काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

महासंघले माघ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष र विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पुरा गर्नका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ ।

यस्तै, २०८१ माघ १८ गते माइतीघरमा धर्ना दिने, २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने र माघ २१ गते राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व पश्चिम नाकाहरू ठप्प पार्ने घोषणा गरेको छ ।

त्यसपछि पनि मागहरू पुरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य रोकेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने घोषणा महासंघले गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रमा समस्या पर्दा सरकारले केही गर्न नसकेको गुनासाे गरे ।

‘निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरेबापतको विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको अझै पनि भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । जसका कारण निर्माण उद्योग संकटमा परेको छ,’ उनले भने ।

उनले सिमेण्टलगायत निर्माण सामग्रीमा भएकाे मूल्यवृद्धि र कालाेबजारी, भुक्तानी अभाव, राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहुलियत खारेजी, रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू एकपछि अर्को समस्यामा परिरहेको जानकारी दिए ।

महासंघका मागहरू 

१. सिमेण्ट लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि एवं कालोबजारी सम्बन्धमा सिमेण्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित् इन्धन सहित कुनै पनि कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि नहुँदा पनि कार्टेलिङ एवं कालोबजारी गरी विगत एक महिनाको अवधिमा नै पटक पटक गरी सिमेण्टमा प्रति बोरा रु. २०० भन्दा बढी र डण्डीमा प्रति केजी रु. १५ भन्दा बढी मूल्यवृद्धि गरिएको र सो क्रम अहिले पनि जारी रहेकोले निर्माण कार्य तीव्र रुपमा हुने अहिलकै सिजनमा सिमित सिमेण्ट तथा डण्डी उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत नियोजित तरिकाले कटौती गरेकाले भुक्तानी अभाव लगायतका कारण अत्यन्त सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप मारमा परेकाले उक्त मूल्यवृद्धि अविलम्ब खारेज गरी कालोबजारी तथा कार्टेलिङमा संलग्नलाई कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध सजाय ऐन २०३२ एवं मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ११० बमोजिम कानूनी उपचारमा जाने । साथै निर्माण व्यवसायीहरूका लागि तत्काल शून्य भन्सार दरमा सिमेण्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीको आयातको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२. निर्माण व्यवसायीहरूको विभिन्न कारणले बाँकी अरबौं रकमको भुक्तानी सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरे बापतको विगत आर्थिक वर्षहरु मै गरिसकेको कामको भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएकाले राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यको भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रुप लिन सक्ने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७९ / ०८० र २०५० ०८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत हाल विना बजेटका टेण्डर आव्हान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने र विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना र विगतको सरकारले विना कुनै योजना हठात् देशभर १०-१५ बेहका अस्पताल निर्माणको कार्य अघि बढाउँदा त्यस्ता अस्पतालको निर्माण गरे बापत निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट र सो भन्दा अगाडि विभिन्न कारणले म्याद थप हुन नसकी, VO स्विकृत नभई र बजेटको समस्या लगायतका कारणले सम्बन्धित कार्यालयले बिन लिन नमानी बिल समेत बनाउन नसकिएको रकम समेत गरी निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अरबौं रहेकोमा व्यवसायीहरूले भुक्तानी अभावले गर्दा बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको रकम समेत बुझाउन नसक्दा समग्रमा निर्माण आपूर्ति चक्र नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने भयावह अवस्था रहेको र एकातर्फ नियोक्ताले भुक्तानी दिन नसक्ने र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरुलाई लिएर दिनहुँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यने निर्माण उद्योगमाथि राज्यको ‘निर्मम’ व्यवहार देखिएको हुँदा भुक्तानी हुन बाँकी रकमलाई विकास बण्ड जारी गरी वा राष्ट्रिय ऋण उठाइ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने ।

३. सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तेह्रौं संशोधनबाट सिर्जित म्याद थपको समस्या सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनको नियम १२०क को उपनियम (३) बमोजिम म्याद थप भएका आयोजनाहरुमा पनि बजेटको अन्यौलता, भुक्तानीको असमर्थता, नियोक्ताले गर्नु पर्ने दायित्व समयमा पुरा नगरेको अवस्था र केही महिना अघि मुलुकभर भएको अत्यधिक वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो लगायतका प्राविधिक कारणले म्याद थप भएको समयमा ठेक्का सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएको हुँदा त्यस्ता आयोजनाहरुको अवस्था र सो हुन नसक्ने भएमा राज्यले हेरी म्याद थप गरी ती आयोजनाहरूको समस्या उचित तवरले सम्बोधन हुनुपर्ने त्यस्ता आयोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौता अन्त्य गरी ठेक्का फरफारक गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै उक्त नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, भुक्तानीको समस्या र हालै मुलुकभर भएको अत्यधिक वर्षा लगायतको कारणले थप भएको म्याद भित्र सम्पन्न नभएका ठेक्काहरूको हकमा उक्त नियमावलीको नियम १२०क को उपनियम (५) र (६) बमोजिम म्याद थप हुन नसक्ने ठेक्का अन्त्य गर्न र कालोसूचीमा पठाउने गरिएकोबाट थप जटिलता श्रृजना भएकोले यसको निकासको लागि समेत तत्काल आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने । म्याद थपको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कम्पेन्सेसन इभेन्टको आधारमा आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने ।

