काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारको पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याएको बताएका छन् ।

शनिबार निर्माण व्यवसायी महासंघ अन्तरर्गतको एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिको १२ औं साधरण सभामा बोल्दै निर्माण व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले विगत लामो समयदेखि शिथिल बनेको निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट आउन सकेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुलाई राज्यले भुक्तानी गर्नुपर्ने अबौं रकम समेत अहिलेसम्म नपाएको भन्दै व्यवसायीहरुले नयाँ आयोजनाहरुमा टेण्डर गर्ने अवस्था नभएको बताए ।

व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याएकाले व्यवसायीमा थप निरासा थपिएको बताए । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिलेको परिवेशमा सरकारले चाहेर पनि गर्न नसक्ने कुराहरु धेरै भएपनि निर्माण व्यवसायीहरुको लागि गर्नसक्ने काम पनि नगरेको गुनासो गरे । उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको उल्लेख गरे । शिथिल अवस्थामा पुगेर ठूलो समस्यामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल समेत नगरी बजेट ल्याएको जानकारी दिए ।

उनले अघिल्लो र वर्तमान अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले निर्माण व्यवसायीलाई विभेद गरेको आरोप लगाए । पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने संस्था, मुलुकमा वार्षिक ८ खर्बको कारोबार गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरिनु राम्रो नभएको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट करिव ३४२ अर्ब रुपैयाँमा कर्जा चलाउने उद्योगलाई वेवास्ता गरिनुले राज्यलाई बेफाइदा रहेको जानकारी दिए ।

उनले ५८५ अर्बको विना स्रोतका आयोजनाहरु सम्बोधन नगरी बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरेको बताए । त्यस्ता आयोजनामा सरकारले व्यवस्था गरेको १५ अर्बको बजेट निर्माण व्यवसायीले गरीसकेको कामको पनि भुक्तानी दिन प्राप्त नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । रणनीतिक सडक र पुलहरुमा सरकारले प्राप्त बजेट नराखेको जानकारी दिए । बजेटमा सरकारले विगतको भन्दा भौतिक पूर्वाधार र सहरी मन्त्रालयमा १९ प्रतिशत बढी बजेट राख्दा पनि उत्साहित हुने अवस्था नभएको भन्दै त्यो बजेट खर्च गर्नको लागि नराखिएको दाबी गरे ।

‘पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने संस्था, मुलुकमा वार्षिक ८ खर्बको कारोबार गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याउनु भयो । निर्माण व्यवसायीहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट करिव ३४२ अर्ब रुपैयाँमा कर्जा चलाउने उद्योगलाई वेवास्ता गरेको छ । हामीले ५८५ अर्बको बिना स्रोतका आयोजनाहरु ल्याएको छ । ती आयोजनाहरुलाई सम्बोधन नगरी बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्दै गर्दा ती कुराको सम्बोधन सरकारले गरेन । सरकारले व्यवस्था गरेको १५ अर्बको बजेट निर्माण व्यवसायीले गरीसकेको कामको पनि भुक्तानी दिन प्राप्त हुँदैन’, उनले भने ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले सरकारले निर्माण व्यवसायीले विगतमा पाउँदै गरेको करमा छुट सुविधा समेत कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले सरकारले समयमा निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि भुक्तानी समयमा नदिएको कारण समयमा कर तिर्न नसकेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुलाई भ्याटमा ठूलो चक्रवादी ब्याज अरु केहीमा नभएको बताए । पूर्वअध्यक्ष शर्माले गत वर्षसम्म सरकारले ५० देखि शतप्रतिशतसम्म मिनाहा दिएको तर अहिले त्यो पनि खारेज गर्दा ५ लाख भ्याट बाँकी भएका निर्माण व्यवसायीहरुले २५ लाख तिर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जति बढी आम्दानी-त्यति बढी कर, कसरी गर्ने नीतिगत सुधार ?

आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिको स्तम्भ बन्दै पुनर्बीमा

बैंकको ब्याज तिर्न सकिएन भन्दै सिमेन्ट उद्योगीले बढाए मूल्य, निर्माण व्यवसायी चिन्तित

लक्ष्मी सनराइजको १५.७९ प्रतिशत लाभांश पारित, सबैभन्दा धेरै कम्पनीको सेयर निष्कासन गरेको दाबी

एडीबीबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

एघार महिनामा १० लाख ५५ हजार विदेशी पर्यटक भित्रिए, मार्चमा मात्रै एक लाख २८ हजार