काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको पहलमा १० अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्न लागिएको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा भएको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास संघको १७औं साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले पुँजी अभावका कारण धेरै आयोजना र उद्योगहरू स्थापना गर्न नसकिएको भन्दै अब नेपालमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एक ठाउँमा संकलन गरेर देशभरका उद्यमी व्यवसायीहरूले लगानी गर्नसक्ने गरी १० अर्ब पुँजीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष ढकालले कम्पनीमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गतका व्यवसायी तथा अन्य व्यवसायीलाई समेत समेटेर कम्पनी स्थापना गरिने बताए । उनले ठूला मेगा प्रोजेक्ट, ट्रान्समिसन लाइन, ठूला बस्ती विकास, हाइवे, हाइड्रो, पर्यटन लगायतका आयोजना रकम अभावमा सम्पन्न हुन नसक्ने बताउँदै आयोजनामा लगानी गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न पनि कम्पनी स्थापना गर्न लागिएकाे जानकारी दिए  ।

यसमा साना र मझौला उद्यमी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष ढकालले कुनै व्यवसायीले सानो रकम २ लाख लगानी गर्न चाहेमा त्यो रकम पनि स्वीकार गरेर पुँजी संकलन गरिने बताए । महासंघका सदस्य बाहेकका अन्य उद्योगी व्यवसायीले पनि लगानी गर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

सर्वसाधारणबाट पैसा जम्मा गरेर आईपीओमा जानेभन्दा पनि ९० प्रतिशत रकम उद्योगी व्यवसायीबाट संकलन गरिने उनले बताए । कम्पनी स्थापनापछि ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँका परियोजनामा लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा लिएको कठोर नीतिको कारण घरजग्गा व्यवसायमा ठूलो समस्या ल्याएको दाबी गरे । उनले सरकारले बनाउनुपर्ने जग्गा हदबन्दी, विदेशीले नेपालको अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउनुपर्ने, जग्गा भोकाधिकार, जग्गा कित्ताकाटका समस्या, अपार्टमेन्ट बिक्री रोक्का, करको दायरा वृद्धि लगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारले यस्ता समस्यालाई कानूनी रूपमा समाधान गरे मात्रै व्यवसायीको आत्मविश्वास बढ्ने र कारोबार चलायमान हुने बताए । उनका अनुसार अहिले ल्याण्डपुलिङमार्फत ठूला घरजग्गा सम्बन्धी आयोजनाहरू बन्ने अवस्था छैन ।

उनले राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियो ५० र ६० प्रतिशत व्यवस्था नै कठोर नीति भएको बताए । यस कारणले बैंकहरूबाट ३ प्रतिशत पनि कर्जा आउन सक्ने अवस्था नभएको र लोन टु भ्यालु रेसियोमा आगामी मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रधानमन्त्रीको कम्बोडियामा लगानी छ भनेर बोल्नु गल्ति भएको दुर्गा प्रसाईंको स्वीकार

धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका वृद्धवृद्धाले असारदेखि पाएनन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता

पशुपतिनाथको कवच, मुकुट, नागमणि र एकमुखे रुद्राक्ष प्रदर्शन

दुर्गा प्रसाईंमाथि अनुसन्धान गर्न फेरि ५ दिन म्याद थप

रवि लामिछानेको आजको बयान सकियो

नेपाल टेलिकमको एनटी क्रिकेट धमाका प्याक सार्वजनिक, ६९९ रुपैयाँमा ३०० जीबी डेटा