तर, उक्त लक्ष्य हाँसिला गर्नका लागि निजी क्षेत्रको साथ बिना सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई सँगै लैजान उनीहरूका सरोकारका विषय सम्बोधन गर्न आफू सधैँ तयार रहेको मन्त्री खड्काको भनाई थियो ।

‘निजी क्षेत्रले जे जति मागहरू राखेको छ, ती सबै मागको विषयमा म जानकार छु । ती सबै माग पुरा हुन्छन् ।’ खड्काले भने ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विषयमा उद्योगीले भुक्तानी गर्नु पर्दैन भनेर आफूले कहीँ कतै कहिले पनि नभनेको तर, उद्योग बन्द गरेर पैसा उठाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा आफू रहेको पनि खड्काले बताए ।

उद्योग बन्द हुँदा, विद्युत् खपत भएन, सरकारले राजस्व गुमायो, श्रमिकले रोजगारी गुमायो, उत्पादनको लागत बढ्यो, यसले चेन अफ इफेक्ट पारेको छ । सरकारी निकायले सरकारको राजस्वमा असर पार्ने, अर्थतन्त्रमा असर पार्ने यस्तो काम पनि गर्न हुन्छ ? खड्काले विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रश्न गर्दै भने ।

मन्त्री खड्काले स्रोतमाथिको अधिकार गरिब तथा धनी सबै वर्गका लागि हुने भएकाले सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि सरकारले दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको बिना धितो सहुलियत ऋणको  व्यवस्था गरेको पनि बताएका थिए ।

कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले उत्पादन जस्तै प्रसारण र वितरणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयमा आयोगले गृहकार्य गरिरहेको बताए । उनले अहिलेको प्रसारण सञ्जालमा ग्रिड कोड लागू भएमा उत्पादक आफैले बढी उत्पादन भएको विद्युत् विक्री गर्न सक्ने पनि बताए ।

हिजो थोरै विद्युत् उत्पादन हुँदा विद्युत् खपत कम होस भन्ने उद्देश्यले धेरै विद्युत् खपत गर्नेको बढी बिल आउने बिलिङ प्रणाली विकास गरिएको भन्दै आजको दिनमा विद्युत् धेरै भएर खेर जाने अवस्थामा धेरै खपत गर्नेलाई थोरै बिल आउने बिलिङ प्रणाली विकास गर्नका लागि आयोगले तयारी गरेको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले देशको समृद्धिको आधार ऊर्जा विकास मात्र भएको र यसको दिगो र प्रविधिमैत्री विकास आजको आवश्यकता भएको बताए ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै निजी क्षेत्रले उत्पादनमा हात हालेको २५ वर्ष भित्र २६ सय मेगावाट भन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन गरिसकेको र निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजना मध्ये ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रकै अगुवाइमा रहेको बताए ।

कार्यक्रममा इप्पानका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले नेपालमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना, २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

एसिएन पेन्टसका कन्स्ट्रक्सन केमिकल विभाग प्रमुख डेनिस ज्याकोबले हाइड्रोपावर सेक्टरमा विश्वव्यापी ट्रेन्डमा रहेका सस्टेनेबल एन्ड इनोभेसन प्राक्टिसका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।