काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने र १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका हुन् ।

त्यस्तै ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने पुनले बताए ।

उनका अनुसार सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिने भएको छ । सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गरिनेछ पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएकाे छ । कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गरिने बताइएकाे छ ।

सरकारले बजेट भाषण गरेका सबै विषय  व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकै मात्रै यी सबै कुरा सम्भव हुने सूचना प्रविधि विज्ञ तथा क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी बताउँछन् ।

के भन्छन् सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरू ?

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा घाेषणा गरेर याे लक्ष्य राखेकाे भए  सम्भव हुने  महासचिव अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारले बजेटमा नै सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा घोषणा गरिदिएर अनि मात्रै यो लक्ष्य राख्नुपर्थ्याे, यसले एउटा लक्षण आउँथ्यो र निजी क्षेत्र पनि धेरै उत्साहित हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटमा भनियो भनेर मात्रै खुसी भइहाल्ने अवस्था छैन, त्यसलाई सरकारले कति कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराले धेरै प्रभाव पार्छ ।’

विगतमा पनि बजेटमा भनिएका कतिपय कुराहरू व्यवहारमा लागु नभएका उदाहरणहरू धेरै देखिएकोले अहिले नै धेरै उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । यद्यपि, बजेटले सूचना प्रविधिलाई अन्य वर्षहरूमा भन्दा प्राथमिकतामा राखेको उनी बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । र, आइटी इन्डष्ट्रिको लिगल इस्यूहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले मात्रै बजेटमा भनिएका सबै कुरा पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा निर्क्योल गर्छ ।’

सबैभन्दा पहिले नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएका सममस्या पहिल्याउन सक्ने र ती समस्याकाे अनुसन्धान गरेर समाधानका लागि काम गर्यो भने मात्रै सरकारको १० वर्षमा ३० खर्ब निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा हुने उनी बताउँछन् ।

त्यस्तै नास आईटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेल भने बजेटले यस वर्ष आईटी क्षेत्रलाई प्रथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको भए पनि यति नै पर्याप्त भने नभएको बताउँछन् ।

नासले सरकारी निकायका लागि सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्थानीय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन, सरकारी प्रणालीको निरन्तर विकास, प्रणाली सुधार, प्राविधिक उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न, आइटी बोर्ड गठन गर्न लगायत ११ बुँदे मागसहित बजेटअघि सुझाव पेस गरेको थियो ।

‘अहिले बजेटले समेटेका मागहरू मात्रै पर्याप्त होइनन्, त्यसैले हाम्रो मागहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले यसवर्ष धेरै कुरामा सूचना प्रविधिलाई समेटेको त छ तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।’

सरकारले गर्छु भनेका कामहरू समयमा र भरपर्दो तरिकाले गरिदिने हो भने मात्रै सरकारको सूचना प्रविधिको दशक घोषणा गर्ने लक्ष्य पूरा हुने उनी बताउँछन् । ‘सरकारले आईटी पार्क बनाउने भनेको छ, आइटी बेचेर आएको रोयल्टी बापतको रकम फरक रूपमा केही रकम बाहिर नै लगानी गर्न दिने भनेको छ, यस्ता कुरालाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट मात्रै ल्याएर भएन त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि सुविधा पनि पाउनुपर्यो ।’

के छ बजेटमा ?

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व सहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । यस आयोजनाको लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्‍चालनको काम अगाडि बढाइनेछ । यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्‍चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइनेछ ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्‍चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ । ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्‍चालन हुने डाटा सेन्टरको लागि मापदण्ड तयार गरिनेछ । विद्युतीय तथ्यांक भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइनेछ । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइनेछ । डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ ।

डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इञ्‍जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोषमार्फत सहुलियपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

कृषि, इञ्‍जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा लगायतमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्‍चित गर्न जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गरिनेछ ।

सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अमेरिकी खर्बपति एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता, के भयो कुराकानी ?

संयुक्त लगानीको कम्पनीमा हजार कित्ताभन्दा कम सेयर भर्न नपाइने, यस्तो छ सेबोनको नयाँ व्यवस्था

नेपालले पायो डबल बी माइनस कन्ट्री रेटिङ, सरकारकाे घाटा जीडीपीको ४ प्रतिशतमा झर्ने

२६ लघुवित्तले शाखा खोल्न नपाउने, खराब कर्जा १० प्रतिशत बढी

एनसेलमा नयाँ सुविधा थप : भ्वाइस सेवा डेटासँग वा डेटा सेवा भ्वाइससँग साट्न पाइने

ठडिँदैछ देशको पहिलो ‘फ्लाई ओभर’, गाडी गुड्ने दिन नजिकिँदै