काठमाडौं । टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा आवश्यक नभएको परियोजना भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययनका निम्ति बनाएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्री रेखा शर्माले गत मंसिरमा टेरामक्स र एमडिएमएस खरिदको विषयमा प्रश्न उठेपछि बनाएको अध्ययन समितिले सो निष्कर्ष निकालेको हो ।

बिहीबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्रालयले बनाएको अध्ययन समितिका संयोजक तथा सहसचिव गौरव गिरीले टेरामक्स भिओआइपी कलमार्फत आम्दानी गुम्यो भन्ने आधारमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खरिद गर्न खोजिएको तर, खरिद गर्ने दिनसम्म आइपुग्दा त्यसको औचित्य नै नभएको बताए ।

उनका अनुसार २०७२ सालदेखि नै इन्टरनेशनल भिओआइपी कलमार्फत आम्दानी गुमेर गयो भनेर नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले भिओवाइपी कल नियन्त्रणको विषयमा अध्ययन शुरु गरेको थियो । टेरामक्स खरिद प्रकृयालाई अगाडि बढाउने कार्यक्रम सहित प्राधिकरणले ०७४ सालमा मन्त्रालयमार्फत वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृति लिएको थियो ।

‘शुरुमा भिओआइपीबाट भएको नोक्सानलाई कमी गर्ने भन्ने मात्रै भएको देखिन्छ, टेलिकम्युनिकेसनमा विभिन्न फ्रडहरु हुन्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ’, सहसचिव गिरिले भने । तर, अहिले सञ्चालनमा रहेका दुईवटा मोबाइल नेटवर्क नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग ट्राफिक मनिटरिङको सिस्टम र सोलुसन रहेको उनले बताए ।

साथै पछिल्लो समयमा कल प्रकृयामा डाटाको प्रयोग हुनेभएकाले भिओआइपीबाट हुने कल असाध्यै नगन्य भएकोले सो प्रविधिमाथिको लगानीको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको बताए । ‘अहिले भिओवाइपीबाट हुने कल न्यून मात्रामा छ, परम्परागत कल अहिले डाटातिर सिफ्ट भैसकेको अवस्था छ । भिओआइपीबाट खासै नोक्सान भएको अवस्था देखिँदैन’, सहसचिव गिरिले भने, ‘त्यसैले यसमा गरेको लगानीको कसरी जवाफ दिने भन्ने पनि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।’

खरिदको दिनसम्म आउँदा भिओवाइपीको कल भन्दा पनि डाटा सेवा प्रदायकहरुको अनुगमनको आवश्यकता देखिएको उनले बताए । ‘यो प्राधिकरणले २०७६ सालमा टेन्डर गरेर प्रदान गरेको छ, फेरि ०७८ सालमा पनि अवार्ड गरेको अवस्था छ, भिओवाइपी फ्रड नियन्त्रण गर्ने भन्ने जुन उद्देश्य टेरामक्सको थियो ०७८ सालसम्म आइपुग्दा भिओवाइपीबाट चुहावट भएर जाने कल अत्यन्तै न्यून भइसकेको अवस्था थियो’, उनले भने ‘बरु डाटा सेवा प्रदायकहरुको अनुगमन गर्नुपर्ने हो की भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’

टेरामक्स, एमडिएमएस, एनसेल लगायत नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरु सार्वजनिक छानबिन र छलफलको दायरामा आइरहेको बेलामा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । मन्त्रालयले बनाएको अध्ययन समितिले निकालेको निष्कर्ष र प्राधिकरणका अध्यक्षको राजीनामाले शंकामा आएका विषयहरुमाथि थप टेवा पुर्याएको देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एनपिएलका आयोजकप्रति दर्शकहरू रुष्ट

पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, ग्यासको यथावत

विराटनगर किङ्सलाई हराउँदै जनकपुरको विजयी सुरुवात

गोसाइँकुण्डमा २२ हजार पर्यटक, डेढ करोड बढी राजस्व संकलन

नेपाल ऋण लिने अवस्थामा छैन, बिआरआई सहमतिमा कार्यान्वयन गरिने

स्थानीय तहका रिक्त ४१ पदका लागि आइतबार मतदान हुँदै, सम्पूर्ण तयारी पूरा