भेषराज खतिवडा पूर्व नेपाली बैंकर हुन् । तर, उनी अहिले म्यानमारको म्यानमार सिटिजन्स बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को जिम्मेवारीमा छन् । एक वर्षअघि म्यानमार सिटिजन्स बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) भएर म्यानमार पुगेका उनी हालै मात्रै सीईओमा नियुक्त भए । कृषि विकास बैंकका सीईओ गोविन्द गुरुङ यसअघि सो बैंकको सीईओ थिए । गुरुङले राजीनामा दिएपछि खतिवडाले कायमुकायम सीईओको जिम्मेवारी पाए । म्यानमारको बैंकमा जानुअघि खतिवडाले एनआईसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक र साविक सिभिल बैंकको विभिन्न पदमा रहेर अनुभव बटुलिसकेका छन् । नबिल बैंकबाट बैंकिङ करिअर शुरू गरेका सीईओ खतिवडासँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले म्यानमारको बैंकिङ्ग अभ्यासका विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।

विदेशी बैंकको नेतृत्वमा रहेर काम गर्दा कस्ता चुनौति खेप्नु पर्दाे रहेछ ?

विदेशमा काम गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यहाँको नियम, कानुन, व्यवसायीक वातावरण फरक हुन्छ । २०÷३० वर्ष एउटा वातावरणमा बसेर काम गरिरहेको बेला अर्काे ठाउँमा गएर काम गर्दा फरक वातावरण महसुुस हुन्छ नै । त्यसैले नयाँ ठाउँमा काम गर्न आएपछि व्यवसायिक र कानुनी वातावरण फरक हुन्छ, नियामक निकाय हुन्छ, ग्राहक फरक हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो फरक भनेको भाषा हो । म्यानमारमा यहाँको स्थानीय भाषा बोलिन्छ । अत्यन्तै थोरैले मात्रै अंग्रेजी भाषा बोल्ने गरेका छन् । त्यसैले हरेक ठाउँमा हरेक चुनौति हुनु स्वभाविक हो ।

म्यानमारको बैंकिङ्ग र नेपालको बैंकिङ्ग अभ्यासमा के फरक छ ?

दुवै देशको बैंकिङ्ग तुलना गर्दा नेपालको बैंकिङ्ग अलि अगाडि छ । नियमनदेखि अन्य विषयमा नेपालको बैंकिङ्ग अगाडि नै छ । नेपालमा वासेल ३ लागू गर्ने तयारीमा छ भने म्यानमारमा वासेल १ लागू गर्ने तयारीमा छ । कतिपयमा ब्यवसायिक कारोवारमा म्यानमार अगाडि छ । नेपालको बैंकिङ्ग अभ्यास म्यानमारको भन्दा अलि अघि सुरु भएको देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र विकास (ग्रो) गरेर ‘कन्सोलीडेसन’को फेजमा छ भने म्यानमारमा अझै कन्सोलीडेसनको फेज सुरु भएको छैन ।

बैंकिङ्ग अभ्यास नेपालको भन्दा पछि सुरु भएको हुँदा म्यानमारमा खाता खोल्ने, निक्षेप जम्मा गर्ने, कर्जा लिने रेसियो कम देखिन्छ । जस्तो नेपालमा आन्तरिक कर्जा र कूल ग्राहस्थ उत्पादन (डोमेस्टिक क्रेडिट र जिडीपी)लाई तुलना गर्दा १ सय प्रतिशतको हाराहारीमा छ । म्यानमारमा उद्योगी व्यवसायीहरुले आफैंले धेरै लगानी गरेर ब्यापार व्यवसाय गरिरहेका हुन्छन् । जिडीपीको २७÷२८ प्रतिशत मात्रै कर्जा लिएको देखिन्छ । ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गर्ने अभ्यास कम छ । कतिपय विषयमा म्यानमारको बैंकिङ्ग कन्जरभेटिभ छ । जस्तो नेपालमा लामो अवधीको कर्जा प्रवाह गर्ने गरिएको छ भने म्यानमारमा नियमाक निकायले ३ वर्षको सीमा तोकेको छ । उद्योग व्यवसायका लागि कर्जाको प्रयोग हुन्छ तर, अधिकांश छोटो समयका लागि मात्रै हुने गरेको छ ।

विदेशीमा कारोबार गर्दा नेपालमा एलसी प्रयोग गरिन्छ भने म्यानमारमा टिटिबाट कारोबार बढी हुन्छ । नेपालमा घरकर्जा एकदमै चर्चित छ भने म्यानमार भर्खरै मात्रै सुरुवात भएको छ । नेपालमा कुनै बेला कसैले ट्रक वा बस किन्न खोज्यो भने बैंकहरुले लगानी गर्न खोज्थे । तर, कार किन्न खोज्यो भने कर्जा लिएर पनि कार किन्ने हो भन्ने खालाको प्रश्न गर्थे । तर, अहिले त्यस्तो भन्दैनन् । अहिले कसैले कार किन्न खोज्यो भने बैंकहरुले सहज रुपमा कर्जा दिन्छन् । म्यानमारमा पनि भर्खरै मात्रै कर्जा लिएर कार किन्ने अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ ।

नेपालमा राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्र तोकेर कर्जा प्रवाह गर्छन् । म्यानमारमा कर्जाका लागि क्षेत्र तोकेको छ की छैन ?

म्यानमारमा कर्जा प्रवाहका लागि क्षेत्र तोकिएको छैन । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि जति कर्जा प्रवाह गर्दा हुन्छ ।

म्यानमारमा बैंकहरुले के आधारमा कर्जा दिन्छन् ?

म्यानमारमा पनि धितो राखेर नै कर्जा दिने प्रचलन छ । नेपालको ठूला घरानाहरुमा कर्पाेरेट हाउसहरुमा धितो नराखेर कर्जा दिने गरिएको छ । तर, यहाँ कर्पाेरेट हाउसको पनि अधिकांश कर्जाहरुमा धितो राखेर दिईन्छ । धितोको रुपमा प्रायः घरजग्गा नै राखिन्छ । समग्रमा नेपालमा जुन रेसियोमा घरजग्गाको धितो छ त्यो भन्दा बढी यहाँ छ । कर्जाको अनुपात कम भएकाले त्यो संभव भएको हो ।

बैंकबाट कर्जा लिने परम्परा कम छ भन्नुभयो । सरकारले कर्जा प्रवाह गर्न नखोजेको हो की निजी क्षेत्रसँग प्रयाप्त पैसा छ भन्ने खोजेको हो ?

सरकारले धेरै जोखिम लिएर दीर्घकालीन लगानी नगर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । जस्तो, टर्मलोनहरुमा लगानी गर्दा अधिकतम ३ वर्षसम्मको मात्रै सीमा छ । ३ वर्षमा कुनै प्रोजेक्ट सम्पन्न गरेर कर्जा चुक्ता गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । तर, कर्जा अनुपात नै कम भएपछि त्यो सम्भव हुन्छ । ओभरड्राफ्ट लियो भने वर्षमा एकैचोटी पूर्ण रुपमा चुक्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकाले व्यवसायीको पूँजीमा कर्जा पूँजीको अनुपात कम हुने नै भयो ।

म्यानमारको केन्द्रिय बैंकले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई कसरी नियमन गर्छ ?

