काठमाडाैं । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट भाषण गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए, ‘बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य १० प्रतिशत लघु बीमा गर्नु पर्नेछ ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भाषण गरेको बजेटको त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्काल बीमा समिति) ले सबै बीमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत लघु बीमा गर्न निर्देशन दियो । प्राधिकरणले परिपत्र जारी गर्दै सञ्चालनमा रहेका सबै बीमा कम्पनीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।

तर, प्राधिकरणको उक्त परिपत्रलाई वेवास्ता गर्दै अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले १० प्रतिशत लघु बीमालेख जारी गरेका थिएनन् । पछि फेरि प्राधिकरणले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । प्राधिकरणको चेतावनीपछि केही जीवन बीमा कम्पनीहरूले १० प्रतिशत लघु बीमालेख जारी गरे पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले भने जारी गर्न सकेका थिएनन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूले टर्म पोलिसीलाई जोडेर १० प्रतिशत लघु बीमालेख जारी गरेका थिए । त्यसमा पनि केही सीमित कम्पनीहरूले मात्र पुरा गरेका थिए ।

गत आव २०८०/८१ को अन्तसम्म ८ वटा जीवन बीमा कम्पनीले १० प्रतिशतभन्दा धेरै लघु बीमालेख जारी गर्दा ३ वटा जीवन बीमकले एउटा पनि लघु बीमालेख जारी नगरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तथ्यांकमा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन नेपाल र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले एउटा पनि लघु बीमालेख जारी गरेका छैनन् ।

यसैगरी, मेट लाइफ इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय जीवन बीम कम्पनी र सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले लघु बीमालेखको संख्या १० प्रतिशत पुर्‍याउन सकेनन् । उनीहरूले कुल बीमालेखको क्रमशः ३.०२, ०.१७ र ०.०५ प्रतिशत लघु बीमालेख जारी गरेका छन् ।

गत आवमा १० प्रतिशत लघु बीमालेख जारी गर्ने जीवन बीमा कम्पनीहरूमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स, सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् ।

जसमध्ये नेशनलले कुल बीमालेखको ९२.८३ प्रतिशत, सानिमा रिलायन्सले ८९.२६ प्रतिशत, आइएमई लाइफले ८३.७३ प्रतिशत, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ७८.२५ प्रतिशत, रिलायबल लाइफले ६२.३५, सन नेपालले १८.५७, हिमालयन लाइफले १४.९९ र एशियन लाइफले १०.९३ प्रतिशत लघु बीमा पोलिसी जारी गरेका छन् ।

निर्जीवनतर्फ कुनै कम्पनीले पुर्‍याउन सकेनन् १० प्रतिशत

नेपालमा हाल १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी (लघु बाहेक) सञ्चालनमा रहेका छन् । उक्त १४ कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनीले पनि १० प्रतिशत लघु बीमालेख जारी गर्न सकेका छैनन् । अझ केही कम्पनीले त लघु बीमालेख जारी नै गर्न छोडिसकेका छन् भने केही कम्पनीले २/४ वटा मात्र जारी गरेका छन् ।

लघु बीमालेख जारी गर्न छोडेका कम्पनीहरूमा नेपाल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र आईजीआई प्रुडेन्सियल रहेका छन् ।

गत आवमा सबैभन्दा धेरै लघु बीमालेख बेच्ने निर्जीवन कम्पनीको रूपमा रहेको शिखर इन्स्योरेन्सले जम्मा १२ हजार ७६० वटा मात्र लघु बीमालेख जारी गरेको छ । जुन सो कम्पनीको कुल बीमालेख संख्याको ४.०२ प्रतिशत हो । यस्तै, नेको इन्स्योरेन्सले २.०१ प्रतिशत, यूनाईटेड अजोडले ०.१४ प्रतिशत, सानिमा जीआईसी र सगरमाथा लुम्बिनीले समान ०.०९ प्रतिशत, सिदर्थ प्रिमियमले ०.०७, प्रभु इन्स्योरेन्सले ०.०६, दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले ०.०३, नेशनल र एनएलजी इन्स्योरेन्सले ०.०१ र हिमालयन एभरेष्टले ०.०००७ प्रतिशत मात्रै लघु बीमालेख जारी गरेका छन् ।

हिमालयन एभरेष्टले जम्मा २ वटा लघु बीमालेख जारी गर्दा नेशनल इन्स्योरेन्सले ४ वटा र दि ओरियन्टलले १४ वटा लघु बीमालेख जारी गरेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ ।

लघु बीमा कम्पनीको स्थापनाले ठुला कम्पनी पछि हट्दै

बीमा कम्पनीहरूको छाता सगठन नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले सीमित पोर्टफोलियोबाट १० प्रतिशत पुर्‍याउन नसकिने बताएका छन् । उनले व्यक्तिगत दुर्घटना, घर र मेडिकल बीमाबाट जारी पोलिसी कुल पोलिसीको १० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त ३ पोर्टफोलियोबाट मात्रै कुन बीमालेखको १० प्रतिशत पुर्‍याउन नसकिने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, उनले बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमालेख जारी गर्न लागि परेको बताए । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका क्षेत्रीले भने, ‘दुर्गम दुर्गममा शाखा खोलेर प्रयास गरिरहेका छौं । बीमा गर्न मानिसहरू नै नआएपछि हामीले के गर्ने त? ’

उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले घाटा हुने ठाउँमा पनि शाखा खोलेर सेवा दिइरहेको छन् । त्यति गर्दा पनि १० प्रतिशत नपुग्ने उनको भनाइ छ । उनले कृषिको पोलिसीलाई गणना गर्दा पनि १० प्रतिशत पुर्‍याउन नसकिने बताए ।

अध्यक्ष क्षेत्रीले यो व्यवस्था नै परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘प्राधिकरणले नभने पनि हामी गर्न सक्ने गर्दछौं । तर, सीमित पोर्टफोलियोबाट १० प्रतिशत पुर्‍याउन भने सम्भव छैन ।’

यस्तै, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सका सीईओ सुद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले लघु बीमा कम्पनीहरूको स्थापना भएपछि पनि ठूला कम्पनीले अनिवार्य १० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार लघु बीमा कम्पनीहरू स्थापनापूर्व यो व्यवस्था ठिक भए पनि अहिले त्यति व्यवहारिक नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार लघु बीमा कम्पनीहरूको दर सस्तो र ठूला कम्पनीहरूको दर तुलनात्मक रूपमा महँगो छ । यस्तो अवस्थामा बीमितले लघु कम्पनीसँग नै बीमा गर्ने गरेकाले ठूला कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पुर्‍याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

के भन्छन् जानकार ?

बीमाविज्ञ राजुरमण पौडेलले लघु बीमा कम्पनीहरू आएपछि ठूला कम्पनीलाई अनिवार्य गरिरहनु व्यावहारिक नभएको बताएका छन् । उनले लघु बीमा कम्पनीहरूलाई गाउँ-गाउँमा गएर लघु बीमा गर्नका लागि स्थापना गरिएको भन्दै अब ठूला कम्पनीलाई अनिवार्य गरिरहनु नपर्ने धारणा व्यक्त गरका हुन् ।

प्राधिकरणको निवर्तमान कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका पौडेलले भने, ‘लघु कम्पनी आउनुपूर्व यो व्यवस्था ठिक थियो । लघु कम्पनीलाई सोही कामका लागि ल्याइएको हो । अब ठूलालाई अनिवार्य नगर्दा राम्रो हुन्छ ।’

तर, उनले प्राधिकरणले सो व्यवस्था फेरबदल नगरेसम्म ठूला कम्पनीले अनिवार्य १० प्रतिशत पुर्‍याउनै पर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘प्राधिकरणले त्यसबारे केही नयाँ निर्णय नगरेसम्म साविककै व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्दछ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यूनाइटेड अजोडका सीईओ गौतमले गरे पदभार ग्रहण

राष्ट्रिय जीवन बीमाको सीईओमा बैंकरदेखि पूर्वउपसचिवसम्मले दिए आवेदन, ८ मध्ये कसले मार्ला बाजी ?

एनपीएलमा खाजा व्यापार, साना व्यवसायीलाई बहार

लिबर्टी माइक्रो लाइफले माग्यो धेरै संख्यामा कर्मचारी

सेयर बेचेर प्रभु बैंकबाट बाहिरिने रणनीतिमा भट्टचन परिवार, ठूलो परिमाणको सेयर बिक्रीमा

सेयर विभाजन गर्ने एनएलजीको तयारी, बीमा प्राधिकरणसँग राय माग