काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले संखुवासभामा दुइटा जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडि बढाएको छ । १०६३.३६ मेगावाटको देशकै ठूलो जलविद्युत आयोजना अपर अरुण र ४० मेगावाटको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ । कम्पनीले आयोजनाको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बताएको छ । कम्पनीले गरिरहेको काम कारवाही, वित्त व्यवस्थापन र आयोजना निर्माणको प्रक्रिया लगायत विषयमा अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक फनेन्द्रराज जोशीसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् ।

अपर अरुण आयोजना अगाडि बढाउने कम्पनीको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, पछिल्लो प्रगति के छ ?

अपर अरूण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड अन्तर्गत दुइटा परियोजना छन् । १०६३.३६ मेगावाटको अपर अरुण र अर्को ४० मेगावाटको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन र निर्माणको चरणमा छौं । यी दुवै आयोजना संखुवासभा जिल्लामा पर्छन् । अपर अरुण भोटखोला गाउँपालिका र इखुवा मकालु गाउँपालिकाभित्र पर्छ । अहिले परियोजना अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विश्व बैंकको गाइडलाइन अनुसार नै अपर अरुणको सामाजिक अध्ययन तयार पारिसकेका छौं । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भएको छ । मन्त्रालयबाट ईआईए स्वीकृत हुने चरणमा छ । अपर अरुण नेपालको ठूलो जलजिद्युत आयोजना हो । ठूलो आयोजना भएकाले यसमा लगानी पनि ठूलो नै चाहिन्छ । त्यसैले यो आयोजनामा स्वदेशी र विदेशी पुँजीको परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । विश्व बैंकले यो आयोजना अध्ययनको लागि लगानी गरिहरेको छ ।

आयोजना थप कार्यान्वयन लागि विश्व बैंकले लगानी गर्ने चासो राखेको छ । विश्व बैंकले मात्रै यस आयोजनामा लगानी गर्न नसक्ने भएकाले अन्य दातृ निकायहरूले पनि लगानी गर्ने भएका छन् । जापान नियोग आयोग (जाईका) जस्तो निकायले पनि यो कम्पनीका परियोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सबै दातृ निकायहरूलाई सम्बोधन हुने गरेर सोही किसिमको डकुमेन्टहरू तयार गरेका छौं । हामीले उक्त आयोजनाको पावर हाउसदेखि हेडबक्ससम्म करिब २१ किलोमिटर पहुँच मार्गको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीको छनोट गरिसकेका छौं । ठेकेदार कम्पनीले हाल क्याम्प, हेलिप्याड बनाउने, सामान ढुवानी गर्ने लगायत कार्य गरिरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले एउटा पक्की पुल पनि निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । पहुँच मार्ग निर्माण गर्दा बनभित्रका २१ सय ६८ वटा रुख काट्नु पर्ने हाम्रो वातावरणीय अध्ययनले देखाएको छ । उक्त ठाउँमा नेपाल सरकारको जग्गा पर्ने भएकाले जग्गा भोग अधिकारका निमित्त अनुमति माग्ने काम गरिरहेको छौं । हामीले चाँडै रुख काट्ने र जग्गा भोग अधिकारको अनुमति पायौं भने पहुँच मार्गको काम पनि अगाडि बढ्छ ।

अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको चर्चा लामो समयदेखि भइरहेको छ । तर, चर्चा अनुसारको काम हुन सकेको छैन । यो आयोजनाले गति लिन नसक्नुको कारण के हो ?

