स्थानीय तहले नियमविपरीत कर मागेपछि हाइड्रो व्यवसायीले गुहारे संघीय सरकार

२०८१ असार ५ गते १८:२६ विकासन्युज

काठमाडौं । सोलुखुम्बुस्थित सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले पालिकामा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनासँग स्थानीय कर माग्दै फेरि पत्राचार गरेको छ ।

पालिकाले नगरपालिकामा निर्माण भएका विभिन्न आधा दर्जन जलविद्युत आयोजनासँग स्थानीय कर माग्दै दोस्रोपटक पत्राचार गरेको आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि पालिकाले २०८० जेठमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्थानीय कर माग्दै जलविद्युत आयोजनालाई पत्राचार गरेको थियो ।

नगरपालिकाको उक्त पत्रपछि प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले ऊर्जा मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर कानुनविपरीतका करहरू तिर्न नसक्ने जानकारी गराएका थिए ।

सोही विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले संघीय मामिलामन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर स्थानीय तहलाई गैरकानुनी कर नमाग्न पत्राचार गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

राजस्व परामर्श समिति र इप्पानबीच भएको छलफलमा समितिका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहले यसरी गैरकानुनी कर माग्न नपाउने भएकाले एक पटक पत्राचार गर्ने र फेरि पनि नमानेको खण्डमा स्थानीय तहलाई जाने विभिन्न शीर्षकका अनुदान रकम नै रोक्का गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर, सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले भने २०८१ असार २ गते पुन विभिन्न जलविद्युत आयोजनालाई १५ दिनभित्र कर तिर्न ताकेता गर्दै पत्राचार गरेको छ । नगरपालिकाले १९.८ मेगावाट क्षमताको बेनी हाइड्रोपावरलाई पठाएको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ असार १५ गतेभित्र नगरपालिकामा दाखिला गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यसअघि नगरपालिकाले ८६ मेगावाटको सोलुखोला दूधकोशी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजना, २३.५ मेगावाटको सोलु जलविद्युत आयोजना, १९.८ मेगावाटको बेनी हाइड्रोपावर र ९.५ मेगावाटको मध्य सोलुखोला जलविद्युत आयोजनालाई स्थानीय कर तिर्न पत्राचार गरेको थियो । अहिले पनि यी सबै जलविद्युत आयोजनालाई पुनः पत्राचार गरिएको हो ।

उक्त पालिकामा २२१ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू केही सञ्चालनमा र केही निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । पालिकाले यसअघि पठाएको पत्रमा १ मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० हजार रुपैयाँका दरले र २६ मेगावाटदेखि १०० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई प्रतिमेगावाट २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म स्थानीय कर मागेको थियो ।

यो वर्ष पठाएको पत्रमा भने १ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ र १ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई प्रतिमेगावाट थप ५० हजार रुपैयाँका दरले स्थानीय कर तिर्न पत्राचार गरिएको छ ।