काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा चन्द्रप्रसाद ढकालले कार्यभार सम्हालेको डेढ वर्षमा लगानी प्रवर्द्धन र नीतिगत सुधारमा सक्रियता देखिएको छ । ढकाल नेतृत्वको कार्यसमितिले कार्यभार सुरु गरेसँगै राज्यले बनाउने हरेक नीतिगत व्यवस्था, ऐन, कानुन र व्यवसायीहरूका समस्या समाधानमा भूमिका खेलेको देखिएको हो ।

अध्यक्ष ढकाल नेतृत्वको महासंघले पछिल्लो डेढ वर्षमा सरकार र उद्योगी व्यवसायीहरूबीच उत्पन्न भएका विविध समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका महासंघले खेलेको छ । महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतिहरूलाई सुधार गर्नको लागि सरकारलाई सुझाव दिनुको साथै कार्यान्वयनको लागि नीतिगत रूपमा पहल गर्न प्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेलेको छ ।

शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारको लागि सरकारसँगको समन्वयमा विभिन्न कार्यहरूसमेत महासंघले गर्दै आएको छ । महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव दिँदै आएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।

सरकारले पनि महासंघले दिएका सुझावको आधारमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने गरी विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको बताए ।

महासंघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धि विधेयकमा निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिर्न नहुने अडान राख्दै सबै राजनीतिक दलसँगको लभिङ गर्ने काम गरेको गरेको छ । ढकालको नेतृत्वको महासंघको सक्रियता र भूमिकाले मुलुकमा लगानीको वातावरण र नीतिगत सुधारको पक्षमा सरकारले निर्णयहरू गर्दै आएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरमा ल्याउन नपाउने महासंघको माग र राजनीतिक दलहरुसँगको लभिङले अहिले सबै राजनीतिक दलहरू निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा नल्याउने सहमति समेत भएको बताए । यसले पनि मुलुक भित्र लगानी प्रवर्द्धन र नीतिगत सुधारमा महासंघको बलियो उस्थिति देखिएको छ ।

राजनीतिक दल निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश रोक्न सफल

अख्तियार दुरुपयोग आयोग सम्बन्धी विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा राख्ने विषय निजी क्षेत्रलाई दूरगामी असर पर्ने र लगानीलाई नै प्रभावित गर्नसक्ने व्यवस्थामा संसदको माथिल्लो सदनले अनुमति दिएको घटना थियो । मैले तत्काल संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका मुख्य सचेतक रमेश लेखकसँग छलफल गरें । तत्काल कांग्रेस संसदीय दलले संसद सचिवालयमा छलफल राखेर निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूलाई बोलायो । त्यहाँ मलगायत निजी क्षेत्रले किन निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश हुनु हुँदैन भनेर सम्झाउने प्रयास गर्‍याैं । त्यसपछि  कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बारम्बार छलफल भयो । विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितमा गएर छलफल सुरु भयो ।

निजी क्षेत्र किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा सबैलाई जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता महासंघले महसुस गरेको थियो । विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्टिय वित्त निगमसँगको सहकार्यमा स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर नामक अध्ययन प्रतिवेदन २०८० जेठमा सार्वजनिक गरियो । जसले पहिलोपटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान देखायो । जसअनुसार अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान देखाएको छ । जसलाई अहिले धेरैले सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरेको पनि पाइएको छ ।

२०८१ भदौ ४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरी राखिएको व्यवस्था हटाउन राज्य व्यवस्था समितिमा महासंघले लिखित पत्र दर्ता गर्‍यो । अहिले राजनीतिक दल निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश रोक्न सहमत भएका छन् । हामीलाई खुसी लागेको छ । महासंघको आग्रहमा अहिले दलहरु निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरा भन्दा बाहिर राख्न तयार भएका छन् । निजी क्षेत्रलाई बढी नियमन हैन, प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने महासंघको निरन्तरको प्रयास हो ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सुल्झाउन मुख्य भूमिका

अर्को वर्षौंको विवादको विषय डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धमा हो । झन्डै पाँच वर्ष पहिलेदेखिको विवाद २०८० भदौमा फेरि चर्कियो । विद्युत प्राधिकरणले विवादास्पद विषयमा उद्योगहरुको लाइन काट्ने भनेपछि मेरो नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न पुगेको टोलीकै अगाडि उहाँले प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिंगलाई लाइन नकाट्न निर्देशन दिनुभयो । विवाद तीन महिना समाधान भएजस्तो देखिएपनि पुसमा प्राधिकरणले सिधै लाइन काटिदियो । यसमा पक्ष/विपक्ष छलफल भए । सम्बन्धित उद्योग विरोधमा रहे भने प्राधिकरणले जसरी पनि वक्यौता उठाउने हठ गरिरह्यो ।

