काठमाडौं । सार्वजनिक शिक्षा सुधारको माग गर्दै नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष नेत्र चापागाईं माइतीघरमा उभिएका छन् । “हामी कसैको विरोधी होइनौँ, शिक्षामा सुधार चाहने नागरिक हौँ”  लेखिएको  प्लेकार्ड छातिमा टाँसिएको छ । हातमा मसिनो बाँसको लट्ठी टेकेका छन् । उनी यसरी माइतीघरमा उभिएको चार दिनभयो । पुसको कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा एकैछिन घरबाहिर निस्कन गाह्रो हुँदा उनी भने दिनभर माइतिघरमा उभिन्छन् । 

बिहान ५ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म यो चिसोमा उभिदा ज्यान सुन्निएको छ । उनी यसरी उभिएको पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि उनी माइतिघरमा ११ दिन  उभिएका थिए । तर त्यो बेला जेठको उखरमाउलो गर्मी थियो भने अहिले कठ्याङ्ग्रिदो चिसो ।

उनी आफ्ना लागि उभिएका होइनन् । उनी देशको शिक्षाको सुधारका लागि उभिएका हुन् । तर, उनको कुरा माइतिघरमा गुडिरहेका गाडी र मान्छेको चापबाट केही मिटरमात्र टाढा रहेको सिंहदरवारले सुनेको छ न देखेको छ ।

सातवटै प्रदेशमा पुगेर त्यहाँको शिक्षाबारे बुझ्दै हरेक दुई दिन प्रदेशमा उभिएर आन्दोलन गरेका चापागाईँ फेरि माइतीघर मण्डलमा उभिएका हुन् । संघिय शिक्षा ऐन तत्काल जारी हुनुपर्ने, प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा राख्नुपर्ने लगायत १५ बुँदे मागसहित उनी माइती घर मण्डलामा उभिएका हुन् । गत जेठमा ११ दिन उभिएर आन्दोलन ११ दिन उभिएर आन्दोलन गर्दा चापागाईँ र तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठबिच सहमति भएकाे थियाे । तर कार्यन्वयन भएन ।

तराइको मुसहर बस्तीदेखि सुदूर र कर्णालीका हिमाली जिल्ला पुग्दा त्यहाँका शिक्षकले ८ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै उनले  सडकबाटै शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । इसिडीका शिक्षकलाई सरकारले नै सौतेनी व्यवहार गरेको छ । तर जागिर जाने डरले तलब नपाएको गुनासो पोख्न सकेका छैनन् ।

 ‘मैले ७ वटै प्रदेशमा पुग्दा करिब २ सय शिक्षकले ५/६ महिनादेखि तलब नपाएको भेटेँ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले उनीहरूको श्रम शोषण गरिरहेको छ । किनभने उनीहरूले काम अनुसारको तलव पाएका छैनन् । त्यसमाथि समयमै तलब नपाउँदा अपमान भएको छ ।’

‘शिक्षा समितको बैठकमा एउटा सांसदले २ हजार भत्ता पाउँछ । तर, ५२ सालदेखि काम गर्दै आएका प्रधानाध्यापकले जम्मा २ सय रुपैयाँ मात्रै भत्ता पाउँछ,’ उनले गुणस्तरीय शिक्षा कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म सडकमै उभिरहने उनले बताए ।

इसिडी शिक्षकहरूको राष्ट्रिय सङ्गठन समिति सदस्य जयन्ती बस्नेतले इसिडीलाई विद्यालय संरचनामा नराखेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । १० वर्षदेखि ललितपुर बालोदय आधारभूत विद्यालयमा इसिडी शिक्षकका रुपमा कार्यरत उनी आफूहरूको  समय, उमेर, परिश्रम यही क्षेत्रमा खर्च हुँदा पनि सरकारले सम्मान गर्नुको साटो अपमान गरिरहेको गुनासाे गर्छिन् । 

‘सबैभन्दा काम गर्न गाह्रो पनि हामीलाई छ, माथिल्लो तहको शिक्षकको हेपाइ पनि हामीले नै खानुपर्छ, सरकारले पनि हामीलाई हेप्ने गर्छ, परिवारबाट पनि कति नै तलब आउँछ र भन्छन्, जताबाट पनि पीडित हामी मात्रै छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘शिक्षा ऐन आएर सुनुवाइ हुने अपेक्षा गरेकाे भएपनि हालसम्म आएकाे छैन ।’ 

