काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विभिन्न वस्तुमा अग्रिम आयकर लगाएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत् विभिन्न वस्तुमा अधिकतम् १० प्रतिशतसम्म अग्रिम आयकर लगाएपछि उनीहरू रुष्ट बनेका हुन् ।

नेपाल मैदा उद्योग संघले मैदा उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ गहुँमा साढे २ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा उद्योगले थेग्न नसक्ने बताएको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने धारणा राखेको छ ।

गहुँबाट आंटा, सुजी, चक्की आटा, चोकर जस्तो खाद्य बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अग्रिम आयकरको भारले प्रत्यक्ष मार पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । कृषिमा आधारित मैदा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोेले मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुँ लागेको अग्रिम आयकर हटाउन उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् ।

औद्योगिक प्रयोजनको लागि भारतबाट आयात हुने गहुँ व्यापारीले आयात गर्ने तयारी मैदा दुबैको भंन्सार महसु्ल र अग्रीम आयकर हेर्दा अब कच्चा वस्तु भन्दा तयारी वस्तु नेपालमा आयात गर्न सस्तो (गहुंको कर बढी र मैदाको कर कम ) हुने देखिन्छ । जसले गर्दा स्वदेशी मैदा उद्योग धारासाही हुने निश्चित रहेको संघको धारणा छ । स्वदेशी उद्योगले औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात गर्ने गहुँमा अग्रिम आयकर नलगाउन संघले अनुरोध पनि गरेको छ ।

गहुंमा अग्रीम आयकर लगााएको खण्डमा विगत ५ बर्षदेखि देशमा आत्मनिर्भर भएको मैदा उद्योगमा भारी नोक्सानी भई उद्योग बन्द हुने, अतिरिक्त महसुलले मैदा/आंटाको मुल्य बढन गई आयातित मैदासंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र मैदा/आंटा/चोकरको अबैध आयातलाई प्रोत्साहन भएर राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्ने संघको भनाइ छ ।

यस्तै, अर्बौंको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र स्वदेशी मैदा उद्योग बन्द हुंदा आयातित मैदा÷आंटा÷चोकरमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय पिठो खानबाट बन्चित हुने संघको भनाइ छ ।

यस्तै, व्यवसायीले दाल र चामल उद्योगको लागि कच्चा दाल गेडा गुडीमा १० प्रतिशत र धान आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा ठूलो समस्या सिर्जना हुने बताएका छन् ।

दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा अग्रिम आयकरको भार थप हुँदा दाल उत्पादन गर्ने उद्योग मर्कामा परेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । दाल उद्योगको हकमा भारतबाट आयात हुने तयारी दाल एच एस कोड ०७१३४०९० मा अग्रिम आयकर नलागेको हुंदा नेपालका उद्योग कसरी संचालन हुन्छ यो आफैंमा एउटा प्रश्न रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

यस्तै, औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (धान) मा यस आर्थिक विधेयक २०८१ मा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लागेको छ । जसले गर्दा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको उनीहरुको भनाइ छ । भारतबाट आयात हुने तयारी धान र व्यापारीहरु बाट आयात हुने तयारी चामल दुबैको भंन्सार महसुल र अग्रीम आयकर करिक बराबर नै हुने भएकोले यसले स्वदेशी चामल उद्योग धारासाही हुने चिन्ता उनीहरूले प्रकट गरेका छन् ।

स्वदेशी उद्योगमा अग्रिम आयकर लगाउँदा विगत दुई वर्षदेखि नोक्सानमा रहेका उद्योग थप समस्यामा पर्ने, लागत बढेर बिक्री रकम घट्ने, अतिरिक्त महसुलले चामल र दालको मुल्य बढेर महँगी बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

यो नीतिले अबैध आयातलाई प्रोत्साहन मिलेर राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । अरबौको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र स्वदेशी दाल, चामल उद्योग बन्द हुंदा आयातित दाल चामलमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय दाल चामल खान नपाउने समस्या सिर्जना हुने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । उनीहरुले सरकारको यो नीतिले चाबी बुझाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको पनि धारणा राखेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकको ब्याज तिर्न सकिएन भन्दै सिमेन्ट उद्योगीले बढाए मूल्य, निर्माण व्यवसायी चिन्तित

नेपाल डीपी लिमिटेड र लुम्बिनी लायन्सबीच साझेदारी

४ महिनामा जीवन बीमाको व्यापार आधा खर्ब बढी, कुन कम्पनीको कति ?

एडीबीबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

क्यान नुवाकोटको अध्यक्षमा नारायणकुमार घले निर्वाचित

फार्मेसीमा परिचय र पोशाक अनिवार्य गर्न सघाउने मन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता