काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय भर्ना अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन् ।

उनले स्थानीय तह, शिक्षासेवी, अभिभावक लगायतका सरोकारवाला निकायको सहयोगबिना सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा सहभागी गराउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा सम्भव नभएकाले यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको तर्क समेत गरिन् । मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहको शिक्षालाई सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने योजना समेत घोषणा गरिन् ।

उनले सबै बालिबालिकाहरुको विद्यालयमा सहभागिता र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई सरकारले मुल नारा बनाएर अघि बढेको र त्यसका लागि आवश्यक सुझाव लिन आफू सहितका शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले हरेक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग फोन संवाद गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको बताइन् । बालबालिकाहरुले विद्यालय छोड्नुको कारणबारे वडा तहमा, विद्यालय तहमा नै पुगेर बुझनका लागि पनि पालिका र विद्यालयका प्रधानध्यापकसँगको सम्वादलाई आफूहरुले जोड दिएको पनि स्पष्ट पारिन् ।

‘मुलभुत रुपमा हामीले पहिचान गरेको एउटा चाँही धेरै बालबालिकाहरु फर्मल एजुकेशन विद्यालय शिक्षाभन्दा बाहिर छन् । विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा भर्नाको लागि एउटा पुस हुन्छ । र त्यसपछि क्रमिक रुपमा हामीले देख्दै पनि आएका छौं । यसपालि नीति तथा कार्यक्रममा पनि महशुस गर्नेगरी तपाईले फरकपन देख्न सक्नुहुन्छ । हामीले यसमा फोकस के गरेका छौं भन्दाखेरी शिक्षा डेलिभर गर्ने शिक्षकहरुको मासिक तलव, जुन सानोसानो अनुदान जान्छ, एकमुष्ट बजेट पठाउन मिल्छ कि भनेर हामीले वित्त आयोगसँग पनि छलफल शुरु गरेका छौं’, उनले भनिन् ।

विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डको मयौदामाथि सुझाव माग

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डको मस्यौदामाथि सुझाव दिन पनि संवद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइन् । शिक्षाको गुणस्तर काम गर्न सरकारले सो मापदण्ड बनाएर शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाईटमा राखेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन शिक्षक, अभिभावक, विज्ञहरु, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सबैलाई सुझाव दिन उनको आग्रह थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन संघीय संसदको विषयगत समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले पनि सरकारले विद्यालय तहको शिक्षामा गुणस्तर काम गर्न सम्बन्धित पक्षसँगको छलफललाई केन्द्रित गरेको स्पष्ट पारिन् ।

‘एकदम महत्वपूर्ण म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हामीले विद्यालय स्थापना तथा संचालनको मस्यौदा मापदण्ड वेबसाईटमा राखेका छौं । यसो भन्दा मैले भन्नेपर्ने कुरा के छ भने धेरैभन्दा धेरै पालिकाहरसँग मैले भेटघाट गरेँ । सामुहिक प्रयासबाट मात्रै हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरुको र अन्तत देशको भविष्य निर्धारण गर्छ । त्यसकारण म सम्पूर्णमा हात जोडेर के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने गुणस्तरीय शिक्षामा हामी सबै योगदान महत्वपूर्ण छ’, उनले भनिन्

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव पनि गरिन् । विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुको एकीन तथ्यांक बनाउन र उनीहरुले पाउने गरेको छात्रवृत्ति बापतको रकम उनीहरुकै खातामा हालिदिन पनि विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकता देखिएकाले त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको योजना छ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन निर्मम हुन्छु

मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्ने दोहोर्याइन् । शिक्षामा राजनीतिकरण हुन नदिन आफू निर्मम भएर लागिपर्ने पनि बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन पनि सचेत गराइन् ।

‘जति पनि यो दलीय राजनीतिकरणको जर्जरमा हामी परेका छौ । सम्पूर्णमा आग्रह छ–शिक्षकहरु, विद्यालय व्यवस्थापनका साथीहरु, अब यो दलीय राजनीतिकरणले ग्रसित हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्छ । यसमा म निर्मम भएर लाग्ने पनि छु । विद्यालय समय पछि पनि विद्यार्थीहरुलाई राम्रो गर्न ढाडस दिने हो कि ? त्यसका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु’, उनले भनिन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले पछाडि परेका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक उन्नयनमा लाग्न पनि शिक्षकहरुलाई आग्रह गरिन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महानगरको सम्मान : दश जना स्रष्टालाई जनही एक लाख ५० हजार पुरस्कार

साढे १० करोडको लगानीमा सञ्चालनमा आयो २० वटा विद्युतीय माइक्रोबस

विद्युत् विधेयक संशोधन हुन्छ, पीपीए खुल्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

बाह्य क्षेत्रको सूचक राम्रो भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र खस्कियो : अध्यक्ष अग्रवाल

निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न सरकारले ध्यान दिएन् : अध्यक्ष सिहं

मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि स्थिर नीति आवश्यक छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल