काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गत साता पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई ५ लाख रुपैयाँ पु¥याउने कार्ययोजना सुनाए । अर्थात् स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका परिवारले ५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार पाउने उनको दाबी थियो ।
हाल एक परिवारले १ लाख रुपैयाँको उपचार पाउने प्रावधान छ । मन्त्री पौडेलले बीमांक रकमलाई ५ गुणाले बढाएर ५ लाख पुर्याउने कार्ययोजना प्रस्तुत गरे ।

उनले त्यसको स्रोतबारे पनि कार्ययोजना बनाएको बताएका छन् । बीमांक रकम बढाउँदा बोर्डलाई दायित्व बढ्नु स्वाभाविक नै हो । बोर्डको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेला थप स्रोत जुटाउन सक्ने सामथ्र्य बोर्डसँग छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ ।

हाल एक परिवारले एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउँछन् । जसका लागि ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बोर्डलाई बीमा शुल्क बापत बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा बोर्डले वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै बोर्डमा १८ अर्ब १६ करोड बढीको दाबी भुक्तानी परेको थियो । अर्थात बोर्डले दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थियो ।

जसमध्ये बीमाशुल्क संकलनबाट ३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । त्यो रकममा पनि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बोर्डले आफ्नो प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता र अन्य शिर्षकमा खर्च गरेको थियो । बाँकी रह्यो १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ।

सरकारले बोर्डलाई ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी प्रयोजनका लागि दिएको थियो ।

सरकारले दिएको ७ अर्ब ५० करोड र बीमाशुल्कबाट बाँकी रहेको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ गरी बोर्डले कुल ९ अर्ब १० करोड दाबी भुक्तानीबापत अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दियो ।

बोर्डले अझै ९ अर्ब रुपैयाँ बढी दाबी भुक्तानी दिन बाँकी छ । स्रोत नभएर दाबी भुक्तानी नदिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बीमांक रकम १ लाख रुपैयाँ हुँदा नै बोर्डले स्रोत अभावका कारण ९ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको स्थिति छ ।

तथ्यांकअनुसार बीमांक रकम ५ लाख पुर्याउँदा दायित्व पनि ५ गुणाले नै बढ्ने देखिन्छ । अर्थात् ५ लाख बीमांक रकम पु¥याउँदा हालको दायित्व १८ अर्बको ५ गुणा ९० अर्ब रुपैयाँ दायित्व बोर्डमा भार थपिन्छ । यो गत आवको तथ्यांकसँग तुलना गर्दाको अवस्थामा हो ।

गत आवको अन्त्यतिर काठमाडौं महानगरपालिकासहित ४ पालिका बोर्डमा आबद्ध भएका थिए । ती पालिकाहरूका जनता बोर्डमा जोडिन पाएका थिएनन् । गत आवको अन्त्यदेखि उनीहरू पनि बोर्डमा जोडिए ।

ती पालिकाहरू बोर्डमा जोडिएसँगै स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने जनसंख्या पनि बढ्ने निश्चित छ । देशकै धेरै जनसंख्या भएको काठमाडौं महानगरपालिका बोर्डमा जोडिएसँगै बोर्डमा आबद्ध हुनेको संख्या पनि वृद्धि हुनेछ ।

यसरी जनसंख्या वृद्धि भएपछि बीमांक रकम नबढाए पनि दायित्व बढ्ने निश्चित छ । तर, बीमांक रकम बढाउँदा ती पालिकाका मानिस पनि बोर्डमा आबद्ध हुँदा र बीमाशुल्क नबढाउँदा बोर्डले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भने वार्षिक एक खर्ब कट्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

स्रोत पुग्छ ?

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले बीमांक रकम बढाए पनि स्रोत जुटाउन सकिने बताएका छन् । उनकाअनुसार बोर्डले सबै संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई बोर्डमा अनिवार्य आबद्ध गराउन कार्यविधि नै बनाइसकेको छ ।

सबै सरकारी निकाय तथा संस्था, निजी क्षेत्र, बैंक वित्तीय संस्थालगायतमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अनिवार्यरूपमा बोर्डमा आबद्ध गराउने बोर्डको योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

बीमितको आम्दानीअनुसार बीमाशुल्क तोक्ने डा. बसौलाले जानकारी दिए । धेरै आम्दानी गर्ने कर्मचारीहरूलाई १० हजार रुपैयाँसम्म बीमाशुल्क अनिवार्य गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘सबै कर्मचारीहरूलाई बोर्डमा अनिवार्य आबद्ध गर्ने, कमाइअनुसार १० हजारसम्म बीमाशुल्क लिने तयारी छ,’ उनले भने, ‘बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूबाट शुल्क नलिन सकिने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।’

यसरी सबै कर्मचारीहरूलाई आबद्ध गरेर सोहीअनुसार बीमाशुल्क तोकेको खण्डमा ५ लाख बीमांक रकम पु¥याउँदा पनि बोर्डले दायित्व बेहोर्न सक्ने उनको दाबी छ ।

यस्तो छ मन्त्रीको कार्ययोजना

मन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापका लागि विभिन्न योजनाहरू अघि सारेका छन् । उनले हाल विद्यमान स्वास्थ्य कर कोषबाट थप रकम स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेका छन् ।

निश्चित मात्राभन्दा बढी चिनीजन्य पदार्थ प्रयोग हुने खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनिवार्य सुगर कर लगाउने र संकलित रकम स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध गराउने, राज्यका विभिन्न संगठित संस्थाका उपचार कोषलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजाने उनको योजना छ ।

आकस्मिक बाहेक निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा आबद्ध गरी निःशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउने अनुदान बोर्डमार्फत् उपलब्ध गराउने पनि उनको योजनामा छ ।

मन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापनका लागि ती योजनाहरू अघि सारे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा कति स्रोत संकलन हुन्छ भन्ने बारेमा भने खुलाएका छैनन् ।