काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आगमी वर्षको बजेटमा नेपाली वस्तुको उपभोग अनिवार्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबारबाट नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियानअन्तर्गत मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ समिट २०२४ को अवसरमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा २० प्रतिशतसम्म महंगो भए पनि नेपाली वस्तुको उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरे पनि आजसम्म उक्त व्यवस्था लागु हुन नसकेको बताए । उनले सरकारले स्वदेशी वस्तुको पहिचानको लागि एक वेब पोर्टलको निर्माण गरी नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालनमा ल्याएको स्वदेशी अभियानका सदस्यका उत्पादन तथा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने अन्य उत्पादनहरूसमेत सो पोर्टलमा समावेश गर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताए ।

पोर्टलमै वस्तुको मूल्य, परिमाण र सोको गुणस्तरसमेत उल्लेख हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले पोर्टलमा उपलब्ध रहेका स्वदेशी वस्तुहरु नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कामय गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

‘नयाँ आर्थिक वर्षबाट नेपालमा विद्यमान अनेक थरीका करलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्यअभिवृद्धि कर मात्र रहने गरी व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ,’ उनले भने, ‘मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदर बनाइ यस करमा आवद्ध हुनुपर्ने न्यूनतम कारोबारको सीमालाई समेत कम गरी सबै करदातालाई करमा आवद्ध गरिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष अग्रवालले स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण र आम मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तुहरुको गुणस्तरयुक्त हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूको गुणस्तर मापन अनिवार्य लागु गर्न आग्रह गरे । उनले लगानी प्रोत्साहन गर्न विद्यमान कानुनहरूमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण, प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँले वृद्धि

होटललाई उद्योगसरह विद्युत् उपलब्ध गराउन ऊर्जामन्त्रीसमक्ष माग

‘लगानीको वातावरण बनाउन कानुन संशोधनका साथै तिनको नियमावली र कार्यविधि तयार हुनुपर्छ’

मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न- चलाउन सक्नेलाई बन्द भएका उद्योग किन नदिने ?

विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न गभर्नर अधिकारीलाई कुलमानको पत्र

ब्यूरो अफ इण्डियन स्टायान्डर्डको प्रमाणपत्रले नेपाली उद्योगलाई पारेको समस्याबारे अर्थमन्त्रीसँग छलफल