२०८१ असार २७ गते १६:०१ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या समाधान नगरे फ्रि भिजा फ्रि टिकटमा विदेश जानु पर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यकममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले कठिन समयमा उद्योगीहरूले खेपिरहेका बाधा अड्चन नहटे फ्रि भिजा र फ्रि टिकटको लाइनमा विदेश जानु पर्ने बताए ।
‘कठिन समयमा बाधा अड्चन नहटाउने हो भने व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ, उद्योगी व्यवसायीहरू पनि फ्रि भिजा र फ्रि टिकटको लाइनमा लाग्नु पर्छ, यसलाई संवेदनशील भएर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अन्य उद्योगभन्दा सिमेन्ट उद्योगको आकारमा ठूलो रहेको उनले बताए । छोटो समयमा आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात गरिरहेको क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग रहेको उनको भनाइ छ । चालु पुँजी कर्जाको नीतिले सिमेन्ट उद्योग धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको दुखेसो । सिमेन्ट उद्योग तहसनहस हुनुको एउटा कारण चालु पुँजी कर्जा नीति पनि रहेकाले सिमेन्ट उद्योगका लागि छुट्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनले माग गरे ।
‘सिमेन्ट उद्योगलाई राम्रोसँग प्रवर्द्धन गर्न सकिएन धराशयी हुन्छ, सिमेन्ट उद्योग १५० अर्ब रुपैयाँसम्म निकासी गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् तर, विभिन्न किसिम कारणले २/४ अर्बको सिमेन्ट पनि निर्यात गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले विभिन्न प्रयास गरिरहेका छौं तर सम्बन्धित निकायले साथ नदिँदा निर्यात पनि गर्न सकस भइरहेको छ ।’
विगत दुई÷तीन वर्षदेखि बजार सिथिल छ । भुक्तानी नपाएको कारण ठूलो संकट खेप्नु परेको छ । उद्योगहरू धराशयी हुने स्थितिमा पुगेका छन् । जसकारण बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । सिमेन्ट उद्योग बचाउनका लागि कर्जा पुनरतालिकिकरणको सुविधा ल्याउन राष्ट्र बैंकसँग उनले आग्रह गरे ।
‘हाल ६५/६६ वटा सिमेन्ट उद्योग र ग्राण्डिङ उद्योग छन्, ठूला उद्योगका अगाडि ग्राण्डिङ उद्योग बाँच्न नसक्ने अवस्थामा छन्, २५ भन्दा बढी ग्राण्डिङ उद्योग बन्द भइसकेका छन् तर, बैंकको कर्जाका कारण बन्द हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘महिनामा एक/दुई दिन बढी घाटा खाएर उद्योग चलाउनुपर्ने बाध्यता छ, अन्य व्यवसायमा आवद्ध भएका उद्योगीले अन्य स्रोतबाट ऋण र साँवा ब्याज तिर्छन भने उनीहरूलाई उद्योग बन्द गर्न दिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार उद्योग बन्द गर्न पाउनुपर्ने माग उद्योगीहरूले गरिरहेका छन् । किनभने उद्योग बन्द गर्न दिँदा बढी घाटा हुनबाट व्यवसाय जोगिन्छ । दुई वर्ष घाटामा गएपछि २५ प्रतिशत प्रोभिजिङङ गर्नुपर्ने, बैंकबाट कल ब्याक गर्ने लगायतका समस्या आफूहरूले खेप्नु परेको उनको भनाइ छ ।
‘४/५ वर्षसम्म प्रोभिजिनिङ नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले उद्योगलाई ठूलो मार परेको छ । यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटै उद्योगी व्यवसायीका विभिन्न कम्पनीमा सेयर लगानी हुन्छ, ५/१० अर्ब कर्जा लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका छन्, कुनै एउटा उद्योगमा समस्या आयो भने अन्य उद्योग वा कम्पनीको नवीकरणमा फाइल अड्न्छि ।’
साथै १ लाख रुपैयाँ मात्रै सर्भिस चार्ज दिन पाउने प्रावधानले प्राविधिक ल्याउन नसकेको गुनासो गर्दै थापाले भने, ‘१ लाख मात्रै सर्भिस चार्जले कन्सलटेन्ट ल्याउन सकिँदैन, भारतबाट आउने प्राविधिकको दैनिक ज्याला ३५/४० हजार भारतीय रुपैयाँ छ, त्यो १ लाख रुपैयाँले २ दिन पनि पुग्दैन ।’
सरकारले निर्यातमा अनुदान दिने भनिएको रकम आफूहरू नपाएको र निर्यात गर्ने बित्तिकै अनुदान रकम सिधैं उद्योगीको खातामा आउने व्यवस्था गर्नु राष्ट्र बैंकले पहल चाल्नु पर्ने उनले बताए ।
अहिलेसम्म सिमेन्ट क्षेत्रमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । यी उद्योगहरूमा ५० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.