प्रतिनिधिसभाको बिहीबारकाे बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तरगत उद्योग मन्त्रालयको विनियोजित शीर्षकसम्बन्धी छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन विभिन्न ८ कानुन समावेश गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन, अध्यादेश २०८१ जारी गरी प्रतिस्थापन विधेयकसमेत संघीय संसदमा पेस गरिसकिएको बताए ।

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८०, व्यापार लजिष्टिक नीति, २०७९ र व्यापार लजिष्टिक नीतिको कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत व्यापार प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

लामो समयदेखि रोकिएको स्टार्टअप नीति, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले स्टार्टअपलाई कर्जा प्रवाह गर्न विभिन्न एक सय ८३ प्रस्ताव छनोट गरी काम अघि बढिसकेको स्पष्ट पारे ।

‘गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना लि, नेपाल ओरियण्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल मेटल कम्पनी लि, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स, हेटौँडा कपडा उद्योगसमेत बन्द भएका सार्वजनिक संस्थान तथा हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग जस्ता दुई रुग्ण उद्योगसमेत गरी नौ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका विकल्प पहिचान गरिएको छ,’ उनले भने ।

औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण, विकास तथा सञ्चालन गर्ने गरी प्राथमिकताकासाथ कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी गराउँदै मन्त्री भण्डारीले व्यापार लजिस्टिक्स पूर्वाधारको रणनीतिक तथा एकीकृत विकास गर्न लजिस्टिक्स गुरूयोजना तर्जुमा गरी सोही अनुरुप पूर्वाधार विकास गरिने तयारी गरिएको बताए ।

स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ, सीप तथा प्रविधिको उपयोग गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न औद्योगिक ग्रामको निर्माण र विकास गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले हालसम्म एक सय २० औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका, ६ वटा घोषणा हुने क्रममा रहेका तथा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट औद्योगिक ग्राम निर्माण र विकासको कार्य भइरहेको स्पष्ट पारे ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन, सीप विकास तथ प्रविधि हस्तान्तरणका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी गराउँदै मन्त्री भण्डारीले विजनेस इन्कुवेसन सेन्टर स्थापना, सीपमूलक कार्यक्रम तथा स्टार्टअप कोष कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव भएको बताए ।

उनले उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रियाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुका साथै बजारमा माग उच्च हुने तथा मूल्य अस्वभाविक रूपमा वृद्धि हुनसक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी रणनीतिक रूपमा संयुक्त बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइने बताए ।

मन्त्री भण्डारीले सूचना र अनुसन्धानमा आधारित बजार अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, संवेदनशील र जोखिमयुक्त बजार क्षेत्रको यकिन तथा विश्लेषण गरी नियमित एवं आकस्मिक अनुगमन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको स्पष्ट पारे ।

बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा कार्यान्वयन क्षमता, खर्चको मितव्ययिता, आर्थिक पारदर्शीता र वित्तीय अनुशासन समेतलाई जोड दिइएको उनले बताए ।