काठमाडौं । दूरसञ्चार (टेलिकम) क्षेत्रका नीति नियमहरू समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् । टेलिकम कम्पनीका प्रमुखहरूले यस क्षेत्रका नीति नियम पुराना भइसकेकाले समय सान्दर्भिक नीति नियम ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल टेलिकम (एनटीसी)की प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडी टेलिकम उद्योगका नीति नियम पुराना भइसकेकाले समय सान्दर्भिक नीति नियम ल्याउनु पर्ने बताउँछिन् । २ दशक पुराना ऐन कानुन अहिलेको अवस्थामा काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । साथै, टेलिकम उद्योगलाई फस्टाउन स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिन् । उनका अनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल र प्राधिकरण एकबद्ध भएर यस उद्योगका लागि काम गर्नु पर्ने बेला आएको छ ।

‘टेलिकम उद्योगमा थुप्रै चुनौति छन् । टेलिकम उद्योग, मोबाइल, आइएसपी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नियम कानुन र ऐन बनेको २० वर्ष बढी भइसक्यो । त्यसैले परिपक्व वा वयस्क अवस्थामा पुगेको टेलिकम उद्योगलाई राज्यले भिन्न तरिकाले हेर्नुपर्छ, जसरी मानिस बच्चा हुँदा एक हिसावले व्यवहार गरिन्छ भने ठूलो भएपछि अर्कै व्यवहार गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘भर्खर मोबाइल, आइएसपी इण्डष्ट्रिका लागि बनाइएका नियमहरू आजको दिनमा सान्दर्भिक छैनन् । किनभने सबै उद्योगलाई बाँच्ने अवसर दिनुपर्छ । र, स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ ।’

उनका अनुसार नेपाल टेलिकममा सरकारको ९२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएकाले राज्यको नीति अनुरूप काम गर्नु परेको छ । ताररहित सेवा र एफटीटीएचमा व्यापक प्रतिस्पर्धा भएकाले टेलिकमको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल टेलिकम स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विस्वास गर्ने भएकाले अन्य कम्पनीलाई पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिन आग्रह गरिन् ।

एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाभोर कायुमोभले दूरसञ्चार उद्योगलाई सरकारको सहायताको आवश्यकता रहेको बताए । सबै मिलेर टेलिकम उद्योगको विकासका लागि काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

कायुमोभले भने, ‘प्रश्न यो हो कि हामी यहाँबाट अगाडि कसरी जान्छौं । टेलिकम क्षेत्रको समस्या विश्वभर छ । तर, उनीहरूले समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी रुपमा सकारात्मक हस्तक्षेप र नियमन गर्छन् । नेपाल सरकारले पनि यो क्षेत्रका समस्यालाई सही ढंगले समाधान गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौ ।’

उनका अनुसार विश्वमा स्मार्ट शहर, स्मार्ट गाडी र एआई प्रविधि आइसकेको हुँदा नेपालले पनि सोही अनुरूप अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।

काठमाडौं विश्वयविद्यालयका प्रध्यापक डा. अच्युत वाग्लेले नेपालको टेलिकम क्षेत्र १११ वर्ष इतिहास बोकेको भएपनि गहन अध्ययन हुन नसकेको बताए । टेलिकम क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षमा कति जनशक्ति, कस्ता जनशक्ति आवश्यक छन् भनेर विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । राज्यका निकायमा टेलिकम क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित योग्य व्यक्ति नभएको तर्क गरे ।

‘टेलिकम क्षेत्रमा व्यवस्थापक परिवर्तन र व्यवस्थापन परिवर्तनको समस्या छ । समय अनुकुल व्यवस्थापन पनि परिवर्तन हुनुपर्छ । मैले २५ वर्षदेखि नेपाल टेलिकम सुधार गर्न व्यवस्थापकीय पार्टनर चहियो भन्दै आएको सुनेको छु । व्यवस्थापन गर्नेहरू टिकेका छन् । व्यवस्थापक परिवर्तन गर्नेहरू कोल्याप्स नै भएका पनि छन् । त्यसैले व्यवस्थापन, गुणस्तर सुधार गर्नु पर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरण सबै आयात गर्नु परेको बताउँदै उनले स्थनीय उत्पादनमा राज्यले जोड नदिएको र वस्तु तथा सेवाको पहिचान नगरेको आरोप लगाए । ‘दूसञ्चारका सबै सामान डलरमा आयात हुन्छन् । कुनैपनि समान वा सेवा नेपालमा उत्पादन हुन सकेको छैन । वार्षिक करिब ६५० मिलियन त टेलिकम सामाग्री आयातमै बाहिरिएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा दूरसञ्चार क्षेत्रको भारतमा ६. ६ प्रतिशत र चीनमा ५.४ प्रतिशत योगदान रहेको छ । नेपालमा कति योगदान रहेको छ भनेर स्पष्ट अनुसन्धान समेत नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले पूर्वाधार बनाउने र निजी क्षेत्रले सेवा दिने हुनुपर्नेमा सरकार आँफै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको उनले बताए ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टले दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि र स्टार्टअप क्षेत्रमा सम्भावना भएको भएकाले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा उच्च प्रथामिकताका राखिएको बताए । यस क्षेत्रमा संलग्न तथा विज्ञहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर मधुसुधन दाहालले टेलिकम कम्पनीहरूमा सरकारी दायित्व बढ्दै गएको तर आम्दानी खुम्चिदै गएको बताए । भ्वाइस सेवातर्फ युजर बढेपनि ट्राफिक र कल अवधि कम हुँदै गएको तथा शुल्क समेत घट्दै जाँदा आम्दानी घटेको उनको भनाइ छ । डाटातर्फ ट्राफिक बढिरहेको भएपनि आम्दानी बढ्न नसकेको बताए । टेलिकम कम्पनिहरुको आम्दानी घट्नुमा आइएसपी र ओटीटी प्रमुख कारक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालको फ्रिक्वन्सी प्रयोग गरेरे विदेशी कम्पनीले पैसा कमाए । तर, शुल्क हामीले तिर्नु परेको छ । सरकारले यसको नियमन गर्नुपर्छ, उनले भने, ‘डाटाको आम्दानी बढाउन ओटीटी जस्ता प्लेटफर्मलाई नियमन आवश्यक छ । नवीकण शुल्क, फ्रिक्वन्सी शुल्कको दायित्व समेत बढी हुँदा टेलिकम क्षेत्रैनै संकटमा छ । सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।’

एनसेलका लिगत तथा रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्ययका अनुसार भारत लगायत एसियाली देशमा प्रतिव्याक्ति १५ देखि २० जीबीसम्म डाटा खपत हुने गरेको छ । तर, नेपालमा प्रतिव्याक्ति ४ जीबी मात्रै डाटा खपत भइरहेको छ । फ्रिक्वन्सी नीतिमा खुकुलो बन्न सकिने ठाउँ भएपनि सरकारले ध्यान नदिएको उनले गुनासो गरे ।

‘एनसेल पनि फाइभजी सेवा बिस्तार गर्न तयार छ । तर, ६० अर्ब खर्च गरेर वार्षिक २ अर्ब आम्दानी हुने गरी काम गर्नु पूर्व धेरै सोच्नुपर्छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले नेपालमा डिजिटल ग्याप धेरै रहेको बताए । दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग गरी निर्माणाधिन आयोजना समयमै सक्ने प्रयत्न गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘आरटीडीएफका आयोजना पनि सुस्त छन् । हामीसँग उपलब्ध फ्रिक्वन्सीको झण्डै १२.५ प्रतिशत मात्रै प्रयोग भइरहेकोले यसलाई बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

अध्यक्ष भण्डारीले मोबाइल बैंकको एसएमएस शुल्क घटाउन टेलिकम कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टिजेएफ) द्वारा आयोजित नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अवसर र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कारोबारका आधारमा मोबाइल बैंकको एसएमएस शुल्क तोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।

उनका अनुसार महिनामा २ पटक एसएमएस आउँदा पनि ३ सय रुपैयाँ र ५ सय वटा एसएमएस आउँदा पनि ३ सय रुपैयाँ नै शुल्क तिर्नु परेको छ । तर, मोबाइल बैंकको एसएमएसको संख्याका आधारमा शुल्क निर्धारण हुनु पर्ने बताए । मोबाइल बैंकिङको एसएमएसको शुल्क कम गर्न एनटीसी र एनसेल दुवै कम्पनीबीच सहकार्य हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘मोबाइल बैंकमा एसएमए आउँदा ३ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नु परेको छ । महिनामा २ पटक म्यासेज पाउनेले पनि ३ सय रुपैयाँ तिर्नु परेको छ भने महिनामा ५ सय पटक पाउनेले पनि ३ सय रुपैयाँ तिरेको छ । एनटीसी र एनसेलले सहकार्य गरेर मोबाइल बैंकको एसएमएसको पैसा निर्धारण गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘मोबाइल बैंकिङको पैसा तिर्न सकिँदैन भनिन्छ । तर, सबैलाई समान रूपमा मोबाइल बैंकिङको पैसा लिइरहेको छ । यसमा थोरै एसएमएस पाउनेलाई ५० रुपैयाँ, अलि बढी पाउनेलाई १ सय रुपैयाँ, अधिकतम पाउनेलाई ३ सय रुपैयाँ शुल्क लिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार टेलिकम उद्योगका लागि २७ वर्ष पुरानो नियमन रहेकाले स्टेकहोल्डरको अपेक्षा र २७ वर्षको कानुनमा धेरै ठूलो ग्याप देखिएको छ । ग्याप ठूलो भएकाले टेलिकम कम्पनीको नवीकरण शुल्क घटाउने विषयमा बहसको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

‘टेलिकमको नवीकरण शुल्क देश डुबाउने छ । के आधारमा शुल्क आउँछ ? यसले टेलिकम उद्योग दीगो हुँदैन । तर, यो विषयमा सरकारको आफ्नै धारणा छ,’ उनले भने, ‘६ वटा कम्पनी थिए । ६ वटा कम्पनीबाट ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क आउथ्यो । जबकी टेलिकमको १ सय अर्बको व्यवसायमा २० प्रतिशत नवीकरण शुल्कमा जान्छ । यसले उद्योग कुनै हालतमा चल्दैन । त्यसैले टेलिकमको वास्तविक नवीकरण शुल्कका विषयमा बहसका लागि आग्रह छ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गोसाइँकुण्डमा २२ हजार पर्यटक, डेढ करोड बढी राजस्व संकलन

नेपाल ऋण लिने अवस्थामा छैन, बिआरआई सहमतिमा कार्यान्वयन गरिने

स्थानीय तहका रिक्त ४१ पदका लागि आइतबार मतदान हुँदै, सम्पूर्ण तयारी पूरा

विराटनगर किंग्स १२७ रन बनाएर अलआउट, गुप्टिलले सर्वाधिक ५५ रन जोडे

एनपीएल विजेताले १.११ करोड र उपविजेताले ५० लाख पाउने, उत्कृष्ट खेलाडीलाई ६२ लाखको कार

डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न गुगलले किन्यो फिनल्याण्डमा जग्गा