२०८१ असोज २० गते १०:५७ सम्पादकीय
भ्रष्टाचार कसरी संस्थागत भइरहेको छ र सरकारको पुँजीगत खर्च किन प्रभावकारी भईरहेको छैन भन्ने विषयमा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले एउटा गतिलो अनुभव सुनाए । उनी अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा एउटा जिल्ला सदरमुकाममा ७ वटा सरकारी भवन बनाउने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पुग्यो । त्यसका लागि करिब ४ अर्ब बजेट माग भयो ।
महतकै शब्दमा-जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा थियो । त्यसैले जग्गामा पैसा हाल्नु परेन । जिल्ला सदरमुकाममा सबैभन्दा ठूलो कार्यालय भनेको जिल्ला प्रसाशन कार्यालय हो, जुन १०/१२ कोठाको भए प्रयाप्त हुन्छ । १०/१२ कोठाको भवन बनाउन ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ लाग्छ । ७ वटा भवन बनाउन बढीमा २८ करोड रुपैयाँ पर्ने भयो । सबै फर्निचर, कार्पेट, पर्दा, गार्डेन, सजावट सबै गर्दा पनि ३५/४० करोड भन्दा बढी नपर्ने थियो तर माग भएको थियो ४ अर्बको ।
यसमा कसरी ४ अर्ब खर्च हुन्छ भनेर उनले प्रस्ताव ल्याउनेसँग सोधे तर जवाफ पाएनन् । मन्त्री महतले मन्त्रालयमा सचिव, उपसचिवसँग पनि छलफल गरे । उनीहरूले पनि प्रष्ट आधार पेस गरेनन् । उक्त परियोजनामा कम्तिमा ३ अर्ब रुपैयाँ नै हाल्नुपर्छ भनेर माथिल्लो नेतृत्वबाट दवाव पनि उनीमाथि पर्न थाल्यो । अन्त्यमा उनले ४० करोड बजेट विनियोजन गर्ने निणर्य गरेर बजेट महाशाखामा फाइल पठाए ।
त्यसलगत्तै सरकार परिवर्तन भयो । उनको ठाउँमा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भए । मन्त्री पुनले सोही योजनामा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नै रहेको संस्थागत भ्रष्टाचारको चित्रण उनले करिब दुई दर्जन आर्थिक पत्रकारबीच गरेका थिए गत साना दशैंतिहारको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा ।
यस विषयलाई यस सम्पादकीयसँग जोड्नु सान्दर्भिक किन भयो भने असोज ११ र १२ गते भएको ठूलो वर्षाका कारण सडक पूर्वाधारमा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकारको दावी छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले गत शुक्रबार संसद्को पूर्वाधार समितिमा यस्तो दावी गरेका हुन् । क्षतिको विवरण सङ्कलनको क्रम जारी रहेकोले पुर्ननिर्माण लागत अझ बढ्न सक्ने पनि उनको तर्क थियो । सडक तथा पुलतर्फ अस्थायी यातायात चालु गर्न मात्रै झण्डै तीन अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने उनको दावी छ ।
७ वटा सरकारी भवन बनाउने ४ अर्ब बजेट माग भएजस्तै दाहालको दावीमा संस्थागत भ्रष्टाचारको संकेत मिलेको छ । मन्त्री दाहालको यस तर्कमा दुर्गन्ध देखिन्छ । संस्थागत भ्रष्टाचारको आधार बनाउँदै गरेको आभास हुन्छ ।
वर्षा र बाढीका कारण ३४ राजमार्गका आठ सय पाँच स्थानमा पहिरो गई सडक अवरुद्ध भएकामा सात सय ७४ स्थानको पहिरो हटाइएको सरकारी तथ्याङक छ । यसको अर्थ त्यहाँ ती स्थानमा सडकमा ठूलो क्षति पुगेको छैन । अब पाँचवटा मुख्य राजमार्गका ३१ स्थानमा अवरुद्ध हुने गरी भत्किएका सडक तथा पुल बनाउनुपर्नेछ ।
याद गर्नु पर्ने कुरा के हो भने अब ५ वटा राजमार्ग बनाउन लागिएको होइन । ३१ स्थानमा ३१ किलो मिटर सडक बनाउनु पर्ने अवस्था पनि होइन । बीपी राजमार्गमा २/४ किलोमिटर सडक पुरै बनाउनु पर्ला । केही पुलहरू बगेका छन्, त्यहाँ पुरै नयाँ बनाउनुपर्ने छ । तर मन्त्री दाहालको दावी पत्याउनु पर्ने आधार भने छैन । यसमा सबै पक्ष चनाखो हुनुपर्छ । बाढी, पहिरोबाट भत्किएका पुल र सडक पुनर्निर्माणमा पनि कमाउने सोच कसैले पनि राख्नु हुँदैन । भत्किएको संरचना पुनर्निर्माणमा सबैले जोडबल गर्नुपर्छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