विवाद समाधान गर्न २०८० पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधिश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो । आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझायो । त्यसपछि पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने धेरै बहस, छलफल भए । तर अन्ततः २०८१ कार्तिक २६ गते उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो विषय पनि अब समाधान उन्मुख रहेको छ ।

लगानीको लागि १० अर्ब पुँजीको कम्पनी स्थापना

पछिल्लो करिब तीन वर्षदेखि खल्बिलिएको लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्नुपर्ने चुनौति पनि महासंघ नेतृत्वमा थियो र छ पनि । बैंकहरूमा करिब ७ खर्ब लगानी योग्य रकम थुप्रिनु स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न नचाहेको प्रमाण हो भने तीन वर्ष अघिको तुलनामा विदेशी लगानी करिव ६० प्रतिशत घटेर ६ देखि ९ अर्ब हाराहारीमा सीमित भएको अवस्था छ । यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव २ प्रतिशत हो । नेपालसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको कम्बोडियामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको साढे १२ प्रतिशत विदेशी लगानी छ भने रुवाण्डा, इथियोपिया र बंगलादेशजस्ता नेपाल जस्तै अतिकम विकसित मुलुकमा ४ प्रतिशत माथि छ ।

महासंघको ढोरपाटनमा सम्पन्न कार्यकारिणी समितिले महासंघको पहलमा एउटा लगानी कम्पनी स्थापना गरी देशभरको सानो लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने निर्णय गरियो । उक्त कम्पनी महासंघले सञ्चालन गर्ने नभइ सुरुमा प्रवर्द्धन गर्ने र यसको छुट्टै सञ्चालक समिति रहने गरी सबै संघसंस्थाका सदस्य एवं गैरसदस्य पनि लगानीकर्ता रहने गरी प्रवर्द्धन गरिएको छ । १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुँजी रहने उक्त कम्पनीको अर्को उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुका साथै स्थानीय पुँजी परिचालन गरी ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने सन्देश दिनु पनि हो ।

लगानी बिस्तारको लागि विभिन्न देशमा लगानी सम्मेलन

विदेशमा नेपाल प्रवर्द्धन गर्न यस अवधिमा ४ वटा बृहत लगानी सम्मेलन देशबाहिर आयोजना गरिए । चीनमा दुई पटक नेपाल चीन बिजनेस समिट आयोजना गरियो । सन २०२३ सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र २०२४ डिसेम्बर ४ मा आयोजित समिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुख्य अतिथि हुनुहुन्थ्यो । चीनका वाणिज्य उपमन्त्री लियांग जी विशेष अतिथि रहेको उक्त दुवै कार्यक्रममा करिव डेढ सय चिनियाँ उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो । महासंघले चिनियाँ साझेदार संस्था सिसिपिआइटीसँगको सहकार्यमा उक्त सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।

२०८० जेष्ठ १८ गते नयाँ दिल्लीमा नेपाल भारत समिट आयोजना गरिएको थियो । भारतको सम्मेलनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहाल प्रमुख अतिथि रहनुभएको उक्त समिटमा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयल विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि ०८० मंसिर १४ गते दुवईमा नेपाल दुवई बिजनेस फोरम आयोजना गरियो । विश्वमा नै निक्कै प्रभावशाली रहेको दुवई चेम्बर्ससँगको सह-आयोजनामा सफलतापुर्वक कार्यक्रम भयो । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा करिब एक सय ७० जनाको उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।

२०८० कार्तिक २० र २१ गते दक्षिण पूर्वी एशियाली मुलुकका चेम्बरहरुको संगठन एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ (क्यासी) को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलन आयोजना गर्न क्याम्बोडियाले असमर्थता जनाएपछि नेपालमा आयोजित सो सम्मेलनमा करिब ६० जना विदेशीसहित झन्डै २ सय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो । पहिलोपटक राजधानी बाहिर भैरहवामा महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजना गरियो ।

कतारका राजा अमीर शेख तमीम विन हमाद अल थानी र नेपालका तत्तकालिन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा नेपाल र कतारका निजी क्षेत्र सम्मिलित नेपाल कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद् स्थापनाका लागि महासंघ र कतार चेम्बरबीच २०८१ वैशाख १२ मा काठमाडौंमा सझौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि अध्यक्षस्तरीय बैठक दोहामा सम्पन्न भएको छ ।

नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिमस्टेक बिजनेस समिट २०२४ मा विमस्टेक चेम्बर अफ कमर्श स्थापना गर्ने सहमति भएको छ ।

महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनहरुमा निरन्तर संलग्नता पश्चात सम्भावित लगानी गर्ने मुलुकहरुसंग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता आवश्यक रहेको विषय सम्बन्धित निकायमा निरन्तर माग गरेपछि द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको छ । केही मुलुकहरुसँग सम्झौता गर्नेगरी छलफल अगाडि बढेको छ । महासंघले यसमा सहजीकरण गरिरहेको छ । २०८१ वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिएको तेश्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको आग्रहमा लगानी बाधकको रुपमा रहेका कानुनमा सुधार भएका छन् ।

यो सुधारको सुरुवात हो । यसबीचमा संरचनात्मक सुधारका लागि नयाँ चरणको सुधार योजना अगाढि बढाउन आवश्यक रहेको हामीले महसुस गरेका छौं । २०८० असोज २५ गते वृहत आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन लगायतमा सुधार तत्काल परिमार्जनसँगै नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने र यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग महासंघले गरेको छ ।

नीतिगत सुधारमा सक्रियता

गत वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा केही माग सम्बोधन भए । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही संसोधन भए । त्यसले थोरै राहत भएपनि पूरै उद्यमी व्यवसायीले पूरै राहत महसुस गर्न सकेनन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अन्य केही विषय समावेश भए । तर यी सुधारका लागि पर्याप्त थिएनन् ।

नयाँ चरणको सुधारका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरिय आयोग गठनको माग हामीले नै पहिलो पटक गरेका थियौं । नयाँ अर्थमन्त्रीको सय दिने कार्यक्रममा पनि यो विषय समावेश भयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सय दिने कार्यक्रमको सम्बोधनमा पनि प्रष्ट रूपमा निजी क्षेत्रको माग बमोजिम आयोग गठन भएको भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसलगत्तै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको छ जसमा महासंघ अध्यक्ष ढकाल लगायत अन्य संस्थाका अध्यक्ष पनि सदस्य छन् । अब सुधारको थप जिम्मेवारी म माथि आएको छ ।

यसबीचमा महासंघका गतिविधि प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सचिवालय सुधारमा विशेष पहल भयो । प्रमाणमा आधारित सुझाव दिन अनुसन्धान र विकासका लागि बिजनेस इन्टिलिजेन्स सिस्टम सफ्टवेयर जडान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसको समेत उपयोग गरी आगामी फेब्रुअरी पहिलो साता नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन आयोजना हुँदैछ ।

महासंघको दैनिक कार्य सञ्चालनअन्तर्गत लेखा प्रशासन अनलाइन बनाइएको छ । मुख्य गरी लेखा र अन्य गतिविधिमा गरिएको प्रभावकारी सुधारको फलस्वरूप करिव आठ वर्षदेखि रोकिएको कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको छ । यसबाट सदस्यहरूलाई पनि कर छुटको प्रमाणपत्र लिन सहज भएको छ ।

उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयर बनिरहेको छ । समन्वय र यस सम्बन्धि थप सुधारका लागि जिल्ला नगर उद्योग उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । प्रमाणपत्र जारी गर्ने सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई अनिवार्य अनलाइन प्रणालीमा जोड्नु आवश्यक छ । प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया यसबाट थप पारदर्शी हुने विश्वास छ । धितोपत्र बोर्डसँगको सहकार्यमा पुँजीबजार सम्बन्धि तालिम आयोजना गरिरहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एफएनसीसीआईमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हट्यो, अब दुई वर्ष मात्रै कार्यकाल

स्टेलान्टिस र सीएटीएलले स्पेनमा ईभी ब्याट्री प्लान्ट निर्माण गर्ने, ४.३ बिलियन डलरको लगानी

अब काठमाडौंका ३६ ठाउँमा ‘पेलिकन क्रसिङ’, बटन थिच्नेबित्तिकै सडक पार

आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता राख्न प्रस्तावित राजदूतलाई परिसंघको आग्रह

हिल्सा-सिमकोट सडक : आर्थिक विकासको मेरुदण्डदेखि उत्तर-दक्षिणको मध्यस्थतासम्म

नाफा वृद्धिमा आक्रामक बने एनआईसी एसिया, सिटिजन्स र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, यी ८ बैंकको उत्कृष्ट ‘कमब्याक’