२०८० चैत २० गते १०:०५ विकासन्युज
२०८० सालमा ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, अवैधरूपमा ६० किलोग्राम सुन आयात प्रकरण, बालयौन शोषण गरेको कसुरमा रामबहादुर बमजम पक्राउ प्रकरण जति चर्चित भए, त्यत्तिकै मात्रामा देउराली सहकारी, शिवशिखर सहकारी र सिभिल सहकारी ठगी प्रकरण पनि उत्तिकै चर्चित बने । अर्थात् देशका ठूल्ठूला अपराधको घट्नाकै तहमा सहकारी ठगी प्रकरणले तरङ्ग ल्यायो ।
आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा, ऋण भुक्तानी गर्न नसकेर, व्यवसाय असफल भएको व्यवसायीहरूले आत्महत्या गर्ने क्रम पनि बढेको छ । मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडित, बैंक ऋण पीडितहरूको आन्दोलनले पनि धेरै ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ । संङ्घीय सरकार मातहत दर्ता भएका २० वटा सहकारी संस्थाले मात्रै बचतकर्ताको १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरेको पाइएको छ । देशभरिका पाँच सयभन्दा बढी सहकारी सङ्कटग्रस्त स्थितिमा छन् । सात हजार ६३५ बचतकर्ताले सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता माग गर्दै सरकारी निकायहरूमा हारगुहार गरिरहेका छन् ।
सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा झण्डै ३१ हजार बढी सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । १४५ वटा सहकारी संस्था सङ्घमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २० वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गरिएको छ । स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, ओरेन्टल कोअपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था र गौतम श्री सहकारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा मात्र ११ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको छ । उक्त सहकारीमा तीन हजार दुई सय जना बचतकर्ताले ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको दाबी गरेका छन् ।
कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै सहर केन्द्रीत केही सहकारीहरूले सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ । सहकारीहरूलाई नियमन गर्न शक्तिशाली नियामक गठनको माग हुँदै आएको छ । २०६० को दशकदेखि नै सहकारीहरू फैलँदै गएका थिए । २०७२ सालको संविधानले सरकार, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थनीति लियो । त्यसपछि सहकारीहरू झनै उत्साहित भए । सहकारीको उपस्थिति र कारोबार दुबै बढ्दै गयो । तर, सहकारीलाई नियमन गर्ने निकाय भएन । कमजोर नीति र नियामकीय अनुपस्थितिको फाइदा लिँदै व्यापारिक शैली अपनाएका सहकारीका सञ्चालकहरूले यस क्षेत्रलाई बदनाम गरेका छन् । राजनीतिक पहुँचमा रहेका ठूला सञ्चालकले सहकारीको नाममा संस्थागत ठगी धन्दा नै चलाएका रहेछन् । सहकारीको आवरणमा हुने ठगी र व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नीति र संयन्त्रको जरूरी रहेको विषय उठान भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
जसरी स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यद्धारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारी संस्थाहरुका बीच सहयोग र सहकारीप्रति चासोलाई सहकारीका सिद्धान्त भनेर अघि सारियो । यी सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन ठूला सहकारीहरूले गरेका छैनन् । सहकारीहरू ठग हुन् र क्षणिक समय र सीमित व्यक्तिले पैसा कमाएर भाग्ने संस्था हुन् भन्ने छाप आम जनमानसमा बसिसकेको छ । सहकारी सेवामूलक व्यवसाय हो, सहकारीका सबै सदस्य यसका सेयरधनी हुन् । सहकारीबाट आर्जित नाफालाई सदस्यहरूकै हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, सहकारीका केही सञ्चालकहरू मिलेर सहरमा घरघडेरी खरिद गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा सहकारी संस्थाहरू प्रयोग हुँदा आमजनमानस तथा सर्वसाधारणमा सहकारीप्रतिको विश्वास टुट्दै गएको छ ।
सहकारीको सिद्धान्तले सहकारी संस्थाहरूबीच आपसी सहयोग तथा समन्वयको अपरिहार्यता महसुस गरेको छ । सदस्यहरूको सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रममार्फत् स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर सहकार्य गर्नु पर्ने अवस्थामा सहकारीका सञ्चालकहरू कसले बढी पैसा कमाउने, सहरमा कसले बढी घडेरी जोड्ने र कसले छोराछोरीलाई विदेश पठाउन सक्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । सदस्य र समुदायप्रति सहकारी जिम्मेवार, उत्तरदायी र बफादार हुनु पर्नेमा पछिल्लो समय सहकारीहरूमा सेवाकेन्द्र विस्तारको नाउँमा छरछिमेकका सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर भाग्ने भगुवाको रूपमा परिचित छन् । परिणामस्वरूप बचतकर्ताले बचत फिर्ताको माग गर्दा फरार हुनु पर्ने वातावरण उनीहरू आफैंले सिर्जना गरेका छन् ।
सहकारी क्षेत्रमा स्वनियमन र अनुशासन महत्वपूर्ण विषय हो । तथापि, सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि सहकारी विभागले काम गर्दै आएको छ । तर, विभागले जुन गतिमा आफूलाई स्तरोन्नति, विवेकशील र नियमन क्षमता बढाउनु पर्ने हो, त्यो अवस्था सहकारीका सदस्यले हालसम्म महसुस गर्न सकेका छैनन् । सहकारी विभागले जनशक्ति अभावको समस्या देखाउँदै प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको वाहियात तर्क लामो समयदेखि दिँदै आएको छ । सहकारी अभियान तथा सहकारीका सञ्चालकसामू सहकारी विभाग लम्पसार छ । देशमा हालसम्म कति सहकारी सञ्चालन छन् भनेर यकिन तथ्यांक समेत राख्न नसकेको विभागले ती सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्छ भनेर सोच्नु बुझ्नु दिवास्वप्न हो ।
आफूले काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै विभागले नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गुहारिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न नसक्ने भनेपछि अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नियामक स्थापनाको प्रक्रियामा छ । तर, २० वर्षदेखि बन्न नसकेको सहकारीको नियामक अब चाँडै बन्छ भनेर आशा गर्नु पनि हतार हुनसक्छ । सहकारी विभागको सुस्तता र सहकारी अभियानको मनपरितन्त्रलाई नामेट पार्नका लागि सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी र बलियो नियामक निकायको खाँचो छ । त्यो महसुस सरकारले पनि गरोस् । मंगलबार सरकारले ‘सहकारीमा सुशासन प्रविधि र एकीकरण’ भन्ने नाराका साथ ६७औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउँदैछ । यो दिवसमा सरकार र अभियानको मुहारमा मात्रै खुसी होइन, वर्षौंदेखि बचत फिर्ता नपाएर संघर्ष गरिरहेका बचतकर्ताको मुहारमा पनि खुसी मिलोस् । सबैलाई सहकारी दिवसको शुभकामना ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
