नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले अवकाश पाएको ६ महिना लागिसकेको छ । पुँजी बजारको नियामक निकायको कार्यकारी प्रमुख पद खाली भएको यतिका समयावधिमा सरकारले नयाँ नियुक्ती दिन सकेको छैन । हमालले अध्यक्ष पदबाट आकस्मिक राजीनामा दिएका थिएनन्, नियमित कार्यकाल सकिएपछि अवकाश भएका हुन् । अवकाश पाउँदै गरेको व्यक्तिको कार्यकाल केही दिन बाँकी हुँदै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ती गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छ । यस्तो असल अभ्यास नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सकेन । सरकारको स्थायी प्रशासनले पनि सुधारको प्रयास  गरेन ।

अध्यक्ष हमालको कार्यकाल व्यतित भएको एक महिनापछि सिफारिस समिति बन्यो । अध्यक्ष छनौटको मापदण्ड बनाउन समितिले एक महिनाभन्दा बढी समय लगायो । करिब चार महिना लगाएर समितिले पाँच जनाको नाम सूचिकृत गर्यो । बोडको अध्यक्ष बन्न आबेदन दिएका १९ जनाहरूमध्येबाट पाँच जनाको नाम सर्टलिष्टिङ्ग गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठको टोलीलाई महिनौं लाग्नु अर्को भद्दा मजाक हो ।

सर्टलिष्टमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्दशक डा.नवराज अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरिन्जीवी चापागाईं र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ रहेका छन् । यी पात्रहरु न विलकुल नयाँ अनुहार हुन्, न काम गर्न नसक्ने पात्रहरु हुन् । उनीहरुसँग अन्तर्वार्ता लिने, व्यावसायिक योजना हेर्ने र ५ मध्येबाट ३ जनाको नाम छनौट गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने काम हुन सकेको छैन । यसमा अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले बेतुकको तर्क गर्दै पन्छिनु गलत मात्रै होइन यसभित्र ठूलाे रहस्य लुकेको छ भनेर अधिकांशले बुझेका छन् ।

एकातिर सेबोन अध्यक्ष छनौट प्रक्रियाले अस्वाभाविक समय लिएको छ भने अर्कोतिर सरकारले कानुन नै संशोधन गरी सहसचिवलाई बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्र रानालाई पहिले सदस्य र त्यसपछि अध्यक्षकै हैसियतमा काम गर्ने गरी पठाएको छ । अनिश्चित कालका लागि सहसचिवलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउने र बोर्डलाई मन्त्रालय भित्रको एक महाशाखा जसरी चलाउने सरकारको मनासय देखिन्छ । यसले नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता हरणको रुपमा मात्र हेरिएको छैन । सरकारको चाललाई पुँजी बजारकाे प्रतिगमनको रुपमा चित्रण धेरैले गरेका छन् । सरकारको यस कदमप्रति धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी पनि असन्तुष्ट रहेका छन् भने पुँजी बजारका सरोकार पक्षहरु पनि सरकारले गलत गरेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाको विवादास्पद भूमिका र उनको राजीनामा सँगै धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी प्रमुखलाई सरकारले कमाउ औजारको रुपमा परिचालन गरेको आभास धेरैले गरेका छन् । अहिले पनि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती र नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज, कमोडिटी मार्केट जस्ता संस्थाका लाइसेन्सबीच सट्टेवाजीको तरङ्ग बजारमा राम्रैसँग फैलिएको छ । अर्थमन्त्रालयले कहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसादलाई हटाउने खोज्ने, कहिले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाललाई इग्नोर गरी भेट्न नदिने जस्ता भूमिका खेल्दै आएको छ ।

महाप्रसाद र सूर्यप्रसाद एसम्यान भएनन् भनेर अर्थमन्त्रीले धितोपत्र बोर्डमा एसम्यान खोजेको हो कि भन्ने सन्देश पनि बजारमा गएको छ । यी सबै अभ्यास र सन्देश गलत छन् । अर्थमन्त्रीले नियामक निकायलाई नेतृत्वविहीन बनाउनु पनि हुँदैन, नियामकका कार्यकारी प्रमुखमा एसम्यान खोज्नु पनि हुन्न । राजनीतिक नेतृत्वले नियामकको स्वायत्तता हरण गर्नु पनि हुँदैन, यदि सरकारले बजारको विकास व्यावसायिक रूपमा गर्न दिने हो भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बजेट घटाउने केन्द्र सरकार, गाली खाने स्थानीय जनप्रतिनिधि

पाटन अस्पतालमा चार घण्टा बिताउँदा जे-जे भोगियो

अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन, आगामी दशकमा ५४ ट्रिलियन पुग्ने, नागरिकको टाउकोमा कति ?

बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्ति १०६ खर्ब पुग्यो, विकास बैंकभन्दा बीमाको बढी

कृषि बीमासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा देखियो छिद्र, यसरी हुनसक्छ अनुदानको चरम दुरुपयोग

बैंकिङ क्षेत्रमा थपिए कर्जाका १९ हजार नयाँ ग्राहक, कहाँ गए विकास बैंकका १ हजार ४३१ ऋणी ?