काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । जसमा विभिन्न १० नयाँ व्यवस्था गर्दै लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गर्दै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षामा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूले प्रष्ट पारेका छन् ।

डा. गुणाकर भट्ट, प्रवक्ता-राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षाले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्वलाई प्रवद्र्धन गर्न, अर्थतन्त्र चलायमान र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा जोड दिन नियामकीय व्यवस्थामा सहजीकरण गरिएको छ । जसको परिणामा स्वभाविक रूपमा अर्थतन्त्रमा केही समयपछि देखिने र बजारमा उत्साह बढाउने अपेक्षा छ ।

डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, प्रमुख,आर्थिक अनुसन्धान विभाग

मौद्रिक नीति डाईनामिक हुन्छ । राष्ट्र बैंकले तीन महिनामा पुनरावलोकन गरिरहेको हुन्छ । किनभने आर्थिक स्थिती पनि परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । अहिलेको त्रैमासिक समीक्षा ९ महिनासम्मको समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थिती तथा सम्भावित असार मसान्तसम्मको आर्थिक स्थितीलाई मध्यनजर राखेर व्यवस्था गरिएका हुन् । अहिलेको समीक्षामा धेरै परिवर्तन गरिएका छैनन् । तर, केही नियामकीय व्यवस्थाहरू परिवर्तन भएका छन् ।

पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि दर घट्दै गएको देखिन्छ । यसको मतलब घटेको भन्ने होइन तर, वृद्धिदर रोकिएको हो । बाह्य क्षेत्र थप सुदृढ हुँदैछ, विदेशी मुद्रा सञ्चिती ऐतिहासिक उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । सुदृढ बाह्य क्षेत्र, घट्दो मूल्यवृद्धि दर, प्रयाप्त तरलता र निरन्तर ब्याजदर घट्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसार कर्जा प्रवाह हुन सरिहेको छैन । कर्जा प्रवाह ठप्प हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्ने विषय सुनिन्छ । त्यसलाई मध्येनजर राखेर मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा केही नीतिगत व्यवस्था गरिएका छन् ।

कहिलेकाहीँ सानो कुराले पनि राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने हिसाबले समीक्षा गरिएको छ । फागुन १ गतेदेखि नेपालमा पहिलोपटक स्थायी निक्षेप सुविधा (एसएलएफ) लागु गरिएको हो । यदि स्थायी निक्षेप सुविधा लागु नभएको भए अन्तर बैंक दर १ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने स्थिती आउँथ्यो । अहिले अन्तर बैंक दर ३ प्रतिशतको बोर्डर लाइनमा छ ।

ब्याजदर करिडोर जति पर्फेक्ट हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । तर, कामै नगरेको भन्ने पनि होइन । तरलता अभाव हुँदा पनि ब्याजदर करिडोरको आधारमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रयोग हुन्थ्यो । जसले गर्दा अधिकतम दर स्थायी तरलतामा बसेको थियो । अहिले स्ट्याण्डिङ डिपोजिट फेसिलिटी (एसडीएफ) मा बसेको छ । फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा यसलाई थप पर्फेक्टनेस दिन कार्यविधिमा केही व्यवस्था गरिएको छ । अहिले हप्तामा २ दिन (आइतरबार र बुधबार) मात्रै स्थायी निक्षेपको सुविधा खुला हुन्छ । जुन स्मुथनेस हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलनको अक्सन पनि गरिरहेको छ । १ सय अर्बभन्दा बढीको हाराहारीमा तरलता परिचालन गरिरहेको छ । कर्जा प्रवाह कम भएको होइन, कम बढेकाले अधिक तरलता भएको हो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधिमा संशोधन गर्ने उद्देश्यले त्यो व्यवस्था गरिएको हो । मौद्रिक व्यवस्थापन विभागबाट केही दिनमै त्यो कार्यविधि संशोधन भएर आउँछ । गम्भीरतापूर्वक लिएर राष्ट्र बैंकले महत्वका साथ पटक पटक सुधार गर्दै आएको छ । यसमा अन्य लागत पक्षलाई मध्येनजर गर्नुपर्ने छ । चैतसम्मको तथ्याङ्क अनुसार अन्तर बैंक दर ३.१० प्रतिशत छ । यसलाई सिक्दै गर्दै (लर्निङ बाइ डुइङि) सुधार गर्दै जाने हो ।

मौद्रिक नीतिको औजारका रूपमा रहेका सीआरआर, बैंक रेट, पोलिसी रेटमा राष्ट्र बैंकले चलायएको छैन । यसअघि नै कम भइसकेको छ । नीतिगत दर साढे ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत छ । पोलिसी दरहरूमा परिवर्तन नगरी यथावत राख्नु भनेको लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको भन्ने हो । कर्जा प्रवाह बढाउन सहयोग पुग्ने नियामकीय नीतिमा केही परिमार्जन गरिएका छन् ।

गुरू पौडेल, प्रमुख,नियमन विभाग

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षामा ३७ देखि ४३ सम्म (७ वटा बुँदा) नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ, सहजीकरण गरिनेछ, कायम गरिनेछ, व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको छ । यसको मतलब यी व्यवस्थालाई सर्कुलर मार्फत प्रष्ट पारिनेछ । र, सर्कुलर (परिपत्र)आइसकेपछि प्रक्रियागत व्यवस्था तोकेर सहजीकरण गरिनेछ ।

घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनेछ । यो व्यवस्था व्यक्तिगत घर कर्जा प्रयोग गर्ने वा घरजग्गा खरिद गर्नेहरूको केसमा लागु हुन्छ । आम्दानीको धेरै गणना गर्न पाउने, कर्जा प्रवाह, लोन तिर्ने प्रयोजनका लागि अरू सबै व्यवस्था यथावत छन् । ५० प्रतिशतलाई सहजीकरण गरेर ७० प्रतिशत पुर्याइएको हो । यसले सहजीकरण गरिएको भन्ने बुझिन्छ । यसलाई सर्कुलरको माध्यमबाट थप प्रष्ट गरिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेको प्राथमकि पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने भनिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खरिद गर्न पाउने सीमा र शर्त सबै यथावत छन् । तर, अहिले बिक्री गर्न पाउने विषयमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म सहजीकरण गरिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ । व्यक्तिगत अटोलोन, हायर पर्चेच लोन प्रकृतिका कर्जाहरूमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । जसमा २५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १ सय प्रतिशत र २५ लाखभन्दा माथिको हकमा १२५ प्रतिशत जोखिम भार कायम हुने व्यवस्था छ । १२५ प्रतिशत जोखिम भार भएको व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा १५ अर्ब हाराहारीमा प्रवाह भएको छ । अब २५ प्रतितश घटाउँदा साढे ३ अर्बको हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज हुने अपेक्षा छ ।

काउन्टर साइक्लिकल वफर कार्यान्वयनको विषयमा राष्ट्र बैंक ब्याक हुँदैन । अन्य कुनै माध्यमबाट यसलाई सहजीकरण गर्ने थरि राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी कोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था छ । टायर वान क्यापिटल भित्र पेड अफ क्यापिटल र एडिसनल टायर वान क्यापिटल उपकरणको व्यवस्था छ । प्रयोग नभएका उपकरणलाई स्पष्ट पार्ने र सहजीकरण गरेपछि सदृढ पुँजी बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।

तुलसी प्रसाद घिमिरे, प्रमुख, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभाग

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी हस्तकला व्यवसायी संघले चाँदी आयात तथा बिक्री सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक परिमार्जन र सहजीकरण गर्नुपर्ने अनुरोध गरेका थिए । विशेषगरि चाँदी आयात गरेर तयार पारिएका वस्तुहरू निर्यातको हकमा समस्या छैन । एकपटकमा ६० हजार डलरसम्मको चाँदी आयात गरेर वस्तु बनाउँदा लागत बढी परेको गुनासो छ । त्यसैले विद्यमान व्यवस्थामा छलफल तथा बहसका माध्यमबाट चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकको कर्जा लगानी लक्ष्यभन्दा आधा, राष्ट्र बैंक चिन्तित

महँगी अझै बढ्न सक्छ : राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकले भन्यो : लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दियौं, अब बैंकको कर्जा बढ्छ

मौद्रिक नीतिको समीक्षा : नीतिगत दर यथावत, के भयो नयाँ व्यवस्था ?

मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्सका पदाधिकारी र धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षबीच भेटघाट