काठमाडौं । नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ पार्न इनफर्मेसन सेक्युरिटी रिस्पोन्स टिम नेपालले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० सम्बन्धी परामर्श बैठक गरेको छ ।

टिमले नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ पार्न महत्त्वपूर्ण प्रयासमा सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इन्नोवेसन र टेक्सस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड आईटीको सहयोगमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० सम्बन्धी परामर्श बैठक आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवालाहरूलाई समावेश गरी सबल र समावेशी साइबर सुरक्षा नीति विकासमा योगदान पुर्याउने अवसर प्रदान गरेको टिमका अध्यक्ष चिरन्जीवी अधिकारीले बताए । उनका अनुसार परामर्शको उद्देश्य नीति सबै सरोकारवालाहरूको विविध दृष्टिकोण र आवश्यकतालाई समेट्ने रहेको थियो । जसले गर्दा देशभर एक सुरक्षित र लचिलो डिजिटल वातावरणलाई प्रोत्साहन दिन सकियोस् ।

कार्यक्रममा साइबर सुरक्षा चुनौतीहरूका बारेमा प्रमुख विचार राख्दै अधिकारीले व्यापक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । अधिकारीले नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्नुपर्ने महत्त्वलाई रेखांकित गर्दै यसले बढ्दो साइबर खतराबाट जोगाउन र देशका डिजिटल सम्पत्तिको दीर्घकालीन लचिलोपन सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउने बताए ।

त्यस्तै पूर्वडिआईजी डा. राजीव सुब्बाले नेपालमा साइबर सुरक्षा शिक्षाको महत्त्वमाथि ध्यान केन्द्रित गरे । उनले आगामी पुस्ताका साइबर सुरक्षा विशेषज्ञहरूलाई तयारी गराउन व्यावहारिक सीप विकासमा केन्द्रित शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

फिनटेक विशेषज्ञ गणेश घिमिरेले नेपालमा सीमापार आर्थिक लेनदेनका सम्भावना र चुनौतीहरूको गहिरो विश्लेषण गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लेनदेनमा रहेका साइबर सुरक्षा कमजोरीहरूलाई उजागर गर्दै यी लेनदेनलाई सुरक्षित बनाउन सुरक्षा उपाय सुदृढ गर्नुपर्ने आग्रह गरे । घिमिरेको विशेषज्ञताले सुरक्षित सीमापार आर्थिक गतिविधिको लागि नियामक र प्राविधिक सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ।

साइबर साक्षरता प्रवर्द्धन र नीति कार्यान्वयनको कमीमा ध्यान दिँदै इनफो डेवलपर्सको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै रेशम भण्डारीले ग्रासरुट लेभलमा साइबर साक्षरताको महत्त्वमा जोड दिए । उनले सामान्य जनसंख्यामा साइबर खतराको बारेमा चेतना र बुझाइ वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउएका छन् । जसले सुरक्षित डिजिटल वातावरणको सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ। भण्डारीको समुदायस्तरीय शिक्षा पहलमा केन्द्रित रणनीतिले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षालाई तलबाट माथि सुधार गर्न उद्देश्य राखेको देखाउँछ ।

त्यस्तै, शरदचन्द्र प्याकुरेलले अहिलेका अनुकूल नीति हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको गति ढिलो रहेकोमा ध्यान दिएका छन् । प्याकुरेलले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको खाडललाई स्पष्ट गर्दै यस खाडललाई मेटाएर मात्र साइबर सुरक्षामा सार्थक प्रगति सम्भव हुने बताए ।

वीरेन्द्र सिंह धामीले देशमा बढ्दो साइबर अपराधको रोकथामका लागि प्रभावकारी कानुनी संरचनाको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।