व्यवसायीलाई साढे ३ खर्ब छुट, निर्यात नबढेपछि नीति पुनरावलोकनको सुझाव

२०८१ जेठ १४ गते १६:०८ विकासन्युज

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपालबाट विदेश वस्तु तथा सेवा पैठारी गर्दा साढे ३ खर्ब बढी छुट पाएका छन् । कुनै पनि वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही बमोजिम उद्योगी व्यवसायीहरूले ५ वर्षको अवधिमा वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा सरकारबाट ३ खर्ब ४१ अर्ब ७४ करोड ४३ लाख छुट पाएका हुन् ।

भन्सार विभागको आसिकुडाको तथ्यांकअनुसार भन्सार राजस्वतर्फ आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९९ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छुट दिएको महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसमा प्रदेश तथा स्थानीय तह र आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको छुटको रकम समावेश उल्लेख गरिएको छैन । राजस्व छुट वर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेकाले सोमा पुनरावलोकन हुनु पर्ने महालेखापरीक्षकले औँल्याएको छ । राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै गए तापनि वस्तु तथा सेवाको पैठारीमा लाग्ने महसुल दरमा दिने छुट र द्रष्टव्य, अनुसूची तथा पटके निर्णयका आधारमा दिने छुटको दायरा बढेको देखिएको छ ।

सार्क मुलुकबाट उत्पादित सामानहरू प्रतितपत्र खोली दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) अन्तर्गत प्रमाणपत्र संलग्न गरेर पैठारी भएमा वि.सं २०६२ पुस १७ गते कायम रहेको भन्सार महसुल दरमा निश्चित प्रतिशतले भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था भएको थियो । यस्तो व्यवस्था लागु भएको १८ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ ।

मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार साफ्टाको सुविधा उपयोग गरी २०७९/८० मा विभिन्न व्यवसायीले प्लाष्टिक ग्रेनुअल, स्टिल पाता, ग्लासवेयर, प्राइमरी रेजिन, ग्लास बोतल, फलाम वा अमिश्रित स्पातका एङ्गल, सोयाबिन मिल, प्रिफेब्रिकेटेड हाउस लगायतका सामान पैठारी गर्दा भन्सार महसुल ९ अर्ब २१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर १ अर्ब १९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ गरी १० अर्ब ४१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट पाएका छन् ।

सरकारले साफ्टा छुटमा कच्चा पदार्थ तथा पार्टपुर्जालगायतका वस्तुहरू पैठारी गरी सोबाट स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि गरेर तयारी मालवस्तु निकासी गरी तुलनात्मक रूपमा फाइदा लिन सकेको छैन । साफ्टा छुटबाट फाइदा लिन स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी निकासी प्रवर्द्दनमा जोड दिनुपर्ने बताइएको छ ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनामा निर्माण कार्यका लागि सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम पैठारी हुने निर्माण सामग्री तथा उपकरणमासरकारको निर्णयबाट भन्सार महसुल, कर तथा शुल्क छुट दिने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम २०७९ फागुनसम्म मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानहरू र निर्माण व्यवसायीहरूलाई आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २ बमोजिम पैठारी मूल्य २७ अर्ब ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँमा ५ अर्ब ४३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र दफा ३ बमोजिम पैठारी मूल्य २४ अर्ब ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ४ अर्ब ४२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छुट दिएको विवरण मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

व्यवसायीलाई साढे ३ खर्ब छुट, निर्यात नबढेपछि नीति पुनरावलोकनको सुझाव