उनले अब ४० हजार इसीडी शिक्षक चुप लागेर नबस्ने बताइन् । इसिडी शिक्षलाई धेरैले प्रयोग मात्र गरेको उनकाे आराेप छ । 

‘कि सरकारले इसिडी चाहिँदैन भन्दै खारेज गर्नुपर्यो, नभए  हामीलाई अन्य शिक्षक सरह सम्मान र सुविधा दिनुपर्यो,’ उनी भन्छिन्,‘हामी पनि केही उमेर बाँकी छ, केही गरी खाउँला, हैन भने उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ 

२ वर्ष पहिले शिक्षकहरूको आन्दोलन हुँदा आफूहरूलाइ प्रयोग गरिएको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘ त्यो बेला पनि हामीलाई आन्दोलनमा बोलाइयो, गयौँ पनि तर सबैका समस्या समाधान भए, बाटो लागे, अन्तिममा हामी र राहात शिक्षक बस्यौँ, राहतले पनि के-के गर्यो समस्या समाधान हुन लाग्यो भन्दै उनीहरू पनि भागे, अन्तिममा हामी मात्र रह्यौँ,सबैले प्रयोग मात्रै गर्ने हाम्रो हकहितको लागि कसले बोलिदिने ?’

उनी विद्यालय बन्द गरेर गरेर आन्दोलन गर्ने हिम्मत भएपनि अभिभावकले दिएको  बच्चाको जिम्मेवारी छोडेर सडकमा आउन नसकेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अभिभावकले हाम्रो पोल्टामा राखेको बच्चाको भविष्य बिगारेर आफ्नो भविष्य बनाउन सडकमा आाउन नपरोस, सरकारले हाम्रो समस्या बुझिदेओस ।’ 

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष पुस्प कुवर शिक्षालाई राम्ररी बुझ्ने शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्री नभएको बताउँछन् । नयाँ सरकार बन्दा प्रत्येक शिक्षक र शिक्षाका विषयमा नयाँँ फण्डा ल्याउने गरेको भन्दै शिक्षालाई बुझन नसकेको बताए ।

कहिले अनुदान शिक्षक, कहिले राहात शिक्षक,कहिले स्वंमसेवक शिक्षक भनेर समस्या थप्दै जाने र समाधान नगर्ने प्रवृति धेरै अगाडि देखिको भएको भन्दै यो विषयमा जोड दिनुपर्ने बताए । अहिलेको दुई तिहाइ सरकारले चाह्यो भने यस्ता विषयमा काम गर्न सक्ने ‍बताए । 

ऐक्यवद्धता

नेत्र चापागाइको आन्दोलनलाई राजनीतिज्ञदेखि नागरिक अगवाहरूले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । उनीहरूले माइतीघरमै पुगेर नेत्रको आन्दोलनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

 नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराइले अब शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । शिक्षा क्षेत्र सुधार्न यसको जरादेखि नै सुधार गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।

भोलि राम्रो विद्यार्थी बनाउने, सानै उमेरदेखि राम्रो शिक्षाको आवश्यक पर्ने भन्दै उनले यसका लागि  ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले राजनीतिलाई सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्र, शिक्षा र स्वाथ्यको विकास नहुने बताए ।

उनी भन्छन्,‘विकासका लागि मुख्य ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र भनेको शिक्षा हो, जबसम्म मान्छेको आँखा खुल्दैन, ज्ञान वृद्धि हुँदैन, सिप विकास हुँदैन, विकासको जग बस्दैन,त्यसैले शिक्षाको विकास गर्न लगानी बढाउनुपर्छ ।’ 

आफु प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न प्रयास गरेको बताउँदै त्यसपछिका सरकारले आफ्ना सबै प्रयास हटाएको आरोप लगाए । आफुले नै साक्षर अभियान चलाएको बताउँदै अहिले पनि त्यो अभियान सफल नभएको उनकाे भनाइ छ । नेपालमा २४ प्रतिशत नागिरक निरक्षर रहेकोे उनले जनाए । 

‘अहिले नेपालमा दोहोरो शिक्षा नीती छ, तर यो हुनु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा स्वास्थ्य, हावा पानी सबैलाई बाराबरी चाहिने हो, यसमा सानो ठूलो धनी गरिब भन्ने हुँदैन, शिक्षामा माध्यामिक तहसम्मको राज्यले पुरा जिम्मेवारी लिनुपर्छ  ।’ 

‘जसले शिक्षामा लगानी गरेर आर्जन गरेका छन् उनीहरू सिंहदरवारमै बस्छन्, उनीहरू आफ्नो निजी स्कुल कलेजको नोक्सान हुने गरी ऐन सुधार गर्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा बढी नाफा नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेकाले गरिरहेको छन्, तिनै नाफा खोरहरूबाट पैसा लिए पार्टी चल्छ, चुनावी पैसा उठ्छ उनीहरूले कसरी शिक्षा नीतिलाई सुधार्छन ।’

धनि र गरिबले पाउने शिक्षामा ठूलो खाडल

रास्वपका नेता तथा पूर्व शिक्षामन्त्री शिशीर खनालले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा  सडकमा बसेर गरेको आह्वानले  शासनमा बस्नेहरूलाई गिज्याइरहेको बताए । 

‘शिक्षा ज्ञान निर्माणको थलो मात्र होइन, व्यक्तिदेखि समाजको चरित्र कस्तो बनाउने भन्ने थलो हो,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक शिक्षा कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले समाज कस्तो छ, हामी हाम्रा राजनीतिक भाषणमा, दस्ताबेजमा समतामुलक समाजको परिकल्पनाको कुरा गर्छौ, जति समाज र त्यहाँको जनसख्या न्यायसंगत छ त्यहाँका सार्वजनिक विद्यालय राम्रो भएको देखिन्छ ।’

अमेरिकामा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने जनसंख्या झण्ढै ९० प्रतिशत रहेको उदाहरण दिदै खनालले नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको संख्या घट्नु दुःखद लक्ष्यण भएको टिप्पणी गरे ।

जती शहरीकरण हुँदैछ, त्यती सार्वजनिक विद्यालय र पढ्नेहरूको संख्या घटेको उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार काठमाडौं महानगरकै कुरा गर्ने हो भने ७ सय विद्यालयमा ९० को हाराहारीमा मात्र सरकारी विद्यालय छन् ।  ‘शहरीकरणसँग नेपालको सार्वजनिक विद्यालय र विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ, त्यसको अर्थ दुईटा समाज निर्माण हुनु हो,’ उनी भन्छन्,‘एउटा पैसा तिरेर राम्रो शिक्षा किन्न सक्छ, त्यसको परिवारले पाउने शिक्षा, अर्को आर्थिक रुपमा विपन्न, सामाजिक रुपमा पछाडि परेको वर्गले सार्वजनिक विद्यालयबाट पाउने शिक्षा, जवसम्म यि दुई शिक्षाविचको फरक हट्दैन तब सम्म अवस्था यस्तै रहन्छ ।’

नेपालमा कक्षा १ पढ्ने पाँच वर्ष समूहका झण्डै ९७ प्रतिशत विद्यार्थी स्कुल भर्ना भएको देखिन्छ । तर, माध्यामिक विद्यालय जम्मा एक तिहाइले पास गर्छन् । दुई तिहाइ विद्यार्थी बाटोमै हराउँछ्न् । यसको मुल कारण गुणस्तर हो ।  

अहिले धेरै जसो विद्यार्थी गणितमा फेल भएको बताउँदै उनले अहिले नेपाली विद्यार्थीमा सिकाइको संकट देखिएको बताए । यो असरले दरगामी असर पर्ने बताए । उनले समाज, संरचना र सोचमा असर पर्ने बताउँदै यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

विवेकशिल साझा पार्टीकी महासचिव रञ्जु दर्शनाले सार्वजनिक शिक्षाका  विषयमा लड्दा एउटा पुस्ता बुढो भइसकेकाे र अर्को पुस्ता पनि कपाल झर्ने, दारी फुल्नेसम्म पुग्दा पनि अझै यो विषय लडिरहनु परेको बताइन् ।

उनले विशक्त राजनीतिका कारण यस्तो समस्या भइरहेको बताइन् । शिक्षाको मुख्य जरो प्रारम्भिक बाल शिक्षा भएको भन्दै उनले अहिलेको शिक्षा नीतिले नै यो कुरालाई स्पष्ट नपारेको बताइन् ।

