नेपाल टेलिकम (एनटीसी)ले पहिलोपटक टेलिफोन सेवा सरु गरेपछि नेपालमा टेलिकम उद्योग औपचारिक रूपमा उदाएको हो । एनसेल, यूटीएल र अन्य कम्पनी धेरैपछि सञ्चालनमा आएका हुन् । टेलिकम उद्योगमा आधा दर्जन थुप्रै कम्पनी थिए । सन् २०१५ पश्चात् विभिन्न कारणले थुप्रै कम्पनी यो क्षेत्रबाट बाहिरिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेलिकम सञ्चालन गरिरहेका कम्पनी पनि बाहिरिए ।

सन् २०१६/१७ को अवधिमा नेपाली टेलिकम (आइएसपी सहित) उद्योगको रेभिन्यू १ खर्बभन्दा बढी थियो । सन् २०२२/२३ मा आइपुग्दा टेलिकम उद्योगको रेभिन्यू ९६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ । विभिन्न कारणले टेलिकम क्षेत्रको वृद्धिदर घटेको छ । तर, आईएसपीको वृद्धिदर भने बढेको देखिन्छ । जसरी कम्पनीहरू चलिरहेका छन्, आगामी दिनमा पनि यस्तै अवस्थामा सञ्चालन हुने हुन् भने सन् २०२७/२८ मा आइपुग्दा टेलिकम उद्योगको राजस्व घटेर ८४ अर्ब रुपैयाँमा सीमिति हुने देखिन्छ । जसमध्ये टेलिकम अपरेटरकाे ५६ अर्ब रुपैयाँ र आईएसपीको २७ अर्ब हुने अनुमान छ । टेलिकमको कुल बजार १३ प्रतिशत घट्छ भने राजस्व २३ प्रतिशत घट्छ । तर, आईएसपीको १६ प्रतिशत बढ्ने देखिन्छ । आईएसपीको वृद्धि भए पनि सरकारको राजस्व भने घट्छ । आईएसपीको ग्रोथले यस क्षेत्रको दीर्घकालीनमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

जुन हिसाबले केपेक्स (पैसा) खर्च हुन्थ्यो सोही अनुपातमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । सन् २०१६/१७ देखि सन् २०१९/२० सम्मको अवधिमा कुल खर्चको १९ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म केपेक्स खर्च हुन्थ्यो । टेलिकम क्षेत्रको यस्तो खर्च पनि झरेर ११ प्रतिशतमा सीमित छ । टेलिकम उद्योगले जीडीपीमा मुख्य योगदान पुर्याउँदै आएको छ । जीडीपीमा टेलिकम उद्योगको भारतमा ६.६ प्रतिशत, चाइनामा ५.४ प्रतिशत छ भने नेपालमा घटेर १.५ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, केही वर्षअघिसम्म दुईवटा टेलिकम (एनटीसी र एनसेल) को मात्रै जीडीपीमा ५ प्रतिशत योगदान थियो । अन्य देशमा बढेको छ भने नेपालमा उल्टो ट्रेण्डमा घटिरहेको छ ।

टेलिकम कम्पनीहरूको रेभिन्यू जुन अनुपातमा घटिरहेको छ, सोही अनुपातमा सरकारी राजस्व अझै घट्ने छ । तर, टेलिकम कम्पनीहरूले तिर्ने कर भने स्थिर छ । टेलिकम क्षेत्रले तिर्ने कर र आईएसपी कम्पनीहरूले तिर्ने करमा पनि सरकारले विभेद गरेको छ । जसबाट १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमिरहेको छ । यही अवस्थामा अघि बढ्ने हो भने टेलिकम कम्पनीहरू आगामी दिनमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।

विदेशी लगानी (एफडीआई) मा दक्षिण एशिया, भारतसँग नेपालको तुलना गर्दा जहिले पनि कम एफडीआई आउँछ । सन् २०१० मा दक्षिण एशियामा १.५ प्रतिशत, भारतमा १.६ प्रतिशत इफडीआई भित्रिएको थियो भने नेपालमा ०.०३ प्रतिशत मात्रै भित्रिएको थियो । सन् २०२२ मा दक्षिण एशियामा १.२ प्रतिशत, भारतमा १.५ प्रतिशत एफडीआई आउँदा नेपालमा ०.२० प्रतिशत मात्रै एफडीआई आएको छ । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम एफडीआई भित्र्याउने देश नेपाल हो । र, विश्वसूचीमा एफडीआई भित्र्याउनेमा नेपाल १४२औं स्थानमा छ ।

भारतले बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, अफ्रिका लगायतका देशमा टेलिकम उद्योगमा लगानी गरिरहेको छ । चीनले पाकिस्तान, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, भारतदेखि अन्य थुप्रै देशका टेलिकम क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । यस्तै, मलेसियाले श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, इण्डोनेसिया लगायतका देशको टेलिकम उद्योगमा लगानी गरिरहेको छ । छिमेकी देशले अन्य देशका टेलिकम उद्योगमा लगानी गरिरहँदा नेपालमा भने लगानी गर्न अनिच्छुक छन् ।

भारतको टेलिकम उद्योगमा युनाइटेड किङडम (यूके), अमेरिका (यूएसए), सिङ्गापुर लगायत थुप्रै देशको लगानी छ । मेटा, गुगल कम्पनीले पनि भारतीय टेलिमकममा लगानी गरेका छन् । पास्तिानको टेलिकममा नर्वे, चाइना, दुवई (यूएई), बङ्गलादेशको टेलिकममा भारत, मेलेसिया, नर्वे, होल्याण्ड र श्रीलङ्काको टेलिकममा भारत, मलेसिया, नर्वे र हङकङ लगायत थुप्रै देशबाट लगानी छ । तर, नेपालमा भएका विदेशी कम्पनी पनि बाहिरिरहेका छन् ।

टेलिकम उद्योगमा चुनौती

समग्रमा टेलिमक उद्योगका लागि ओटीटी नै चुनौतीकाे विषय बनेको छ । ओटीटीले बजार खानु स्वभाविक पनि हो । नेपालमा ७९ प्रतिशत मान्छे स्मार्ट फोन प्रयोग गर्छन् । र, त्यसमा ६० प्रतिशत बढी भ्वाइस ट्राफिक ओटीटीले खाइसकेको छ । नेपालमा फिक्स लाइनको विकास पनि बलियो रूपमा भएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत, बङ्गलादेशको तुलनामा ४० प्रतिशत फिक्सड लाइन वा आईएसपीको पेनिटेरेसन छ । यसले ग्राहकमा ठूलो प्रभाव परेको छ । बङ्गलादेश, भारतको तुलनामा नेपालमा प्रतिमहिना प्रतिव्यक्ति ४ जीबी मोबाइल डाटा खपत हुन्छ । जबकी भारतमा २० जीबी, बङ्गलादेशमा १३ जीबी र पाकिस्तानमा ९ जीबी खपत हुन्छ । नेपालमा कभरेजका हिसाबले भारतसरह छ । जनसंख्याका आधारमा भारत र नेपालमा असमानता छ । तर, खपत एकदमै कम छ । बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा कम कभरेज भए पनि डाटा खपत भने बढी छ । यसलाई नेपालमा अवसरका रूपमा लिए पनि अवस्था गाह्रो छ ।

डाटा खपत कम हुनुमा स्पेक्ट्रम पनि हो । ७ सयदेखि ३ हजार ५ सय मेगाहर्जसम्मको स्पेक्ट्रम ब्याण्ड उपलब्ध छ । नेपालमा ८ सय, ९ सय, १८ सय र २१ सयका स्पेक्ट्रम प्रयोग भइरहेका छन् । तर, ती सबै पूर्णरूपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । ९ सयदेखि तलको स्पेक्ट्रम ठूलो क्षेत्र कभर गर्नका लागि सजिलो भएकाले हिमाली भूभागमा प्रयोग भइरहेको छ । एनसेलले ९ सय, १८ सय र २१ सय स्पेक्ट्रम प्रयोग गरिरहेको छ । र, ती सबै ५५ प्रतिशत मात्रै प्रयोग भइरहेका छन् ।

टेलिकम उद्योगको रेभिन्यू घटिरहेको बेला सरकारले फ्रिक्वेन्सी पोलीसी खुकुलो बनाउपर्छ । किनकी एक्जिस्टिङ उपकरण प्रयोग गर्दा २०/३० वर्ष कभरेज दिन सकिन्छ । र, सरकारलाई राजस्व पनि आउँछ । नयाँ सेटअप इक्विपमेन्ट खरिद गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । एक्जिस्टिङ उपकरण पुनः प्रयोग गर्न पाउँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिन सक्छ भने सरकारले राजस्व पनि बढाउन सक्छ । कुन ठाउँमा कभरेज राम्रो गर्नुपर्ने हो त्यस क्षेत्रमा राम्रो गर्न सकिन्छ । फाइभजीमा २६ सय, ७ सय, ३५ सय मेघाहर्ज प्रयोग हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा वित्तीय रूपमा सबल नहुँदा गाह्रो छ । स्पेक्ट्रमको नियमन खुकुलो हुँदा जनताले गुणस्तरीय सेवा पनि पाउँछन् ।

टेलिकम कम्पनीको व्यवसाय घट्दा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि घटेको छ । विभिन्न कम्पनी यो क्षेत्र छाडेर गइरहेका छन् भने लगानी गर्न नसक्दा ग्राहकको मनोबल खस्किएको छ । यी सबै कारणले नेपालको डिजिटल परिकल्पनामा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