४. राष्ट्र बैंकले ऋण लगायतमा दिएको सुविधा कटौतीबाट निर्माण उद्योगमा परेको असर सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति : २०८१/०४/११ मा जारी आ.व. २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्र चलायमान गराइ शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयास गरेको भएतापनि मिति : २०८१/०८/१४ मा जारी आ.व २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा भने निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन नभएकाले मौद्रिक नीति बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशिकामा नेपाल सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण / किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसिमा २०८१ मंसिर मसान्तसम्म रहेकोमा हाल सम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको हुँदा व्यवसायीहरू आर्थिक रुपमा धराशायी भएको अवस्था रहेकाले उक्त सुहलियतको अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गरिनुपर्ने र हाल बैंकमा अत्याधकि नगद मौज्दात रहेको स्थितिमा राष्ट्रिय ऋण उठाइ वा विकास बण्ड जारी गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको समस्या स्थायी रुपले समाधान हुनुपर्ने ।

५. विभिन्न कारणले रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने सम्बन्धमा विना कुनै अध्ययन अनुसन्धान तथा विना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूले मनोमानी ढंगले अन्धाधुन्ध आयोजनाहरू छनौट एवं घोषणा गरेका कारण अहिले मुलुकमा साँडे ६ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू पुगिसकेकोमा राज्यसँग साँडे १ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक एवं स्रोत सुनिश्चिचताको क्षमता नभएको पुष्टि भइसकेको सन्दर्भमा आयोजनाहरूको प्राथमिकिरण गरी विभिन्न कारणले रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्काहरूको लागि नेपाल सरकारबाट महासंघको सहभागिता रहने गरी एक उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी सोबाट त्यस्ता रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा तत्काल अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने ।

६. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) बाट हुने कार्वाही खारेज गर्नुपर्ने सम्बन्धमा

निर्माण सम्बन्धी करारमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता विवादहरू मध्यस्थताबाट निरुपण गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै मध्यस्थता एवं न्यायिक निर्णय विना नै आफूखुशी एक स्वेच्छाचारी किसिमबाट सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) एवं उपदफा (८) प्रयोग गरी मध्यस्थता र न्यायिक निर्णय विना नै सम्बन्धित् नियोक्ताको आफुखुशी निर्णयको आधारमा शुरु ठेक्का कबोल रकम भन्दा तेब्बर चौबरसम्म रकम असुल उपर गर्ने सार्वजनिक निकाय र नियोक्ताको कार्य र उल्लेखित कानूनी व्यवस्था समेत नेपालको संविधानको प्रस्तावना, आधारभूत संरचना धारा १, धारा १७ (२) (च), धारा २५ र धारा १२६ विपरित रहेकाले संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिन गई निर्माण व्यवसायीहरूको पेशा एवं व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा गम्भीर आघात परी पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हकमा उल्लेखीत कानूनी व्यवस्थाले अनुचित बन्देज लगाएको र यो व्यवस्था संविधानको धारा १७(२) (च) धारा १८ र धारा २५ समेत विपरित भई धारा १३३(१) बमोजिम बदर भागी रहेको उक्त, व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, व्यवस्था र प्रचलन समेत विपरित रहेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको हुँदा न्यायको आधारभूत मान्यता र संविधानको व्यवस्था विपरितको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) को व्यवस्था असंवैधानिक भएकाले संविधानसँग बाझिएको उक्त कानूनी व्यवस्था यथाशिघ्र खारेज गरी यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवं अभ्यास अनुसार कार्य सम्पादन जमानत मात्र जफत गरिने व्यवस्था गर्ने गरी उक्त ऐनको व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने ।

७ .निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल पुलिखन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा

निर्माण उद्योगको विकास विस्तारका लागि निर्माण व्यवसायी महासंघ समेतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ सहित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई समय सापेक्ष रुपमा तत्काल पुर्नलेखन गर्नुपर्ने । ‘घ’ वर्गको इजाजत वितरण तथा नवीकरण एकद्वार प्रणाली मार्फत् महासंघ र महासंघ अन्तर्गतका जिल्ला संघको अनिवार्य सिफरिशमा गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ बमोजिम वर्ग कायम गरिनुपर्ने । रु. ५ करोड सम्मका साना आयोजनाहरू सम्बन्धित जिल्लामा दर्ता एका व्यवसायीहरूबाट मात्र गरिनुपर्ने, साथै रु. ५ करोड भन्दा कमका आयोजनाहरूको विवाद स्थानीय तहमा एड्जुकेटरमार्फत विना झन्झट समाधान हुनुपर्ने, पाँच प्याकेजको प्रावधानलाई खरिद ऐनमै समावेश गरिनुपर्ने ।

८. निर्माण सामाग्री सम्बन्धमा निर्माण सामग्री उत्खननका लागि  क्वारी जोन तोकिनुपर्ने जिल्ला दर रेट समितिबाट असार मसान्तको सट्टा काम हुने सिजन (मंसिर देखि वैशाख) को समयमा दररेट कायम गरिनुपर्ने भौगोलिक हिसाबले निर्माण कार्यको तालिका निर्धारिण गरिनुपर्ने । साथै वर्षादको समयमा समेत निर्माण सामाग्री उत्खननको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

९. लो बिडिङ निरुत्साहित गर्ने सम्बन्धमा अधिकांश निर्माण आयोजनाहरू लो बिडिङकै कारण समयमा सम्पन्न नहुने, गुणस्तर कायम नहुने जस्ता समस्या देखिएकाले पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी घट्न नपाइने गरी एभरेज बिडिङ लागू गर्नुपर्ने र १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटेमा स्वतः त्यस्तो प्रस्ताव अस्विकृत हुने प्रणाली विकास गरिनुपर्ने ।

१०.  मापदण्ड र विशिष्टता सम्बन्धमा निर्माण उद्योगमा हाल प्रयोगमा रहेको मापदण्ड र विशिष्टता वास्तविक र प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त एवं समय सापेक्ष नभएको हुँदा आवश्यक परिमार्जन गरिनुपर्ने ।

११ नियमक निकायबाट हुने गरेका काम कार्वाहीका कारण निर्माण उद्योगमा परेको असर सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने बेनामी उजुरीका कारण ठेक्का फरफारक नभएको, भुक्तानी नपाएको, कानूनी प्रक्रियामा गई निर्माण कार्य झन् समस्याग्रस्त भएको, महालेखाले बोलपत्र सम्झौताको प्रावधान विपरित गई निकालेको बेरुजुका कारण भुक्तानी नपाएको, नियोक्ताले जिम्मेवारी निर्वाह नग पनि कार्वाहीको भागिदार नभएको जस्ता समस्या समाधान गरिनुपर्ने र कुनै पनि ठेक्काको कर चुक्ता पछि अनलाइन प्रणाली प्रयोगमा आइसकेको हुँदा कर समायोजन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने ।

१२. इन्स्योरेन्ससम्बन्धी समस्या सम्बन्धमा हाल मुलुकमा दुईवटा मात्र रिइन्स्याेरेन्स गर्ने कम्पनी रहेको र त्यसमध्ये पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हिमालयन रिइन्स्याेरेन्स कम्पनीको मनोमानीले कार्टेलिङ भएको, आफ्नो अनुकूलको आयोजना मात्र बिमा गर्ने र बिमा कम्पनीहरूलाई समेत रिइन्स्याेरेन्स गर्न समस्या परिरहेको र त्यसको मारमा निर्माण व्यवसायीहरू परेकाले उक्त समस्या समाधान गरिनुपर्ने ।

१३. सरकारसँग विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धमा

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विगतमा गरेको आन्दोलन पश्चात् सरकारले पटक पटक महासंघसँग सम्झौता गरेपनि ती सम्झौता अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएका कारण पनि निर्माण उद्योगमा दितिदिन जटिल समस्या थपिदै गएको छ । महासंघ र र सरकारबीच २०७९/०२/१२ मा भएको चार बुँदे तर मिति २०८०/०५/१५ मा भएको नौ बुँदे सहमतिका अधिकांश बुँदाहरू अभी पनि कार्यान्वयन एकाले विगतका सबै सहमतिहरू अक्षरस कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।

१४. निर्माण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा

निर्माण उद्योगको समस्यालाई राज्यका कुनै पनि तह र तप्काले अहिलेसम्म गम्भीर रुपमा नलिएकै कारण निर्माण उद्योगमा एकपछि अर्को गरी जटिल समस्याहरू देखा परी निर्माण उद्योग पूर्ण रुपमा धराशायी हुने निश्चित भएकाले निर्माण उद्योगका तमाम समस्या समाधानका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी निर्माण उद्योगलाई बचाउनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने ।