२०८१ वैशाख २६ गते १८:१० राधिका आचार्य
काठमाडौं । संसारका सबै देशले सकेसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएका हुन्छन् । यसको अर्थ ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिने’ भन्ने नै हो । स्वदेशी उत्पादन प्रयोग र प्रवर्द्धन गर्न सके सरकारदेखि सर्वसाधारण सबैलाई फाइदा पुग्नेमा दुई मत हुन्न ।
जति धेरै स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न सक्यो, आयातका लागि बाहिरिने ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा पनि यहीँ सञ्चित हुने गर्छ । युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामात्र नभई संसारभरिका देशले सकेसम्म स्वदेशी उत्पादनतर्फ बढी ध्यान दिनुको मुख्य ध्येय नै यही हो ।
ठूला र विकसित देशले त स्वदेशी उत्पादन आफूले उपभोग गरेर ठूलो परिमाणमा निर्यात गरी मनग्ये आम्दानी समेत गरिरहेका छन् ।
अब चर्चा गरौं नेपालले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, विस्तार र प्रवर्द्धनमा हाल के कस्ता गतिविधि र काम गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भ ।
नेपालले पनि ठूला र विकसित देशलाई पछ्याउँदै स्वदेशी उत्पादनमा पछिल्लो पटक देखिने गरी काम गरिरहेको छ । ‘हाम्रो सामान हाम्रै स्वभिमान !’ यो नारा पछिल्लो पटक ‘क्वाइन’ गरिएको हो । यो नारा देख्ने बित्तिकै आमनेपालीको मनमा आउने एउटै कुरा भनेको स्वदेशी उत्पादन हो ।
स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सहयोग पुग्ने आवाज उठिरहेको छ। ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी अभियान’ ले स्वदेशी उत्पादनलाई विश्वसामु चिनाउन पहल कदमी गरिरहेको छ।
सन् २०२१ अन्त्यतिरबाट सुरु भएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले एउटा पहिचान मात्रै बनाएको छैन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठोस काम गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र एवं सरोकारवालालाई झक्झकाइरहेको छ ।
अभियानमा हालसम्म १ सय ३५ स्वदेशी उद्योगहरू आबद्ध भइसकेका छन् । यो अभियानका सदस्य कम्पनीहरूले आफ्ना वस्तुमा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया सहितको स्वदेशी लोगो ‘गैंडा’ अंकित लोगो प्रयोग गरिरहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् ।
उनका अनुसार स्वदेशी अभियानमा जोडिएका उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने लगायत काममा परिसंघले सहयोग गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै, यसका लागि स्वदेशी एवम् विदेशी विभिन्न प्लेटफर्म समेत प्रयोग गरिरहेको उनले बताए ।
परिसंघले उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरूको छाता संगठन हो । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान परिसंघले अघि सारेको एक प्रमुख अभियान हो । परिसंघले स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनका लागि विभिन्न रणनीति लिएको छ ।
अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ पुँजी विकास कोषसँग सहमति गरी ‘अगोरा’ प्लेटफर्ममा अभियान आबद्ध भइसकेको छ । अगोरा विकासशील, उदीयमान र सीमावर्ती बजारका उद्यमी, लगानीकर्ता र विज्ञहरूसँग जोड्ने वेब प्लेटफर्म परियोजना हो ।
यस प्लेटफर्म मार्फत स्वदेशी सदस्यहरूका वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमा पुर्याउन सहयोग पुग्ने आशा लिइएको छ। साथै, प्लेटफर्ममा कसरी जोडिने भन्ने विषयमा स्वदेशी सदस्यहरूलाई जानकारी गराइसकेको उनी बताउँछन् ।
‘स्वदेशी वस्तुहरूको अधिकतम प्रयोग, प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्दै हाम्रो उपभोगको शैली पनि स्वदेशी बनाउन जरुरी छ, सरकारी एवम् सार्वजनिक संस्थानसहित आमउपभोक्तालाई पनि स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपभोगका लागि अभिप्रेरित गर्न आवश्यक छ ।’
कुनै समय कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब १४ प्रतिशत पुगेको उद्योग क्षेत्रको योगदान हाल घटेर ५ प्रतिशत तल आइपुगेको छ ।स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिन सके मात्रै जीडीपीमामा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्न सक्ने उनले बताए । अभियानले नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने र नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्याउने यरी दुई मुख्य उद्देश्य लिएको छ ।
