काठमाडौं । सरकारले ल्याउने हरेक वर्षको बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स कमलेशकुमार अग्रवाल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नीति परिमार्जन नभई बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले हरेक वर्ष बजेटमार्फत सरकारले नीतिहरु परिमार्जन गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मार पर्ने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताए ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री स्थिर नीति बनाए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीतिको आवश्यकता रहेको बताए । बजेट आउँदा एक राजनीतिक पार्टीले अघि सारेका नीतिहरु अर्काे पार्टीको सरकार आउँदा परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र निरास रहेको भन्दै यस्तो पद्धतिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्रको एजेण्डालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष ढकालले बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधार हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका कारण बजेटमा निजी क्षेत्रका केहि सुझावहरु समेटिएको बताए । सरकारले नीतिहरुमा स्थायित्व कायम नगरेकै कारण धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई माथि उकास्न सरकारले बजेटमार्फत निश्चित कोष बनाउन जरुरी रहेको जानकारी दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले व्यवसायीको मनोबललाई गिराएर राजश्व संकलन वृद्धि हुन नसक्ने बताए । सरकारले हरेक वर्ष करका दर हेरफेर गर्ने भन्दा पनि नीतिगत स्थिरता कायम गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । हरेक वर्ष नीतिहरु परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएकाले अस्थिर नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल उकालो लाग्न नसक्ने उल्लेख गरे ।

उनले पछिल्लो समय सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य ठूलो लिएपनि सोही अनुसार व्यवसायीको आत्मबलमा ठेस पुग्ने काम गरिरहेको बताए । व्यवसायीहरुको मनोबल राज्यले बनाउँदा राज्यलाई नै राजश्व संकलनमा असर परेको बताए । आलु प्याजमा लागेको भ्याटका कारण व्यवसायीले नेपाली र विदेशी प्याज छुट्याउन मुस्किल भएको अवस्थामा सरकारले भ्याट हटाउन स्वागतयोग्य काम गरेको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष अग्रवालले बजेटले मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउने नीति लिन सकारात्मक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले नक्कली भ्याट विल जारी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै उद्योगसँग सम्बन्धितसबैलाई यसमा जोड्न नहुने जानकारी दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योग, व्यवसायमैत्री कानूनहरु समयानुकुल परिवर्तन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । बजेटले नयाँ सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउने कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बताए । यो कार्यक्रमबाट पर्यटन उद्यमशिलता बढाई मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरु बजेटका समेटिनु सकारात्मक भएको जानकारी दिए ।

विभिन्न ऐन तथा नियमावलीमा समायनुकुल परिवर्तन गर्ने कुरालाई बजेटले समेटेकाले स्वागत गरिएकोसमेत बताए । अध्यक्ष अग्रवालले बजेटमा भनिएका नयाँ र सुधारात्मक कानूनहरु तत्काल ल्याउनुपर्ने भन्दै सूचना प्रविधिलाई जोड दिएर गरिएको घोषणाका कारण निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उल्लेख गरे ।

उनले पछिल्लो समय उद्योगीको मनोबल गिरेको बताउँदै बजारमा मन्दी छाएको र यही बेलामा सरकारले बजेटमार्फत केही वस्तुको कर बढाइदिँदा झन समस्या थपिएको बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी बेलैमा नसोचे बजेटमा घोषणा गरिएअनुरुपको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अफ्ठारो हुनसक्ने आँकलन गरे ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जति बढी आम्दानी-त्यति बढी कर, कसरी गर्ने नीतिगत सुधार ?

आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिको स्तम्भ बन्दै पुनर्बीमा

बैंकको ब्याज तिर्न सकिएन भन्दै सिमेन्ट उद्योगीले बढाए मूल्य, निर्माण व्यवसायी चिन्तित

लक्ष्मी सनराइजको १५.७९ प्रतिशत लाभांश पारित, सबैभन्दा धेरै कम्पनीको सेयर निष्कासन गरेको दाबी

एडीबीबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

एघार महिनामा १० लाख ५५ हजार विदेशी पर्यटक भित्रिए, मार्चमा मात्रै एक लाख २८ हजार