काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसायलाई पुल प्रणालीमा लैजाने सहमति भएको छ । हिजाे आइतबार नेपाल बीमा प्राधिकरणमा भएको छलफलमा उक्त बीमालाई पुल प्रणालीमा लैजाने सहमति भएको हो ।

छलफलमा जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेल, संघका पदाधीकारी तथा जीवन बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)  र प्राधिकरणका उच्चस्थ कर्मचारी उपस्थित थिए । वैदेशिक रोजगार बीमालाई पुलमा लैजाने विषयमा भएको उक्त छलफलमा लघु जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरूलाई बाइपास गरेको पाइएको छ ।

आइतबार १ बजे प्राधिकरणमा छलफल हुने पूर्वकार्यसूची थियो । प्राधिकरणमा १ बजे छलफल हुन्छ भन्ने कुरा जीवन बीमक संघका पदाधीकारीहरूलाई अघिल्लो दिन नै जानकनरी थियो । तर, लघु जीवन बीमकका सीईओहरूलाई भने जानकारी नदिएको स्रोतले बताएको छ।

स्रोतका अनुसार दिउँसो १ बजो हुने कार्यक्रमक लागि लघु बीमक संघका अध्यक्ष चिरायु भण्डारीलाई दिउँसो १२ बजेर ४५ मिनेटमा मात्र जानकारी दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।

पूर्वनिर्धारित छलफल कार्यक्रममा कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा १५ मिनेट अगाडि मात्र जानकारी दिँदा जो कोही पनि सो कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ । लघु बीमकलाई बाइपस गर्न यसरी ढिला जानकारी दिइएको हुनसक्ने केही लघु बीमकका सीईओहरूले विकासन्युजलाई बताए ।

१२ बजेर ४५ मिनेटमा जीवन बीमक संघका एक पदाधीकारीले गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ चिरायु भण्डारीलाई फोन गरेर जानकारी दिइएको बुझिएको छ ।

यसबारे लघु बीमक रुष्ट भएको स्रोतले जनाएको छ ।

यस बारेमा जानकारी लिन खोज्दा जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पौडेल भने बोल्न चाहेनन् ।

यता प्राधिकरणले भने सबैलाई समेटर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ ।

पुलमा जानुपर्ने कारण ?

वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसाय हात पार्न बीमा कम्पनीहरूले म्यानपावर कम्पनीहरुलाई ३० प्रतिशतसम्म कमिसन दिने गरेका थिए । प्रायः सबै कम्पनीहरूले यसरी कमिसन दिन थालेपछि बजार नै अस्वस्थय प्रातिस्पर्धामा धकेलिएको थियो । यति मात्र होइन कम्पनीहरुले कानुनविपरीत काम गर्न थालेका थिए ।

वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको बीमाशुल्क ट्यारिफ रेटअनुसार निर्धारण हुन्छ । ट्यारिफ रेटलाई घटाएर वा बढाएर बेच्न नपाइने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

सोही कानुनी प्रावधानको खिल्ली उडाउँदै कम्पनीहरूले ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म कमिसन म्यानपावर कम्पनीहरूलाई दिने गरेका थिए ।

सोही विकृति रोक्ने प्रयास प्राधिकरणले गरेको हो । जसको उत्तम विकल्प भनेको पुल प्रणली हो । अब बन्ने पुलको व्यवस्थापन बीमा प्राधिकरणले गर्ने जनाइएको छ ।