भारत मध्य प्रदेशमा शिवराज सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक क्रान्ति’

  २०८० मंसिर १९ गते १०:३६     विकासन्युज

एजेन्सी । भाजपाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव २०२३ मा भारी बहुमतसाथ कीर्तिमानी जित हासिल गरेको छ ।

भाजपाले राज्यको २ सय ३० सिटमध्ये कुल १ सय ६३ सिट जितेको छ । यस विजयमा शिवराज सरकारको आर्थिक नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ जसबाट राज्यले विगत २० वर्षमा तीव्र आर्थिक विकास गरेको छ ।

राज्यको जीडीपी लगभग २० गुणा बढ्यो

२००३ मा भाजपा सरकार गठन हुँदा राज्यको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ७ खर्ब १५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ थियो, जुन शिवराज सरकारको समयमा बढेर १३२ खर्ब २८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

त्यतिबेला राज्यको आर्थिक वृद्धिदर २००३ मा ४.४३ प्रतिशत थियो । अहिले २०२३ मा १६.४३ प्रतिशतमा झरेको छ । यससँगै २००३ मा प्रतिव्यक्ति आय ११ हजार ७ सय १८ रुपैयाँमात्रै रहेकोमा २०२३ मा शिवराज सरकारमा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

१० गुणा बढ्यो बजेट

सन् २००३ देखि हालसम्म मध्य प्रदेशको आर्थिक गति हेर्दा यसमा आमूल परिवर्तन देखिएको छ ।

२००३ मा मध्य प्रदेशको बजेट २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ थियो, जुन अहिले बढेर ३१ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

२००३ मा मध्य प्रदेशको पूर्वाधार बजेट ३८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो । आज २०२३ मा बढेर ५ खर्ब ६२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

त्यसैगरी २००३ मा मध्य प्रदेशको शिक्षा बजेट २४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो भने आज शिवराज सरकारको नेतृत्वमा २०२३ सम्ममा ३ खर्ब ८३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

२००३ मा मध्य प्रदेशको स्वास्थ्य बजेट ५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थियो, जुन २०२३ सम्ममा बढेर १ खर्ब ६० अर्ब पुग्ने छ ।

२००३ मा राज्यको औद्योगिक वृद्धि दर ०।६१ प्रतिशतमात्र थियो भने २०२३ सम्ममा शिवराज सरकारको पालामा २४ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा सुधार

सन् २००३ मा सिँचाइ क्षमता ७ लाख ६८ हजार हेक्टरमात्र थियो जुन २०२३ मा बढेर ४५ लाख हेक्टर पुगेको छ ।

कृषि वृद्धिदर २०२३ मा ३ प्रतिशतको तुलनामा २०२३ मा १८.८९ प्रतिशतमा पुग्ने लक्ष्य छ । त्यसैगरी २००३ मा कृषि उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १ हजार १ सय ९५ किलो थियो भने २०२३ सम्ममा प्रतिहेक्टर २ हजार ४ सय २१ किलो पुगेको छ ।

यसबाहेक २००३ मा प्रदेशमा कुल खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ५९ लाख टन थियो । त्यो २०२३ मा बढेर ६ करोड १९ लाख टन पुगेको छ ।

राज्यको कुल धान उत्पादन क्षमता २००३ मा १७ लाख ५० हजार टन थियो भने २०२३ मा १ करोड ३१ लाख ८७ हजार टन पुगेको छ ।

२००३ मा प्रदेशको कुल गहुँ उत्पादन क्षमता ७३ लाख ६५ हजार टन थियो । आज २०२३ मा बढेर ३ करोड ५२ लाख ७३ हजार टन पुगेको छ ।