काठमाडौं । सांसदहरूले नदी तथा खनिजजन्य सामग्री विदेश निकासी गर्ने कानुनी व्यवस्थाको माग गरेका छन् । निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै नदी तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीहरूलाई विदेश निकासी गर्न माग गरेका हुन् ।

सांसदहरू रामनाथ अधिकारी, दीपक गिरी र प्रदिप पौडेलले नदी तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीको निकासीका लागि विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उनीहरूले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग पनि उत्पादनमुलक उद्योग भएकाले विदेश निकासी गर्नुपर्ने विषय संशोधनमा उठाएका छन् ।

सांसद अधिकारीले विधेयकको दफा ४२ माथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै भनेका छन्,  ‘क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग भएको हुँदा उक्त उद्योगबाट प्रशोधित हुने नदी तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीहरूलाई विदेश निकासी गर्नु पर्दछ ।’

सांसद प्रदिप पौडेलले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै संघीय सरकारले निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको निर्धारण गर्ने बताएका छन् । साथै उनले विदेश निर्यात हुने सामग्रीको आम्दानीमा छुट्टै कर निर्धारण गर्नु पर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

सांसद पौडेलले निर्माणमुखी सामग्रीको विदेश निकासी सम्बन्धी थप दफा थपेर ‘संघीय सरकारले विदेश निकासी हुने निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन् गर्न निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको निर्धाणर गर्ने, संघीय सरकारले निर्माणमुखी सामग्रीको विदेश निकासबाट हुने आम्दानीमा छुट्टै कर निर्धारण गर्नु पर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

त्यस्तै, सांसद दीपक गिरीले पनि ‘क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग उत्पादनमूलक अन्य उद्योग सरह भएको हुँदा उक्त उद्योग प्रशोधित हुने नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीहरुलाई विदेश निकासीका लागि अनुमति दिनेछ’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

तर, केही सांसदहरूले भने नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीलाई निकासीका लागि अनुमति दिन नहुने भन्दै विधेयकमा कडाइका लागि संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । विधेयकको दफा ४२ मा ‘निकासीमा रोक लगाउन सक्ने’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो दफामा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘रोक वा परिमाणात्मक बन्देज’ लगाउन सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । सो व्यवस्था राख्दा निकासी खुल्ला भएको मानिने भएकाले उक्त दफा नै हटाउन सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

सांसदहरू शेरबहादुर कुँवर, अम्बरबहादुर थापा, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, रामप्रकाश चौधरी, रघुजी पन्त, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, मैना कार्की, कुसुमदेवी थापा, सिता मिजार, राजेन्द्रकुमार केसीले दफा ४२ हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

त्यस्तै, सञ्जयकुमार गौतम, बिनिता कठायत, सोबिता गौतम, अशोककुमार चौधरी र शिशिर खनालले पनि विधेयकको दफा ४२ हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक १७ गते प्रतिनिधिसभामा ‘निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०’ दर्ता गरेको थियो । सो विधेयकमाथि ३७ जना सांसदहरुले विधेयकमा रहेका विभिन्न व्यवस्थालाई लिएर ४०२ वटा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । तर, सांसदहरुले पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव सभामुखबाट स्वीकृत भने भइसकेको छैन ।

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव

[pdf id=473302]