काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत ‘स्पन्ज आइरन’ मा बढाइएको भन्सार महसुलबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाएका छन् । अहिले सत्तापक्षसँगै विपक्षी दल र उद्योगीले ‘स्पन्ज आइरन’ मा लाग्ने भन्सार दर बढाएको प्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट असन्तुष्ट बनेका नेपाल फलामे छड उत्पादक संघसहितका व्यवसायीले सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग यसै सन्दर्भमा छलफल गरेका छन् ।

उनीहरूले यसअघि नै बजारमा माग घटेर घाटामा चलिरहेका मेल्टिङ उद्योगतर्फ बजेटमा समावेश गरिएको भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने नीतिले उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा परेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका हुन् ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले संघ र परिसंघद्वारा संयुक्तरूपमा तयार पारिएको ज्ञापनपत्र पनि प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

उक्त ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै उनीहरूले मुलुकको आत्मनिर्भता एवं स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणार्थ आगामी वर्षका लागि जारी गरिएको आर्थिक नीतिमा उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रका लागि गरिएका केही व्यवस्था सुधार गर्नु र त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई तत्कालै निर्देशन दिन पनि माग गरेका छन् ।

साथै, उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ३६ अर्ब लगानी भएको स्पन्ज आइरन सम्बद्ध मेल्टिङ प्लान्ट उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको पनि जानकारी गराएका छन् । यसैगरी व्यवसायीहरूले स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार महसुल तथा खाद्यान्नमा भन्सार बिन्दुमै १० प्रतिशत अग्रिम आयकर असुल्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको पनि गुनासो गरेका छन् ।

उद्योगीलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले करको दरमा भएको हेरफेरबारे आवश्यक संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको बताए । यसबारेमा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई मंगलबारसम्ममा नै ठोस निर्णय गर्ने भन्दै आश्वासन पनि दिएका व्यवसायीहरूकाे भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी, सर्वोत्तम स्टिलका विष्णु न्यौपाने, फलामे छड उत्पादक संघका अध्यक्ष हरि न्यौपाने र महासंघ उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवाल लगायत उद्योगी पुगेका थिए ।

व्यवसायीका अनुसार वार्षिक १० करोड केजी डन्डी बनाउने उद्योग स्थापना गर्दा ५० करोड रुपैयाँ लाग्छ भने १० करोड केजी बिलेट बनाउने उद्योग स्थापना गर्दा २०० करोड रुपैयाँ थप लगानी लाग्छ ।

बिलेटबाट डन्डी बनाउनेभन्दा स्पन्जबाट बिलेट बनाइ डन्डी बनाउँदा मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशत हुने बाहेक विद्युत खपत १० गुणा वृद्धि हुनुका साथै शतप्रतिशत थप रोजगारी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान बढी हुन जान्छ ।

नेपालमा अहिले १८ वटा मेल्टिङ उद्योग छन् भने ७ वटा मात्र रोलिङ मिल छन् । यस्ता उद्योगले देशमा ३ हजार ५०० भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् ।

मुलुकको आत्मनिर्भता एवं स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष केही व्यवस्था सुधार गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।

१. स्पन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तहको भन्सार महशुल फरक गर्नुपर्नेः

नेपाल सरकारद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको आ.व. २०८१/०८२को आर्थिक नीतिले विगतको व्यवस्था उल्ट्याउँदै विलेटको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल अभिवृद्धि गरेकोमा त्यसबाट विलेट उत्पादनको सट्टा विलेट आयातलाई प्रोत्साहित गरेको तथा त्तसम्बन्धी स्वदेशी उद्योगहरू धरापमा पुग्न गएको अवस्था छ । यस आर्थिक नीतिका कारण मुलुकको अर्बौंको लगानी (करिब ३८–४० अर्ब) जोखिममा पर्ने, विद्यूतको स्वदेशी खपत (करिब ३५०–४०० मेघावाट) घट्ने, हजारौंको रोजगारी गुम्ने जस्ता समस्याहरु निम्तिन सक्ने जोखिम रहेकाले आर्थिक नीतिको मूल मर्म अनुरूप विलेटको कच्चा पदार्थ र तैयारी वस्तुको भन्सार महशुल दरमा कम्तिमा एक तहको फरक गरी स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण एवं सवद्र्धनमा ध्यान पुर्याउन आग्रह गर्दछौँ ।

२. खाद्यान्न/ दैनिक उपभोग्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा लाग्ने शुल्क (अग्रीम आयकर) खारेज गर्नुपर्नेः

क. उद्योगहरुको कच्चा पदार्थका रुपमा रहेका धान, गहुँ, मकै लगायतमा २.५५ अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्थाले मुलुकमा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य महंगीनुका साथै स्वदेशी उद्योगहरु धरापमा पर्ने, मुलुकको स्वच्छ व्यापार हतोत्साहित हुने, खुल्ला सीमा नाकाबाट तस्करी मौलाउने तथा मुलुकको राजस्व संकलनमा ह«ास आउने जोखिम बढेकोले त्यस व्यवस्थालाई खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।

ख. त्यस्तै, स्वदेशी उत्पादनबाट आत्मनिर्भर हुन नसकि आयात गर्नु परिरहेका आलु, प्याज लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा १०५ अग्रिम आयकरको प्रावधान ल्याईएकोमा सो व्यवस्था समेत स्वदेशी किसान, उपभोक्ता, व्यवसायी तथा सरकार, कसैको हित अनूकुल नरहेकाले त्यस व्यवस्थालाई समेत खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।

३. चामल उद्योगहरूको संरक्षण गरिनुपर्नेः

त्यस्तै, धानको आयातमा ५५ कृषि सुधार शुल्क र २.५५ अग्रिम आयकर निर्धारण गरिनाले धान आयात गर्दा करिब ११.५४५ सम्मको शुल्क लाग्ने अनुभूति भई रहेको छ जबकी चामलको आयातमा हालको अग्रीम आयकर २.५५ का अलावा १०५ कृषि सुधार शुल्क लाग्ने नै गरेको छ । यस प्रकारको व्यवस्थाबाट धान र चामलको आयातमा धानकै महशुल उच्च हुन गई धानको आयात गर्नुको सट्टा चामलकै आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको तथा स्वदेशी चामल उद्योगहरु धरापमा पर्न गएको अवस्था छ । अतः स्वदेशी चामल उद्योगहरुको संरक्षणार्थ धानमा आत्मघाती अग्रीम आयकरको व्यवस्था तत्कालै खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ।

४. गोटा दाल (कच्चा पदार्थ)को आयात सहज गरिनुपर्नेः

त्यस्तै, अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तु, दालको आयातमा भन्सार १०५ तथा अग्रीम आयकर १०५ गरिनाले दालको आयात गर्दा कुल २०५ महशुल सरह रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । भारतमा दालको भन्सार महशुल शुन्य (०)५ रहेकोमा हालको आर्थिक नीतिको यस प्रकारको व्यवस्थाले मुलुकमा अवैध कारोबार एवं चोरी पैठारी मौलाउने तथा राजस्व संकलनमा ह्रास आउने सम्भावना रहेकाले दाल उद्योगहरुको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको गोटा दालको आयातमा भन्सार महशुल ५५ कायम र अग्रीम आयकर खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।

५. मालवाहक सवारी साधनहरूमा अतिरिक्त कर/शुल्क असुल्न नहुनेः

भन्सार विन्दुमा प्रत्येक मालवाहक सवारी साधनहरूबाट रु. १,५००।– रकम कर÷शुल्क स्वरुप असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसबाट आयातित वस्तुहरूको मुल्य महंगीने तथा उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागत खर्च बृद्धि हुने देखिएकोले आर्थिक नीतिको मूल उद्देश्य (स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण, लागत खर्च न्यूनिकरण, मुलुकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि एवं उद्योगमैत्री नीतिको निर्माण)मा केन्द्रित रही त्यस प्रकारका अतिरिक्त कर/शुल्कहरू खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।

६. कोशी प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलका लागि बजेट विनियोजनः

कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने सम्बोधन गरिएतापनि त्यस सम्बन्धी कुनै पनि पूर्वाधारका लागि कुनै प्रकारका बजेट विनियोजन नगरिएको हुँदा कोशी प्रदेशको औद्योगिकिरणका लागि हाल कम्तीमा अति आवश्यक देखिएका औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको निर्माणका लागि तत्कालै बजेट विनियोजन गर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ ।

समग्रमा, यस आर्थिक नीतिले उद्योग क्रान्ति ल्याउनु भन्दा पनि हाल संचालनमा रहेका उद्योगहरू बन्द हुने, आयात बढ्नुका साथै तस्करी मौलाउने, राज्यको राजस्व अवैध कारोवारमा संलग्न व्यक्तिहरुको हात पर्ने जस्ता अनपेक्षित वातावरण श्रृजना हुन सक्ने जोखिम रहेको हामीलाई भान भइरहेकोले स्वदेशी किसान, व्यवसायी, उपभोक्ता र सरकार, कुनै पनि वर्गलाई फाईदाजनक नहुने र अवैध कारोबारहरूलाई मात्र सहयोग पुग्ने देखिएको त्यस प्रकारका व्यवस्थाहरुलाई तत्कालै खारेज गरी पूर्ववत व्यवस्था नै कायम राख्न हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जति बढी आम्दानी-त्यति बढी कर, कसरी गर्ने नीतिगत सुधार ?

आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिको स्तम्भ बन्दै पुनर्बीमा

बैंकको ब्याज तिर्न सकिएन भन्दै सिमेन्ट उद्योगीले बढाए मूल्य, निर्माण व्यवसायी चिन्तित

लक्ष्मी सनराइजको १५.७९ प्रतिशत लाभांश पारित, सबैभन्दा धेरै कम्पनीको सेयर निष्कासन गरेको दाबी

एडीबीबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

एघार महिनामा १० लाख ५५ हजार विदेशी पर्यटक भित्रिए, मार्चमा मात्रै एक लाख २८ हजार