नेपालको पुँजी बजारमा नियामक, बजार सञ्चालक र लगानीकर्ता सबैको कमीकमजोरी रहेको देखिन्छ । नियामक अत्यन्त परम्परावादी छ । पुँजी बजारको नियामक निकायहरु पुँजीवादी चिन्तन र अभ्यास छोडेर समाजवादी चिन्तन र अभ्यासमा सक्रिय छन् । इच्छुक आवेदक सबैले सेयर पाउनुपर्छ । १० कित्तामा सबैको हक, स्थानीय समुदायको पहिलो हक, विदेशमा जानेको दोस्रो हक र नेपालमा बस्नेका लागि तेस्रो हक भनेर विभेदकारी नीति नियामकले नै अँगालेको छ । सेयर कर्जाको सीमा पहिला ४ करोड र अहिले १२ करोड तोक्नु पनि समाजवादी चिन्तनको उपज हो । हाम्रो संविधान र कानुन पनि समाजवादी चिन्तनमा आधारित छ । जबकि, पुँजीबजार भनेको पुँजीवादी सोचको अभ्यास गर्ने सबैभन्दा ठूलो र गतिशील औजार हो । नियामकको यस्तै अदूरदर्शीताका कारण र बजार सञ्चालनको परम्परावादी अभ्यासका कारण पनि पुँजीबजारको विकास हुन सकेको छैन ।

पुँजीबजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर जपना गर्दै आएको सरकार नै पुँजीबजार सञ्चालन गर्ने नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को मालिक हो । नेप्सेमा एक अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्यको ०.६२ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
सारभूतरुपमा नेप्से सरकारी हालीमुहाली भएको कम्पनी हो, जसको सञ्चालन विधि, प्रक्रिया, सञ्चालक समितिका मान्छे, उच्च व्यवस्थापन समितिका मान्छे सबै सरकारी कर्मचारी वा राजनीतिक नियुक्तिमा आधारित छन् । नेप्से नेपाली पुँजीबजारको एकमात्र दोस्रो बजार सञ्चालक हो । तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालै एउटा अर्को स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत आएको अवस्था रहेकोले अब केही समयमा नेपाली पुँजीबजारमा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज समेत सुरु हुने देखिन्छ ।

नेपालको बजार तुलनात्मक रुपमा सानो बजार मानिन्छ । त्यसैले सानो बजारमा दुईवटा स्टक एक्सचेञ्ज सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न चुनौतीपूणर् हुने देखिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्नुभन्दा नेप्सेलाई नै पुनर्संरचना गर्नु बुद्धिमानी मानिन्छ । नेप्सेले पनि सरकारलाई यस्तै सुझाव दिएको छ । त्यसमा नेप्से र यसको लगानी रहेका कम्पनीहरुको सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कन गरी पुरै सम्पत्तिको उचित मूल्य निकाल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसमा नेप्सेको चुक्तापुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ बनाउनुपर्ने सुझाव छ । विद्यमान सेयरधनीसँग ३३.११ प्रतिशत अर्थात् १ लाख कित्ता सेयर कायम गर्ने, सेयरपुँजीको ३० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन गर्नुपर्ने, चुक्तापुँजीको २१.७७ अर्थात् ६४ लाख कित्ता सेयर स्वदेशी तर संस्थागत सुशासन भएका कम्पनीहरुलाई सेयर मूल्याङ्कनको आधारभूत मूल्य तोकी बढाबढ मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने, नेप्सेको १५ प्रतिशत सेयर अर्थात् ४५ लाख कित्ता विदेशी रणनीतिक साझेदार कम्पनीलाई बढाबढ मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव नेप्सेले नै सरकारलाई दिएको छ ।

नेप्सेले उक्त सुझाव दिएको ५ महिनाभन्दा बढी भएको छ । तर, सरकारले त्यसबारे कुनै निणर्य लिएको छैन । अर्थमन्त्रालय मातहतमा रहेको नेप्सेले बुझाएको सुझाव रिपोर्टमा अर्थमन्त्रालय नै मौन बस्नु आफैंमा रहस्यमय रहेको देखिन्छ । जसरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज ल्याउन उपयुक्त ठानेको छ, अर्थमन्त्रालय पनि त्यसमा सकारात्मक रहेको यसले संकेत गरेको छ । बजारमा एकाधिकार हुनु हुँदैन भन्नेमा सबैको सहमति हुन्छ । जसरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकाधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ, नेपाल आयल निगमले एकाधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ, कर्जा सूचना केन्द्रले एकाधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ, सीडिएस एण्ड क्लियरिङ हाउसले पनि एकाधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ, त्यसरी नै नेप्सेले पनि एकाधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । तर पहिलो चरणमा नेप्सेको निजीकरण र सुधारको गरेर आवश्यकता अनुसार नयाँ संस्था बनाउनेतिर ध्यान दिँदा राम्रो हुनेछ ।