यो जलविद्युत आयोजनाले वार्षिक साढे ४ अर्ब युनिट विद्युतको उत्पादन गर्छ । यो आयोजनाका लागि करिब ८ किलोमिटर टनेल निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ भने यसको पावर हाउसको साइज पनि ठूलो छ । २ सय ३० मिटर लामो अन्डरग्राउन्ड पावर हाउसको ६० मिटर उचाइ र २६ मिटरसम्मको चौडाइ भएको बनाउनु पर्ने हुन्छ । ठूलो प्रोजेक्टमा ठूल्ठूला संरचना बनाउनु पर्ने हुन्छ । यति ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाउँदा यसको पूर्व तयारी पनि सोही तरिकाले बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययनका साथै भू-प्राविधिक, लगानी, टेष्ट अडिट पनि पर्याप्त र राम्रो हुनु पर्‍याे । अपर अरुणको सुरुमा हजार मिटर टेष्ट अडिट बनाउने र १२ सय मिटर कोर्ड डिलिङ गरेर अनुसन्धान गरी काम गर्ने अवधारणा थियो । काम गर्दै जाँदा विज्ञहरूको प्यानलबाट यो प्रोजेक्टमा अनुसन्धान अझै बढाउनु पर्छ भनेर झण्डै ४३ सय मिटर कोर्ड डिलिङ थपियो । टेष्ट अडिटमा झण्डै साढे ११ सय मिटर गर्नुपर्ने भयो । उक्त अडिटभित्र पनि २/४ वटा विशेष किसिमको अनुसन्धान गर्नु पर्ने भयो । यो सबै काम गर्न नेपालमा दक्ष जनशक्ति छैन । विदेशबाट जनशक्ति ल्याउनु पर्ने र यहाँको भूभागका कारण सामान ढुवानी पनि हेलिकप्टरबाट गर्नु पर्ने भएका कारण समय लागिरहेको छ । काम गर्दै जाँदा पानीका मुहान, कृषियोग्य जमिनलाई जोगाउनुका साथै सर्वसाधारणलाई पनि कुरा बुझाउनु पर्ने लगायतका जटिलताका कारण केही समय लाग्यो । अब अनुसन्धान अन्तिम चरणमा हुँदा काम छिट्टै सुरु हुन्छ ।

अपर अरुण र इखुवा जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जाको विषयमा विवाद छकि छैन ?

अपर अरुणको ९८ प्रतिशत अर्थात् करिब २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मुआब्जाबापत वितरण गरिसकेका छौं । हामी केही समयपछि पूर्ण रूपमा मुआब्जा वितरण गरिसक्ने छौं । इखुवाको जविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्न सुरु गरेका छैनौं । हामी सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट मुआब्जा वितरण गर्न सुरु गर्ने छौं ।

अपर अरुणको लगानी सुनिश्चित भइसकेको हो ? 

वि.सं. २०७३ सालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अपर अरुणलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोही निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो जलविद्युत आयोजना विकास गर्नको लागि अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड कम्पनी भनेर दर्ता गरेर काम सुरु गरेको हो । यो आयोजनाको स्थलमा पुगेर नेपाल सरकार र विश्व बैंकका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुले अवलोकन गर्नु भएको छ । उहाँहरू सबैले तत्काल नेपाल सरकारले यो आयोजनाको काम अगाडि बढाउँछ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । जस अनुसार काम पनि भइरहेको छ । आयोजनाको काम अगाडि बढाउनको लागि लगानी जुटाउने काम भइरहेको छ ।

अपर अरुण निर्माणका लागि कुल १८ सय मिलियन अमेरिकी डलर (यूएसडी) चाहिने अनुमान छ । यस आयोजनामा नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने मोडलमा अगाडि बढाउने योजना छ । ३० प्रतिशत स्वदेशी लगानी र बाँकी ७० प्रतिशत ऋणमा यो आयोजना बन्छ । ७० प्रतिशतमा ८ सय मिलियन यूएसडी विश्व बैंक र अन्य दातृ निकायले लगानी गर्नेछन् । झण्डै ५३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक लोन जुटाउन हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इनभेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)ले नेतृत्व गरिरहेको छ । एचआईडीसीएल अन्तर्गत विभिन्न बैंक तथा संस्थाले पनि यो आयोजनामा लगानी गर्ने सहमति भएको छ । यो आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर हुन बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा अर्थात् यसको लागि चाहिने बजेटको व्यवस्थाको लागि विश्व बैंकसँग पहल भइरहेको छ । विश्व बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाका लागि ७ सय ५० मिलियन रकम जुटाइदेऊ भनेर भनिरहेको छ । तर, विश्व बैंकले ५ सय मिलियन मात्र बजेट व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । सम्भवतः फाइनान्सियल क्लोजर पनि छिट्टै हुन्छ ।

इखुवा खेला जलविद्युत आयोजनाको प्रगति के कस्तो छ ?

इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि साढे ९ अर्ब रुपैयाँ बजेटको आवश्यक पर्छ । बजेट व्यवस्थापन भइसकेको छैन । यो आयोजनाको पनि बजेट व्यवस्थापन साथै अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । यसको काम गर्दा सरकारी र निजी गरेर ५० हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ ।

यो कम्पनीले अन्य आयोजना पनि निर्माण गर्छ कि यी दुइटा मात्रै सञ्चालन गर्छ ?

अहिले यी दुइटा आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । यी बाहेक अन्य कुनै आयोजना छैनन् । हामीले इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको जेनेरेशन लाइसेन्स प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । हामी अर्को वर्ष (२०८१) मा अपर अरुणको जेनेरेशन लाइसेन्स एप्पलाई गर्ने तयारीमा गरिरहेका छौं । जतिसक्दो इखुवा र अपर अरुणको काम छिटो अगाडि बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी माध्यमबाट डकुमेन्ट बनाउने र सुपरभिजनको लागि इन्जिनियर छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । इन्जिनियर छनोट प्रक्रिया सायद यो एक महिनामा टुङ्गिन्छ । विश्व बैंकले सन् २०२४ को जुनसम्म लगानीका लागि प्रतिबद्धता दिने कुरा भएको छ । एचआईडीसीएलले कति लगानी गर्ने भनेर फाइनल गरिसकेको छ । तर, त्यस अन्तर्गतका बैंकहरुले आयोजनामा कति रकम हाल्ने भन्ने फाइनल भइसकेको छैन । उहाँहरूले पनि सन् २०२४ को जुनसम्ममा फाइनल गर्नु हुनेछ । सम्भवतः जुन २०२४ सम्मा फाइनान्सियल क्लोजर हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।

तपाईंले जलविद्युत क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र यसको भविश्यलाई कसरी बुझिरहनु भएको छ, यस क्षेत्रका समस्या के-के छन् ?

देशलाई सम्वृद्ध बनाउने आधार धेरै छन् । तर, त्यसमध्ये पनि प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो हाइड्रोपावर । म हाइड्रोपावर इन्जिनियर पनि हुँ । मेरो दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउनको लागि जलविद्युतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । देशमा जलविद्युतको सम्भावना धेरै छ । सम्भावना सँगसँगै चुनौतीका विषयहरू पनि धेरै छन् । जलविद्युत उत्पादनसँगै यसलाई कसरी सस्तो र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । हाम्रा जति पनि हाइड्रोपावरका आयोजना छन्, ती सबै दुर्गम क्षेत्रमा छन् । ती ठाउँमा सरकारले लगानी गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । आयोजना निर्माणमा परिचालन भएका जनशक्तिको सुरक्षा, अन्तर मन्त्रालय समन्वयको समस्या सहज र ईआईए लगायतका समस्याहरू समाधान गर्न सकियो भने काम सहजै अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र अगाडि देखिन्छ । तर, ठूला परियोजनामा उनीहरू हात हाल्न सकिरहेका देखिँदैन, किन ? 

ठूलो आयोजनामा धेरै लगानीसँगै जोखिम पनि हुन्छ । पुँजी जुटाउन पनि गाह्रो पर्छ । निजी क्षेत्रलाई पुँजी जुटाउन समस्या भएको देखिन्छ । यस्ता किसिमको आयोजनामा विदेशी र स्वदेशी दुवै पुँजीको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । विकासकर्ताले आफ्नो पुँजी विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गरेका हुन्छन् । अर्को विषय बजारको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ । एउटा हाइड्रोपावर निर्माणको लागि धेरै चुनौतीको सामान गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिबद्धता गरेको जति विद्युत भोलि उत्पादन गर्न सकिएन भने तिर्न सकिँदैन भन्ने मनसाय पनि हुन्छ । बजार सुनिश्चितता, सहजीकरण र पुँजी व्यवस्थापन हुन सक्यो भने निजी क्षेत्रले पनि ठूलो आयोजनामा हात हाल्न सक्छन् ।

सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने भनेर सम्झौता गरेको छ । १० वर्षमा यति विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना र चुनौतीका विषयहरू के छन् ?

नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको अथाह सम्भावना छ । त्यसैले विद्युत उत्पादन गर्न सकिँदैन भन्ने विषय नै आउँदैन । हाइड्रोपावरको निर्माण चाहिने कच्चा पदार्थ सिमेन्ट, डन्डी, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत कच्चा पदार्थ यहाँ पर्याप्त छ । त्यसैले बजार सुनिश्चित भएपछि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी बिजुलीको निर्यात गर्नमा समस्या भएन । म यसको लागि लगानीको कमी पनि देख्दिनँ । किनभने आम नागरिकहरू हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको पाइन्छ । हामीले अगाडि बढाउँदै गरेको अपर अरुणमा बढी भन्दा बढी सेयर दिनुपर्यो भनेर जनताहरूले भनिराख्नु भएको छ ।

आम नागरिकलाई विकासकर्ता कम्पनीले समयमै आयोजना बन्छ, तपाईंको लगानी डुब्दैन, प्रतिफल छिट्टै आउँछ भनेर विश्वास दिलाउन सक्यो भने लगानी गर्नबाट उनीहरू ब्याक हुँदैनन् । हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा मानवीय जनशक्ति र लगानी महत्वपूर्ण विषय हुन् । १० वर्षभित्रमा जनशक्ति पनि हामीलाई त्यति नै आवश्यक पर्छ । हामीले अहिलेसम्म बनाएको सबैभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट अपर तामाकोशी हो । निजी क्षेत्रले पनि ठूल्ठूला आयोजनाको विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । १० हजार मेगावाट पुर्याउनको लागि सबै ५ सय मेगावाट क्षमताकै आयोजना बन्छन् भन्ने छैन । ५०/१०० मेगावाटको विद्युतीय लाइन पनि प्रसारण लाइनमा जोड्दै जाने हो । आयोजना एकै पटक अगाडि बढाउँदा जनशक्ति अभाव हुने महसुस मैले गरेको छु । आयोजनाको कामअघि बढाउनुसँगै जनशक्तिको क्षमता बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।

बजार सुनिश्चित भएपछि निजी क्षेत्र नि हौसिएका छन् । नयाँ नयाँ उद्यमीहरू आइरहेका छन् । बैंकमा भएको रकमको परिचालन र लगानी गर्न सकिएन भन्ने सुनिरहेका छौं । त्यसले पनि यो काम गर्न सकिन्छ । यो सँगसँगै प्रसारण लाइनको क्षमता पनि बढाउनु पर्यो । अहिले हामी जुन समस्याबाट गुज्रिरहेका छौं । यसलाई नीति नियम कार्यविधि बनाइ आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने प्रसारण लाइन पनि बनाउन सक्दैनौं । प्रसारण लाइन नै नबनाएपछि तपाईंले पावर हाउस मात्र बनाएर के गर्नु हुन्छ ?

नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि धेरै पहलहरू हुन्छन् । तर, त्यसमा सफलता कमै मिल्छ । यसको कारण के हो ?

विदेशी बैंक तथा संस्थाहरूले लगानी गरेपछि प्रतिफल पनि हेर्छन् । उनीहरूले यहाँको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन (जीडीपी) हेरेर लगानी गर्ने अभ्यास देखिन्छ । त्यसआधारमा उनीहरू ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशमा लगानी गर्न रुचाउँछन् । उनीहरूको पनि आफ्नो रणनीति होला । कुन देशमा कति लगानी गर्ने भन्ने सिलिङ हुन्छ । त्यही अनुसार लगानी गरेको पाइन्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आएर नेपालमा धेरै आयोजनाको काम पनि भएको छ । विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउने हो भने उसलाई त्यो लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको पनि विश्वास र अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मैले काम गर्छु भन्दाभन्दै कर्मचारीले जबरजस्ती ताला लगाए : उपकुलपति प्रा.डा. शीलु बज्राचार्य

निर्जीवन बीमाको व्यापार १४ अर्ब बढी, शीर्षस्थानमा सलिको, तेस्रो स्थानमा झर्‍यो शिखर

वर्ल्डलिङ्कमा फिनफण्डको करिब डेढ अर्ब लगानी, फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्न प्रयोग गरिने

ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका

बैंकहरूको शाखा विस्तार बन्द, दुर्गमको कारोबार वृद्ध भत्तामा सीमित

मेडिकल व्यवसायीले सरकारको निर्देशन नमान्ने, आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन गर्ने