‘काठमाडौंमा हेर्ने हो भने धेरै निजी विद्यालय छन्, किन्डरगार्डेन, मण्टेश्वरी, डे स्कुल लगायत विभिन्न नामका स्कुलहरू छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘ यसले जसरी अहिले बालबालिकालाई हेरिरहेका छन्, उनीहरूको मष्तिष्क विकासमा सहयोग पुर्याइरहेको छ,जसले गर्दा पछि विद्यालयमा राम्रो पढाइ गरिरहेका छन् ।’ 

शिक्षा राणकाल र पञ्चायतकाल जस्तै 

 बृहत नागरिक आन्दोलनका अगुवा शिशिर उप्रेतीले नेपालको आधारभुतदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा प्रणाली दुईवटा कुराको बहस अहिले हुनुपर्ने र भइरहेको बताए ।  सडकमा आन्दोलन गर्दै शिक्षाका मुद्दालाई उठाएर नजिकबाट हेरेका उनी राजनीतिमा शैक्षिकी करण हुनुपर्ने हो तर यहाँ शिक्षामा राजनीतिकरण भएको बताउँछन् ।

‘जिम्मेवार नैतिक राज्यलाई बुझ्नेदेखि इमान्दार राजनीतिज्ञहरू निर्माण गर्न  शिक्षाले योगदान गर्नुपर्ने हो तर, यहाँ शिक्षालाई ध्यवस्त बनाउन देशको बागडोर जिम्मा लिएका राजनीतिज्ञहरू लागि रहेका छन,’ उनी भन्छन्,‘यो बिडम्बना हो ।’ 

इतिहास हेर्ने हो भने १ सय ४ वर्ष राणाहरूले जनताका छोराछोरीलाई पढ्न दिएनछन् त्यसपछि ३० वर्ष पञ्चायतले पनि पढ्न दिएन, त्यसपछिका आन्दोलन पछि पनि नेताहरू खासै पढ्न दिएका छैनन् वा पढुन भन्ने चाहाना भाव भित्रैबाट भएको महसुस भएको छैन । हरेक शैक्षिक संस्थामा आधारभूत शिक्षादेखि लिएर सबकै तहको विश्वविद्यालयसम्मको  शिक्षामा राजनीति हाबी भएको छ ।

शैक्षिक संस्थामा पढ्ने र पढाउने वाताबरण छैन । उनी भन्छन्,‘शिक्षकलाई राजनीतिज्ञ बनाएको छ, विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरू कुटिन्छन्, महिनौसम्म ताला लाग्छ, आन्दोलन चलिरहन्छन्, त्यहाँ खासै पढ्न दिएको जस्तो वाताबरण देखिएन ।’ अहिलेपनि शिक्षामा राणकाल र पञ्चायतकालको भन्दा सुधार नभएको उनले बताए । उनले यसको सुधारका लागि शिक्षामा नै आमुल परिर्वतन गर्नुपर्ने र शिक्षा प्रर्णालीमा पविर्तन गर्नुपर्छ भन्दा जहिले पनि आफूहरूको ऐक्यबद्धता रहने बताए ।

सिंहदरबार र त्यहाँ बस्ने दोषी

नागरिक पहिलो अभियानका संयोजक डम्मर खतिवडाले नेपालको राजनीतिले नै शिक्षा क्षेत्र धरासयी बनेको बताए ।  ‘खासमा राजनीति भनेको नागरिकको समस्या समाधानाका लागि गर्नुपर्ने हो तर दुर्भाग्य यहाँ राजनीति राजनीतिका लागि गरिन्छ,’ उनी भन्छन्,‘राज्यले आफै बेथिती र विभेद सिर्जना गरेको छ ।’

उनले यसमा सबैभन्दा ठूलो दोष सिंहदरबार र त्यहाँ बस्ने मान्छे रहेको बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै समास्या छन्,ति स्रोतको अभावले होइन, ६० देखि ७० प्रतिशत काम नीतिगत सुधारको छ जसमै एक पैसा लाग्दैन,’उनी भन्छन्,‘यो कुरा शासकले बुझ्दैनन र बजेटको कुरा गर्छन्,केही कुरा गर्न बजेट चाहिन्छ, थप्नुपर्छ तर यहाँ विनियोजन भएको बजेट नै खर्च हुँदैन ।’  

नेपालमा शिक्षामा छुट्याएको बजेट कुनै वर्ष १७ प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको भएपनि अहिले झरेर १२ प्रतिशत  छ । जब कि संसार भरिका लोकतान्तित्र मुलुकको अभ्यास हेर्दा शिक्षामा सबैभन्दा बढी लगानी हुन्छ ।