२०८० असोज ४ गते १०:०१ सन्तोष रोकाया
काठमाडौं । निजी क्षेत्रमध्ये सधैं र सबैका लागि चर्चाको विषय बन्ने क्षेत्र हो बैंकिङ । बैंकिङ क्षेत्रले कहिले ब्याजदर, कहिले नाफा र लाभांश त कहिले कर्मचारीको सेवा सुविधाको विषयले चर्चा पाइरहन्छ । तथ्यांकमा पारदर्शी क्षेत्र भएकोले पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको हरेक सूचकको सूचना सर्वसाधारणसँग हुन्छ । त्यसैले पनि बैंकिङ धेरैका लागि बहसको विषय बन्छ ।
कतिपयले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला पनि बैंकले धेरै कमाए भनेर आलोचना गर्छन्, ब्याज बढेको भन्दै गुनासो पोख्छन् त कतिपयले बैंकरले बुझ्ने तलबको तारिफ गर्छन् । केहीले भने त्यही तलबलाई ईस्यू बनाउँदै बैंकरलाई ‘टाई लगाएको गुण्डा’ समेत भन्न भ्याउँछन् । यो सबैको कारण हो, बैंकको सबै सूचक खुल्लमखुल्ला अर्थात् पारदर्शी हुनु ।
साढे ३ खर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको वाणिज्य बैंकहरुको रिटर्न अन इक्विटी औसत ११ प्रतिशतभन्दा बढी देखिँदैन । तर, विभिन्न उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणहरुले बैंकले बढी कमाएको भन्दै आलोचना गर्छन् । ४० अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको एउटा बैंकको प्रतिफलदर ११ प्रतिशत हुनु असामान्य होइन । तर, धेरैको आँखा त्यही लाभांशमा मात्रै पर्छ । पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने बैंकको प्रतिफल दर अर्थात् सेयरधनीले पाउने लाभांश घट्दै गइरहेको छ भने बैंकले कर्मचारीमाथि गर्ने खर्च बढ्दै गएको देखिन्छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने हरेक वर्ष कर्मचारीको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा बढ्दै गएको छ । तर, बैंकका लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल भने संकुचित बन्दै गएको छ । पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले औसत १६.९५ प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई वितरण गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७८/७९ मा वाणिज्य बैंकहरुले औसत ११.४८ प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई वितरण गरेको देखिएको छ भने कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधामा भने औसत २८.६५ प्रतिशतको वृद्धि गरेका छन् ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंकहरुले सेयरधनीलाई औसत १६.०६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको देखिएको छ भने कर्मचारीको खर्च २५.७१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४.७५ लाभांश वितरण गरेका थिए भने कर्मचारी खर्च त्यसको अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.८१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको देखिन्छ । सो वर्ष कारोनाको सकस बढेकोले बैंकले कर्मचारीको खर्च केही कम मात्रै गरेको देखिन्छ । तथापि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने बढेको नै देखिन्छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बैंकले औसत २१.१५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका थिए भने कर्मचारीको खर्च वृद्धि ७.४१ प्रतिशतले गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा औसत १५.२४ प्रतिशत लाभांश दिएको देखिन्छ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा कर्मचारीको खर्च २०.२१ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
६ वर्षमा कर्मचारीको खर्च सवा २ खर्ब
हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरुले कर्मचारीको लागि २ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो तथ्यांकमा यसअघि नै मर्जर प्रक्रियामा सामेल भएका सिभिल, मेगा, नेपाल बंगलादेश, सनराइज, एनसीसी र सेञ्चुरी बैंकको तथ्यांक समावेश गरिएको छैन ।
बैंकहरुले प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको तलब तथा विभिन्न सेवा सुविधामा सो रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । एक आर्थिक वर्षमा बैंकको कर्मचारी खर्च औसतमा २ अर्बको हाराहारीमा हुने गरेको देखिन्छ । ६ आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई केलाउँदा सबैभन्दा बढी कर्मचारीको लागि खर्च गर्ने बैंक एनआईसी एशिया बैंक देखिन्छ । ६ आर्थिक वर्षमा एनआईसी एशिया बैंकले कर्मचारीको लागि १८ अर्ब ५१ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
कर्मचारीको लागि सबैभन्दा कम खर्च भने बैंक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेको छ । यस बैंकले कर्मचारीका लागि ६ अर्ब ४० करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यो खर्च बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको संख्याले पनि निर्धारण गर्छ । कम कर्मचारी भएको बैंकको कम खर्च हुन सक्छ भने बढी कर्मचारी भएको बैंकको खर्च पनि बढी हुन सक्छ ।
कर्मचारीको लागि बढी खर्च गर्ने बैंकको दोस्रो नम्बरका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छ । यस बैंकले ६ वर्षको अवधिमा १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कृषि विकास बैंकले १७ अर्ब ९१ करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकले १५ अर्ब ५१ करोड, नबिलले १३ अर्ब ४१ करोड र नेपाल बैंकले १३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यस्तै, ६ आर्थिक वर्षको अवधिमा सिद्धार्थ बैंकले १२ अर्ब २२ करोड, प्रभुले १२ अर्ब १० करोड, एनएमबिले १० अर्ब ८० करोड, एभरेष्टले ९ अर्ब ९४ करोड, कुमारीले ९ अर्ब ६६ करोड, नेपाल एसबिआई बैंकले ९ अर्ब ६३ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ९ अर्ब ४० करोड, हिमालयन बैंकले ९ अर्ब ३४ करोड र माछापुच्छ्रे बैंकले ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कर्मचारीका लागि खर्च गरेको देखिन्छ ।
यस्तै, लक्ष्मी बैंकले कर्मचारीका लागि ७ अर्ब ८१ करोड, सानिमाले ७ अर्ब ७४ करोड, प्राइम कमर्सियलले ७ अर्ब ५७ करोड, सिटिजन्सले ७ अर्ब २ करोड र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ६ वर्षको अवधिमा कर्मचारीमाथि खर्च गरेको छ ।
संकुचित प्रतिफल
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा बढी हेरिने विषय नाफा र प्रतिफल नै हो । अझ बैंकका लगानीकर्तालाई संस्थाले नाफा भन्दा पनि प्रतिफल कति दिन्छ भन्ने विषले तान्छ । धेरैले बैंकले उच्च नाफा गरेको आरोप पनि लगाउँछन् । ६ वर्षको अवधिमा बैंकका सेयरधनीले साढे औसत ६२ अर्ब .रुपैयाँ लाभांशवापत् बुझेका छन् । हाल वाणिज्य बैंकहरुको कुल चुक्ता पुँजी ३ खर्ब ६९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छ । वाणिज्य बैंकहरुले ६ वर्षको अवधिमा औसत १६.९५ प्रतिशत प्रतिफल दिएका छन् ।
साढे ३ खर्ब रुपैयाँ पुँजीको १६.९५ प्रतिशत भनेको ६२ अर्ब ६८ करोड हुन आउँछ । सेयरधनीहरुले आफ्नो लगानी र त्यसमार्फत् आएको प्रतिफलमा बढी ध्यान दिन्छन् । माथिको प्रतिफल भनेको १०० रुपैयाँमा १६.९५ रुपैयाँ प्रतिफल आउनु हो । अहिले त बैंकको प्रतिफलदर झन घट्दै गएको देखिन्छ ।
६ आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने सबैभन्दा बढी प्रतिफलदर नबिल बैंकको छ भने सबैभन्दा कम प्रभु बैंकको देखिन्छ । ६ वर्षको अवधिमा नबिलले सेयरधनीलाई औसत ३६.५४ प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ भने दोस्रोमा रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले औसत ३१.११ प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले औसत २४.०८ प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ भने हिमालयन बैंकले २१.५३ प्रतिशत दिएको छ ।
यस्तै, कृषि विकास, एभरेष्ट र एनएमिबले २० प्रतिशतको हाराहारी, ग्लोबल आइएमई, प्राइम कमर्सियल, सिद्धार्थ र सानिमा बैंकले ६ वर्षको अवधिमा औसत १५ देखि १७ प्रतिशत प्रतिफल सेयरधनीलाई वितरण गरेका छन् । नेपाल एसबिआई, सिटिजन्स, एनआईसी एशिया, नेपाल बैंक, कुमारी, माछापुच्छ्रे र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १० देखि १२ प्रतिशतको हारहारीमा सेयरधनीलाई प्रतिफल दिएका छन् । पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षको अवधिमा लक्ष्मी र प्रभु बैंकले क्रमशः ९.५८ र ९.४० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको देखिन्छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा औसत ११.४८ प्रतिशत, आव २०७/७७८ मा १६ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा १४.७५ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा २१ प्रतिशत, २०७४/७५ मा १५.२४ प्रतिशत र आव २०७३/७४ मा औसत २३.०३ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर वर्षेनी घट्दै गएपनि कर्मचारीमाथि हुने खर्च भने झन बढ्दै गएको छ । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुुर अधिकारी पछिल्लो समय बैंकको पुँजी अनुसारको बिजनेसको भोलुम नहुँदा र स्प्रेडमा हुने घटबढले बैंकको प्रतिफलमा प्रभाव पर्ने बताउँछन् । प्रतिफल बिजनेस नहुँदा घट्ने भएपनि बैंकको खर्च भने समय सापक्षे कारणले बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यान बैंकको प्रतिफलको तुलनामा कर्मचारीको खर्च धेरै बढी भएको बताउँछन् । उनले बैंकको प्रतिफल घटिरहे पनि कर्मचारीको खर्च भने वर्षेनी बढिरहेको धारणा राखे ।
‘बैंकहरुको खर्च घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गर्नु पर्छ, राष्ट्र बैंकले कर्मचारीको खाइपाइआएको सेवा सुविधा घट्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि समस्या भइरहेको छ, बैंकिङमा कर्मचारीलाई धेरै नै प्रोटेक्सन दिएको छ, त्यति धेरै आवश्यक होकि होइन भन्ने विषय पनि सोच्नु पर्छ । तर, बैंकिङमा क्षमतावान कर्मचारी नै चाहिन्छ, त्यति भनिरहँदा प्रत्येक वर्ष खर्च बढ्ने, सेवा सुविधा बढ्ने विषयमा पुर्नविचार गर्नु पर्छ,’ उनले भने ।
एनएमबि बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका उनले यसका लागि अब एउटा टाक्सफोर्स नै बनाएर काम गर्नु पर्ने धारणा राखे । ‘अब खर्च बढाउन सम्भव छैन, बैंकको कमाइ नहुने खर्च मात्रै बढेर पनि भएन, बिजनेस नहुँदा प्रत्येक वर्ष बैंकको प्रतिफल दर पनि घटिरहेको छ,’ उनले भने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.