गत साता नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई १८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरूको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार बनाउनु पर्ने पहिलो निर्देशन छ । कर्मचारीहरूका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष तथा कार्यालयको समग्र व्यवस्थापनको काम दुई महिनाभित्र गर्न भनिएको छ । यति गर्दा पनि कम्पनीको खर्च बढ्ने भएकाले प्राधिकरणको निर्देशन पालना गर्न महँगो र कठिन हुने बीमकको प्रारम्भिक प्रक्रियाका समाचार बनेका छन् ।

‘कर्मचारीहरूका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष’ नियामकले निर्देशन जारी गर्नु पर्ने र बीमकले यति गर्न पनि कठिन हुने बताउनुले बीमा क्षेत्रको औकात देखिएको छ । यस क्षेत्र ज्यादै नै कमजोर भएको पुष्टि गरेको छ । खुला र प्रस्तिपर्धात्मक बजारमा सेवा प्रदायकले यत्तिका पूर्वाधारलाई आधारभूत मान्नु पर्ने थियो । कर्मचारीको लागि एसीयुक्त वातावरण अनुकूलित कार्यकक्ष, ग्राहकका लागि रुचीअनुसार चियाकफी पिउन पाउने सुविधा, ठूलो स्क्रीनको टिभी, वाईफाईसहितको प्रतिक्षालय, अलि बढी समय बस्नु पर्ने ग्राहकलाई स्वास्थ्यलाभ हुने थेरापीयुक्त सोफा/कुर्सी समयको माग हो, बजारमा भएको अभ्यास र विकास हो । विदेशमा होइन, नेपालमा नै कर्पोरेट क्षेत्रमा ग्राहक कर्मचारीको लागि यस्तो सुविधा पाइन्छ ।

अर्ब लगानी भएको बैंक वा ठूला कर्पोरेट अफिसमा मात्र होइन, करोडमा चुक्ता पुँजी भएका कलेज, अस्पताल, सूचना प्रविधि लगायत सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमा यस्तो सुविधा पाइन्छ । पुर्नबीमा कम्पनीको लागि २० अर्ब, जीवन बीमाको लागि ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम पुँजी तोकिएका बीमा कम्पनीहरुले अहिले पनि कर्मचारीलाई बस्ने कुर्सी राख, ग्राहक सेवाको लागि सेवा कक्ष राख, शाखा कार्यालयमा कम्यूटर र प्रिन्टर राख भनेर निर्देशन दिनु नियामक आफैको लज्जाको विषय हो भने त्यति पनि गर्न सकिँदैन भनेर बीमकले भन्छन् भने यो त निर्वस्त्रपन भयो ।

अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश कार्यालयमा ५ जना, शाखामा ४ जना र उपशाखा २ जना कर्मचारी अनिवार्य रहनुपर्ने प्राधिकरणले भनेको छ । बीमकका शाखा कार्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुनुपर्ने भनिएको छ । यति कर्मचारी पनि नराख्दा पनि हुने प्रदेश कार्यालय, शाखा र उपशाखा खोल्न बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति कसरी दिएको थियो ? उल्लेखित जनशक्ति विना ती संस्थाहरूले कसरी सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए ? भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ ।

बीमाशुल्क दाखिला पश्चात बीमालेख जारी गर्न, चेकमार्फत बीमाशुल्क भुक्तानी भएमा बीमितलाई रकम प्राप्त भएपछि रक्षावरण हुने गरी जानकारी गराउन निर्देशनमा भनेको छ । यी सबै पुराना कुरा हुन् । मात्र कार्यान्वयनको अभाव देखियो । मातहतका कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक, दाबी भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न प्राधिकरणले भनेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ५० हजारसम्म एवं मोटर र सम्पत्ति बीमामा २ लाखसम्मको दाबी भुक्तानीलाई प्रदेश एवं शाखा कार्यालयबाट समेत फर्छ्यौट गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न भनिएको छ । यस्तो काम बीमा कम्पनी आफैले गर्नुपर्ने हो । प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । यसको कार्यान्वयनले बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास, अधिकार विकेन्द्रीकरण र सेवास्तर सुधारमा मद्दत नै गर्नेछ । प्राधिकरणले बीमकहरूको स्थलगत निरीक्षणमा भेटिएका कैफियतका आधारमा जारी गरिएका १८ बुँदे निर्देशन पालना गर्दा नै कम्पनीहरू सबल बन्ने देखिन्छ । यसले बीमकको सेवास्तरमा पनि सुधार ल्याउने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सूर्यज्योतिबाट बाहिरिएका पवनकुमार भोलिदेखि आइएमई लाइफको सीईओ बन्ने

नेशनल लाईफको मिट द सीईओ कार्यक्रम सम्पन्न, ११० जना अभिकर्ता सम्मानित

नेपाल माइक्रोको अभिमुखीकरण कार्यक्रम पाेखरामा सम्पन्न

एशयिन लाइफले ३ रोपनी घर र जग्गा खरिद गर्दै

गार्डियन माइक्रो लाइफले पायो आईपीओ निष्काशनको अनुमति

कृषि बीमासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा देखियो छिद्र, यसरी हुनसक्छ अनुदानको चरम दुरुपयोग