टेलिकमले प्रत्यक्ष रूपमा इन्टरनेशन लङ्ग डिस्टेन्स कल (आइएलडी) विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछ । जसबाट रेभिन्यू पनि आउँछ । विदेशबाट आउने कलले राज्यलाई विदेशी मुद्रा पनि आर्जन हुन्छ । आइएलडी रेभिन्यू, ईबीआईटीडीए, ईबीआईटीडीए प्रतिशत, कर लगायत सबै घट्दो क्रममा छ । सन् २०२३/२४ मा आइपुग्दा ८ प्रतिशत नाफायोग्य छ भने सन् २०२७/२८ मा ४ प्रतिशत नाफा घट्छ । केपेक्स इन्टेन्सिटी सन् २०१६/१७ मा २० प्रतिशत थियो भने सन् २०२२/२३ मा १६ प्रतिशतमा झरेको छ । र, सन् २०२७/२८ मा ११ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ ।

सन् २०१६/१७ मा सरकारलाई तिर्नुपर्ने स्थिर कर ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो भने सन् २०२२/२३ मा ११ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । र, सन् २०२७/२८ मा ११ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सरकालाई तिर्नुपर्नेछ । एकातिर कम्पनीहरूको खर्च घटेको छैन भने अर्काेतिर व्यवसाय खुम्चिदैँ छ । आगामी वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँ फाइभजीको लागि खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ । २ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएर ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने अवस्था अहिले छैन ।

के गर्नुपर्छ ?

टेलिकम उद्योगका लागि काम गर्न आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न टेलिकम कम्पनीहरूलाई अनुमति दिनुपर्छ । आजको दिनमा सुपर एप बनाएर पैसा कमाउन सकिएको छैन । किनकि टेलिकम कम्पनीले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पाएका छैनन् । यदि लगानी गर्न अनुमति माग्दा यो टेलिकम सेवा होइन भनेर जवाफ दिन्छन् । त्यसैले टेलिकम कम्पनीलाई अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्न वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वान डोर पोलिसी बनायो भने यी सबै काम गर्न सकिन्छ । टेलिकम्युनिकेसन शुल्क बढ्दा, इन्टर कनेक्ट रेगुलेसनमा परिवर्तन गर्दा १३ अर्ब रुपैयाँ गुमेको छ । र, टिकटक ब्याण्ड हुँदा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी घटेको छ । बजारबाट ४ वटा कम्पनी बाहिरिएका छन् । एनटीसी र एनसेललाई पनि व्यवसाय गर्न धौधौ छ । रिटर्न अन इन्भेष्ट देखिँदैन ।

लेभेल प्लेयिङको परिकल्पना गर्नुपर्छ । डाटा बिक्री गर्ने सबै कम्पनीलाई समान नीति नियम लागु हुनुपर्छ । लाइसेन्स शुल्क, करमा टेलिकम उद्योग र ओटीटी कम्पनीहरूमा विभेद छ । ओटीटी रोक्न नसके पनि उनीहरूले दिएको सेवालाई नियमन गर्नुपर्छ । ओटीटीलाई छिटोभन्दा छिटो नियमनको घेरामा ल्याउनुपर्छ । नेपाल टेलिकम लगायतले निर्माण गरेको पूर्वाधारमा ओटीटीले निःशुल्क प्रयोग गरेर नाफा कमाइरहेका छन् । तर, त्यो पैसा नेपालभन्दा बाहिर गइरहेको छ । डाटा सब्सिक्रेसन ४८ प्रतिशत छ भने ५२ प्रतिशतलाई पनि समावेश गर्ने अर्काे क्षेत्र छ । त्यसलाई पनि समावेश गर्ने हो भने स्पेक्ट्रम नीतिलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । यो क्षेत्रको निकास ननिकाल्ने हो भने आगामी दिनमा अहिले भएको पूर्वाधार पनि रूग्ण हुने अवस्था आउँछ । र, नयाँ सेवा ल्याउन सकिँदैन ।

(उपाध्याय एनसेलका लिगल एण्ड रेगुलेटरी अफिसर हुन् ।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न गुगलले किन्यो फिनल्याण्डमा जग्गा

एनपीएलको अफिसियल अम्पायर पार्टनर नेपाल पे, खड्का र प्रधानले गरे सम्झौता

क्रिकेटको उमङ्गसँगै एनसेलले ल्यायो आकर्षक एनपीएल फ्यान प्याक

नेपाल टेलिकमको एनटी क्रिकेट धमाका प्याक सार्वजनिक, ६९९ रुपैयाँमा ३०० जीबी डेटा

राष्ट्र बैंकले भन्यो : लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दियौं, अब बैंकको कर्जा बढ्छ

एनसेलले एनपीएलका हानिने चौकावापत सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने