेको थियो । सो बैंकले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जामा आधार दर ८.०२ प्रतिशतमा २ प्रतिशत थप गर्दा १०.०२ प्रतिशत हुन जान्छ । सो ब्याजमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान घटाउँदा जम्मा ब्याजदर ५.०२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

कुन विद्यार्थीले कसरी पाउन सक्छ सहुलियतपूर्ण ऋण ?

कार्यविधिअनुसार ‘उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा’ प्राप्त गर्न विद्यार्थीले कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेको तर, २५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थीले स्वदेशकै कुनै कलेज वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको वा गर्ने हुनुपर्छ ।

यो सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न विद्यार्थीले आर्थिक रुपमा विपन्न भएको, सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी भएको सिफारिस र अध्ययन गरेको शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएको वा हुन योग्य रहेको कागजातको प्रतिलिपि बैंकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रकृया पुरा गरेर बैंकबाट लिइने सहुलियतपूर्ण शिक्षा कर्जामा ब्याज अनुदानको व्यवस्था पाँच वर्षसम्मको लागि हुने र कर्जाको प्रकृतिअनुसार बैंकले अवधि निर्धारण गर्नसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

आवश्यक कागजात पेश गरिसकेपछि पनि बैंकहरुले ऋण प्रवाह नगरेमा विद्यार्थीले आफ्नो गुनासो नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि बैंकबाट ऋण लिन कुनैपनि प्रकारको धितो राख्नुपर्दैन । त्यसको लागि एकाघरका सदस्य जमानीमा बसे हुने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ताले कार्यविधिमा ‘उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा’ सम्बन्धी व्यवस्था भएपनि घनिभूत हिसाबले कार्यान्वयनमा नआएको बताएका छन् । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थासम्बन्धी पुनरावलोकन गर्ने विषय समावेश गरेकाले आगामी दिनमा परिमार्जन हुनसक्ने समेत बताए ।

विद्यार्थीले सहुलियपूर्ण कर्जा लिएर ४ वर्षसम्म भुक्तान नगरेमा उसको राहदानी रोक्का गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५