सोही उद्देश्यअन्तर्गत वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग दर्ता, दिगो विकास लक्ष्यअनुसार जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत पुर्याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य अभियानको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०८१ को बजेट भाषणमा २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरिएको छ, तर हालसम्म उक्त व्यवस्था लागु हुन सकेको छैन । आगामी वर्ष उक्त व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनुपर्ने माग अभियानले राखेको छ । नेपाल सरकारले स्वदेशी वस्तु पहिचानका लागि एक वेब पोर्टल निर्माण गर्नुपर्ने परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
‘नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालनमा ल्याएको स्वदेशी अभियानका सदस्यका उत्पादन तथा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने अन्य उत्पादनहरू समेत त्यस पोर्टलमा समावेस गर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ,’ उनी भन्छन्, ‘पोर्टलमै वस्तुको मुल्य, उपलब्ध परिमाण तथा त्यसकाे गुणस्तरसमेत उल्लेख हुने व्यवस्था कायम गरी उक्त पोर्टलमा उपलब्ध रहेका स्वदेशी वस्तुहरू नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक छ ।’
कैही वर्षअघिको परिवेशलाई हेर्ने हो भने सामान्यतया स्वदेशी उत्पादन भन्ने बित्तिकै नेपालीहरूले नाक खुमच्याउने गरेका थिए । तर, अहिले भने सोच परिवर्तन भएको ‘देशी ग्रव’ का सञ्चालक चिराग मोदी बताउछन् । उनले कोराना समयभन्दापछि आफ्नो व्यवसायलाई अघि सारेका हुन् । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा भने करिब ६ महिनाअघि मात्रै आबद्ध भएको उनी बताउछन् । उनले आयुर्वेदिक सामग्रीहरू उत्पादन गर्दै आएका छन् । हाल नेपालमा मात्रै नभएर अन्य देशहरूमा समेत उनले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरिरहेका छन् ।
अभियानमा जोडिएकाले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दैगर्दा नीतिगत कुराहरूमा विशेष सहयोग भएको उनी बताउछन् । ‘नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्दा सरकारको स्पष्ट नीति नभएकाले समस्यामा हुने गर्थ्याे,’ ‘तर, अभियानमा आबद्ध भएपछि हामीले एउटा अभिभावक पाएजस्तै भएको छ ।’
आफ्नो व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउनका लागि पनि अभियानले थप सहयोग गरेको उनको अनुभव छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि सकेकाे गरिरहेका छाैं, अभियानमा आबद्ध भएपछि अझै धेरै सहयोग पुगेकाे छ ।’
त्यस्तै स्वदेशी उत्पादन माकुशेकी सञ्चालिका रुवि शाह अभियानमा जोडिएदेखि गुनासो सुन्ने कुनै निकाय छ भन्ने आभास भएको बताउँछिन् । ‘स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, स्वदेशी उत्पादनले नै हामीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउँछ भनेर व्यवसाय सुरु गरेका हामीलाई केही समस्या परे कसलाई गुहार्ने भन्ने ठूलो चुनौती थियाे,’ उनी भन्छिन्, ‘याे अभियानमा जोडिएसँगै अब समस्या परे गुनासो राख्ने ठाउँ त पाइएकाे छ भन्ने भएकाे छ, केही नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने भयाे भने पनि सल्लाह सुझाव लिन सजिलो भएको छ ।’
अभियानमा जोडिएकाले आफ्नो उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन र ब्राण्डिङका लागि पनि सहयोग पुगेको उनी बताउँछिन् ।
त्यस्तै स्वदेशी उत्पादन ‘आमो बाइ’ कि सञ्चालिका आयुसा श्रेष्ठको अनुभव पनि उस्तै छ। ‘हामीले उत्पादन गरेको सामान अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन के के गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई अभियानले विशेष जोड दिएको छ, जसले गर्दा हामी आबद्ध कम्पनीहरूलाई पनि त्यसबाट फाइदा त हुने नै भयो,’ उनले सुनाइन् ।
सामान्यतया नेपालमा ५ हजारभन्दा बढी वस्तुहरू आयात हुने गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा हाल करिब १ हजार १ सय ५० वटा वस्तु तथा सेवाहरूमा मात्र गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ । यसले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारलाई समेत नकारात्मक असर गरिरहेको अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् ।
मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध हुन भने वार्षिक केही रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । संघका अनुसार कारोबारका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको कारोबार ५ करोड रुपैयाँसम्म भए उनीहरूले वार्षिक २० हजार रुपैयाँ सदस्य शुल्क बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै ५ देखि २० करोडको ५० हजार, २० देखि ५० करोडको १ लाख र ५० करोडभन्दा माथिको २ लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ । हरेक क्षेत्रको कारोबारको आधारमा फरक-फरक शुल्क निर्धारण गरिएको अभियानले बताएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.