नेपालमा ४ किसिमको बैंकिङ्ग प्रणाली छ भने म्यानमारमा वर्ग नछुट्याई एउटै वर्गमा राखेर नियमन हुन्छ । म्यानमारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई सरकारको छुट्टै निकायले नियमन गर्छ । लघुवित्त संस्थालाई केन्द्रिय बैकले नियमन गर्दैन । म्यानमारमा ४ वटा पूर्ण सरकारी बैंक र २७ वटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक छन् । कुनै बैंकको नामको पछाडि डेभलपमेन्ट बैंक राखिएको भएपनि सबै बैंकको हैसियत एउटै हुन्छ । सबै बैंकले वाणिज्य बैंकसरह काम गर्छन् । सबै बैंकको कारोबारको सीमा पनि एउटै हो ।

नेपालमा बैंकको ब्याज उच्च भयो भनेर सडकदेखि सदनसम्म विरोध हुन्छ । म्यानमारमा ब्याजदरका विषयमा निजी क्षेत्रले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् ?

केन्द्रिय बैंकले कर्जाको ब्याजदरमा सुरक्षित कर्जा र असुरक्षित कर्जा भनेर ब्याजदर सीमा तोकिएको हुन्छ । असुरक्षित कर्जाको १४.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ भने सुरक्षित कर्जाको १० प्रतिशत ब्याज तोकेको छ । यस्तै, केन्द्रिय बैंकले बचतको निक्षेपमा न्यूनतम ब्याजदर ५ प्रतिशत तोकेको छ । यो बीचमा रहेर बैंकहरुले आफ्नो ब्याजदर कायम गर्छन् । त्यसैले नेपालको जस्तो ब्याजदर बढी भयो भनेर यहाँका निजी क्षेत्रले विरोध गर्ने अभ्यास छैन ।

सुरक्षित कर्जा र असुरक्षित कर्जा भनेर कसरी छुट्याइन्छ ?

धितो भएको÷नभएको भनेर सुरक्षित कर्जा र असुरक्षित कर्जा भनेर छुट्याइन्छ । म्यानमारमा नगद पनि धितो राख्ने चलन छ । स्थीर सम्पती, निक्षेप वा सरकारी ऋणपत्रहरुको धितो, नगद धितो भएको कर्जालाई सुरक्षित कर्जा भनिन्छ । नेपालमा अभ्यास गरिएको हाइपोथेकिसन धितो म्यानमारमा असुरक्षित कर्जा अन्तर्गत पर्छ । जुन कर्जामा धितो राखिएको हुँदैन त्यो कर्जालाई असुरक्षित कर्जा अन्तर्गत राखिन्छ ।

अहिले म्यानमा ब्याजदर कति छ ?

म्यानमारमा ब्याजदरमा बैंकहरुबीच ब्यापक प्रतिस्पर्धा छ । कर्जाको ब्याजदरमा अधिकतम् सीमा तोकेको हुँदा सोही अनुसार सुरक्षित कर्जा १० प्रतिशत भित्र प्रवाह भइरहेको छ । असुरक्षित कर्जा अत्यन्तै कम प्रवाह हुन्छ । असुरक्षित कर्र्जा कर्जामा १० प्रतिशतभन्दा बढी लिने गरिएको छ । निक्षेपतर्फ भने समग्र बैंकहरुको औषत ब्याजदर ७ प्रतिशत हाराहारी छ । तर, बैंक अनुसार अधिकतम ९.५० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेका छन् ।

म्यानमारमा कर्जा दुरुपयोगको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

म्यानमारमा पनि कर्जा दुरुपयोग हुन्छ । लघुवित्त संस्थामा अझै बढी देखिन्छ । कोरोना महामारी र राजनीतिक परिवर्तनका कारण वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा उच्च थियो । तर, अहिले सामान्य स्थितीमा आउँदैछ । यसलाई कर्जा दुरुपयोगभन्दा पनि डिफल्ट भएको भन्न सकिन्छ । कर्जा दुरुपयोग भनेको एउटा उद्देश्यका लागि लिएको कर्जा अर्कै क्षेत्रमा लगानी गर्नु हो भने डिफल्ट भनेको सही ठाउँमा लगानी गर्दा पनि तिर्न नसक्ने स्थिती हुनु हो । त्यसैले डिफल्टको स्थिती नेपालको भन्दा बढी छ । तर म्यानमारमा असुरक्षित कर्जा अत्यन्तै कम भएकाले ढिलोचाँडो कर्जा असुल हुन्छ ।

नेपाली बैंकरहरुले म्यानमारको बैंकिङ्गबाट सिक्नु पर्ने मुख्य कुरा के हुन सक्छ ?

धेरै कुराहरुमा नेपालको बैंकिङ्ग अगाडि छ । तर, नेपालमा नीतिगत ब्यवस्थाले दबाव पैदा भएर कर्जा प्रवाह भएको छ । जस्तै, वाणिज्य बैंकहरुको पूँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याउँदा ५० प्रतिशत मुनाफा गरिरहेको बैंकले त्यही आकारमा बिजनेस गर्दा पनि मुनाफा १२.५० प्रतिशतमा झर्ने भयोे । त्यसैले रिटर्न अन इक्विटी कायम गर्न ४ गुणा लगानी गर्नु पर्ने स्थिती श्रृजना भयो । नीतिगत दबावका कारण बैकहरुले कर्जा बढाउनै पर्ने अवस्था आयो । केन्द्रिय बैंकको खुकुलो नीति भएका कारण कर्जा वृद्धिदर उच्च भयो । खुकुलो गरी गएको कर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रभन्दा पनि घरजग्गा र उपभोगतिर गएको देखिन्छ । जसकारण जिडीपी र कर्जाको सन्तुलन खलबलिन पुग्यो । त्यसैले अहिले सन्तुलनमा ल्याउन खोजिएको छ । तर, गइसकेको कर्जा ट्रयाकमा आउन समय लाग्छ । त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउँन नीतिगत कडाइ गर्दा सही उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि कर्जा पाउन कठिनाई हुन सक्छ । अहिले त्यो स्थिती नेपालमा देखिएको छ । म्यानमारमा नियन्त्रणमुखी हिसाबले अघि बढेको छ । व्यवसायीहरुले पहिला नै बढी मात्रामा स्वपूँजी लगानी गरेका हुन्छन् । थप पूँजीको लागि मात्रै बैंकबाट कर्जा लिन्छन् ।

खराब कर्जाको स्थिती कस्तो छ ?

म्यानमारको अर्थतन्त्र ‘बन्दमुखी अर्थतन्त्र’ हो । सबै बैंकहरुले आफ्नो वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दैनन् । नेपालमा तीन÷तीन महिनामा वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्छन् । सबै बैंकहरु पूँजी बजारमा सूचीकृत छैन् । र, वित्तीय विवरण प्रकाशन पनि गर्दैनन् । मैले काम गरिरहेको बैंक पूँजी बजारमा सूचीकृत भएको हुँदा वर्षमा एकचोटी वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्छ । अन्य बैंकहरुले त्यो अभ्यास पनि गर्दैनन् । केन्द्रिय बैंकमा वित्तीय प्रतिवेदन पठाउँछन् तर, प्रकाशन गर्दैनन् । बास्तविक स्थिती सम्बन्धित बैंक र केन्द्रिय बैंकलाई मात्रै थाहा हुन्छ ।

अनुमानित रुपमा भन्दा सबै बैंकहरुको समग्र खराब कर्जा १० प्रतिशत हाराहारी होला । तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा समावेश छैन । ३१ वटा बैंकहरुधमध्ये २ वटा बैंक मात्रै स्टक मार्केटमा सूचीकृत छन् । सूचीकृत संख्या कम भएकाले प्रकाशन गर्ने बाध्यता हुँदैन ।

केन्द्रिय बैंकको नियमन प्रक्रिया कस्तो छ ?

केन्द्रिय बैंकले ‘कन्जरभेटिभ’ हिसाबले नियमन गर्छ । जस्तो कर्जा विस्तार भन्दा पनि ‘कन्जरभेटिभ’ भएर थोरै जोखिम लिएर प्रवाह गर्ने गरेको छ । चालू पूँजीमा दिएको पैसा वर्षभरि चलाइरहेको हुन्छ । तर, ओभरड्राफ्ट लियो भने वर्षमा एकचोटी चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । टर्म लोन दियो भने ३ वर्षभित्र चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो खालको व्यवस्था भएको हुँदा विस्तारकारी नीति नभएर कन्जरभेटिभ नीति लागू छ । म्यानमारको मौद्रिक नीति नेपालको तुलनामा नियन्त्रणात्मक खालको छ ।

म्यानमारमा बैंकको जनशक्ति कमजोर हो ?

१५÷१६ वर्ष अघि नेपालमा पनि नेपाली सीईओ हुनै सक्दैन भन्ने खालको भाष्य थियो । विदेशबाटै सीईओ ल्याउनु पर्छ भन्ने थियो । त्यो विकासको प्रारम्भिक अवस्था थियो । त्यतिबेला नेपाली बैंकमा कोही सीईओ भयो भने नेपालीले पनि सीईओ चलाउन सक्छ र ? भन्थे । तर, म्यानमारमा मिश्रित अवस्था छ । धेरै जसो बैंकहरुमा स्थानीय सीईओ नै छन् । केही बैंकहरुमा बाहिरीबाट आएका छन् । स्थानिय जनशक्ति विस्तारै विकास हुँदै जान्छ । केही बैंकको मध्यम तहमा केही नेपाली बैंकर पनि छन् । म्यानमारको बैंकमा नेपाल, भारत, सिंगापुर, मलेसिया लगायतका देशका सीईओ पनि छन् ।

म्यानमारको बैंकमा नेपालको बैंकिङ्ग लागू गर्न के कस्ता सुझाव दिनु हुन्छ ?

नेपालको बैंक अभ्यासबाट सिकेर यहाँको वातावरण अनुसार काम गर्ने हो । केही अघिसम्म धितोमुखी कर्जामात्रै हुन्थ्यो । अब जोखिम विश्लेषण गरेर, रिस्क रेटिङ गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने अभ्यास गरिरहेको छु, जुन प्रभावकारी पनि देखिएको छ । कर्जाको फाइल एसेसमेन्ट गर्ने, जोखिम विश्लेषण गरेको अनुभवलाई यहाँ लागू गरिरहेको छु । घरकर्जा भिन्न तरिकाले प्रवाह भइरहेको थियो । अहिले नेपालको अनुभवलाई लिएर यहाँ कर्जाका प्रडक्टहरु लागू गर्ने गरेको छु ।

बैंकिङ्ग जनसंख्या र भूगोलका आधारमा पहुँच कस्तो छ ?

नेपाल भन्दा म्यानमार क्षेत्रफलको हिसावले करिव ४.४४ गुणा ठुलो छ भने अर्थतन्त्रको हिसावले करिव १.५ गुणा ठुलो छ । आयातको आकार करिव उस्तै हो भने निर्यात करिव १२ गुणा ठुलो छ । तर प्रतिब्यक्ति कर्जा वा निक्षेपको हिसावले बैकिङ्ग पहुँच नेपालको भन्दा कम छ । बैंकको संख्या बढी भएपनि जिडिपिको २७ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भएको भनेपछि पहुँच कम हुनु स्वभाविक हो । र, मान्छेहरु बैंकमा निर्भर कम छन् । यसको मतलब बैकिङ्ग विस्तारको लागि धेरै संभावना छ भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ । म्यानमारमा पनि विदेशी बैंकहरु छन् । थाइल्याण्ड, सिंगापुर, मलेसियाका १७ बटा बैंकहरुको शाखा छन् । अब नेपालका नेपाली बैंकहरुले पनि म्यानमारमा पनि शाखा खोल्न सक्छन् ।

म्यानमारमा डिजिटल बैंकको अवस्था कस्तो छ ?

म्यानमारमा पनि डिजिटल बैंकिङ्ग सुरुवात भएको छ । जस्तो इन्टरनेट बैंकिङ्ग, मोबाइल बैंकिङ्ग, कार्ड ट्रान्जेक्सन, इकमर्स, क्यूआर कारोबार लगायतको सुरु भएको छ । नेपालमा एक कदम अघि बढेको छ । म्यानमारमा सपिङ मल र ठूला होटल रेस्टुरेन्टहरुमा अभ्यास छ भने स–साना व्यवसायमा भरखरै सुरुवात भएकोछ । नेपालमा तरकारी तथा चिया पसलमा डिजिटल बैंकिङ्ग अभ्यास छ । म्यानमारमा पनि त्यो अभ्यास पच्छ्याउने स्थितीमा छ । म्यानमारमा अहिलेसम्म ‘क्यास इकोनोमि’ नै छ । क्यास बढी कारोबार भएर डिजिटल कम हुने गरेको छ ।

तपाईं काम गरिरहेको बैंक कस्तो प्रकारको हो ?

म्यानमार सिटिजन्स बैंक म्यानमारको सबैभन्दा पुरानो बैंक हो । ३१ वर्ष अघि अर्थात् सन् १९९२ मा सरकारी बैंकका रुपमा सञ्चालनमा आएको हो । पछि निजीकरण गरेर मुख्य सेयर निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा छ । ३१ वटा बैक मध्य २ वटा मात्र बैक मात्र धितोपत्र बजारमा सूचिकृत भएमध्ये म्यानमार सिटिजन्स बैंक एक हो । धेरै शेयर यहाँका प्रतिष्ठित ब्यावसायिक घरानाहरुले राखेर थोरै सेयर मात्रै सरकारको स्वामित्वमा छ । सरकारको प्रभाव कम पर्ने हिसाबले सेयर संरचना तयार गरिएको छ ।

म्यानमार सिटिजन्स बैंकले कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्रै फोकस गर्दैन । कर्पारेट, साना तथा मझौला, उपभोगमैत्री बैंकिङमा लगानी गरिन्छ । र, निक्षेपतर्फ पनि सबै प्रकारको निक्षेप स्वीकार गरिन्छ । डिजिटल बैंकमा पनि सबै प्रडक्टहरु उपलब्ध छन् । आकारको हिसाबले ३१ वटा बैंकहरुमध्ये १०/११ औ स्थानमा छ । अब प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास गर्दै अब्बल बनाउने कोसिस गर्छु ।

सञ्चालक समितिले व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई कति हस्तक्षेप गर्छ ?

सामान्यतया व्यवस्थापन समूह स्वतन्त्र हुन्छ । सञ्चालक समितिको नीतिगत स्वीकृति चाहिने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तर, सामान्यतया काम गर्ने मामलामा स्वतन्त्र भएर काम गर्न मिल्छ । नेपाली बैंकहरुले यो अभ्यास सिक्नु पर्छ । सञ्चालक समितिले यसलाई कर्जा दिनै पर्याे र यो कर्मचारी राखिदिनु पर्याे भन्ने खालको हस्तक्षेप गर्दैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विदेशबाट एनईओ मार्फत पठाएको पैसा ज्योति विकास बैंकबाट झिक्न सकिने

महालक्ष्मी विकास बैंकको वातावरणमैत्री तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सम्पन्न

भिजन कार्टमा कुमारी बैंकका ग्राहकलाई ४० प्रतिशत छुट

बैंकको कर्जा लगानी लक्ष्यभन्दा आधा, राष्ट्र बैंक चिन्तित

महँगी अझै बढ्न सक्छ : राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकले भन्यो : लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दियौं, अब बैंकको कर्जा बढ्छ