काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुलीका लागि पूर्ण अधिकार दिइएको छ । यदि समयमा कर्जा भुक्तानी नगरेपछि ऋणीको सम्पत्ति जफत गर्ने, लिलाम गर्नेलगायत सम्पूर्ण अधिकार बैंकलाई  छ । तैपनि बैंकरहरूलाई कर्जा असुली तनावको विषय बनेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्नुले कर्जा उठाउन बैंकरहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुससम्म बैंकहरूको खराब कर्जा अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

बैंकहरूले ऋण प्रवाह गरेपछि विभिन्न ५ क्याटागोरीमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने हुन्छ । असल कर्जामा १.१० प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकको खराब कर्जा जति वृद्धि हुन्छ त्यति नै कर्जा नोक्सानीको रकम पनि बढ्दै जान्छ ।

खराब कर्जा र बैंक आफै सकारेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा छ्ट्याइएको प्रोभिजन रकम कुल कर्जाको ५ प्रतिशतसम्म छ भने त्यसमा सरकारले कर छुट दिएको छ । तर, प्रोभिजन रकम कुल कर्जाको ५ प्रतिशत नाघ्यो भने सरकारले कर असुल गर्छ । पछिल्लो समय बढ्दो एनपीएलका कारण प्रोभिजन पनि वृद्धि भएपछि बैंकहरूका लागि सो व्यवस्थाले चिन्तित बनाएको छ ।

विगतमा बैंकहरूको एनपीएल न्यून भएकाले प्रोभिजन पनि थोरै छुट्याइन्थ्यो । जसले गर्दा प्रोभिजन रकममा कर तिर्नुपरेको थिएन । तर, पछिल्लो समय प्रोभिजनको आकार बढेसँगै कर तिर्नुपर्ने देखिएपछि कुल कर्जामा ५ प्रतिशत प्रोभिजनको व्यवस्थालाई केही वर्षसम्मका लागि थपेर ७ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग पनि बैंकरहरूले गरिरहेका छन् ।

‘अहिले बैंकहरूको खराब कर्जाको आकार बढ्दै छ । जसले प्रोभिजन पनि बढ्दै जान्छ । यो बढ्दा ५ प्रतिशतले धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । एकातिर खराब कर्जाको मार परिरहेको छ भने अर्काेतिर प्रोभिजनमा सरकारले ३० प्रतिशत कर्पाेरेट ट्याक्स लिन्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘एनपीएल र प्रोभिजन रकम बढ्दै जाँदा समस्या आउन सक्ने भएकाले नेपाल बैंकर्स संघले ७ प्रतिशत पुर्‍याउन पहल चाल्नुपर्छ ।’

पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई क्रेडिट अफ राइट पुरा दिएपनि बैंकहरूको असक्षमताले नै प्रोभिजन बढ्न पुगेको भन्दै सरकारले कर छुट दिन नसक्ने बताउँछन् । प्रोभिजनमा कर लाग्दा बैंकका लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल र कर्मचारीले प्राप्त गर्ने बोनस पनि घट्ने उनको भनाइ छ ।

‘कर्जा असुलीमा असीमित अधिकार छ । असीमित अधिकार दिएपछि उत्तरदायी पनि हुनुपर्‍यो । वित्तीय व्यवस्थापन, अनुशासन पालना गर्न ५ प्रतिशतभन्दा कम प्रोभिजन गर्नुपर्‍यो । किनभने बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ । बैंकको प्रोभिजन रकम बढ्दा सेयरधनीहरूले पाउने प्रतिफल घट्छ भने कर्मचारीको बोनसमा समेत असर गर्छ । घाटामा भएपनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले ५ प्रतिशत बढी प्रोभिजन हुने गरी उत्साहित भएर कर्जा दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘विगत ५/६ वर्षमा उत्साहित भएर कर्जा दिँदा सबैलाई फाइदा नै भएको थियो । अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको थियो । तर, हाल सकुंचन आएपछि समस्या भयो ।’

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा रहेकाले प्रोभिजन रकम कुल कर्जाको ७ प्रतिशत राख्दा उपयुक्त हुने पूर्वबैंकर भट्टराईको सुझाव छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नाफा नहुँदा पनि कर तिर्नु पर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर एक वर्षका लागि मात्रै भएपनि सो व्यवस्था बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंकका चिफ फाइनान्स अफिसर (सीएफओ) चन्द्रराज शर्मा राष्ट्र बैंकको नियम र एनएफआरएस अनुसार बैंकहरूले प्रोभिजन छुट्याउनुपर्ने बताउँछन् । तर, बैंकले जति प्रोभिजन राख्छ त्यो सबै आय कर ऐनले अनुमति दिँदैन । करले बैंकको कुल कर्जाको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म मात्रै बैंकले प्रोभिजन राख्न दिएको छ ।

जस्तो कुनै बैंकको २ खर्ब कर्जाको पोर्टफोलियो छ भने ५ प्रतिशत छुट्याउँदा १० अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजन राख्न पाउने भयो । एनपीए बढ्दै गएपछि हरेक वर्ष प्रोभिजन रकम बढ्दै जान्छ । कुनै बैंकले १० अर्ब रुपैयाँ पहिला नै प्रोभिजन राखेको थियो । थप १ अर्ब रुपैयाँ राख्नुपर्‍यो भने आयकर ऐनले खर्च अनुमति दिँदैन ।

‘बैंकको खर्चमा सो प्रोभिजन रकम देखाएर नाफा गणना गर्छ । यसले बैंकलाई मार पर्ने भयो । किनभने खर्च हुँदाहुँदै पनि ३० प्रतिशत तिर्नुपर्ने भयो । ५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ । सीमा तोक्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘कुनै बैंकको एनपीएल बढेर १०/१२ प्रतिशत पुग्न सक्छ । किनभने अर्थतन्त्र अझै सकसमा चलिरहेको छ । कर्जा असुली भइरहेको छैन । एनपीएलबाहेक अन्यमा पनि प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सीमा नतोकी खुला छोड्नुपर्ने हुन्छ ।’

बैंकले प्रोभिजनमा छुट्याएको रकमलाई खर्चका रूपमा दाबी गर्न पाउनुपर्ने र जहिले आम्दानी हुन्छ, त्यसबेला बैंकले कर तिर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंक र सरकारले तत्काल केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नियामकीय व्यवस्था र ऐन कानुन पालना गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । काम गर्न नसकेपछि ऐन कानुनलाई दोष लगाउन नहुने उनले बताए ।

‘आयकरमा भएको व्यवस्थालाई हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं । अहिले कर तिर्नु परेपनि पछि प्रोभिजन रकम फिर्ता आएपछि तिर्नुपर्दैन । त्यसलै प्रोभिजन ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन दिनु भएन । यस्तो परिस्थिति सधैं आउँदैन पनि,’ उनले भने, ‘प्रोभिजनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न सकिँदैन । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार प्रोभिजन राख्नुपर्छ । बैंकलाई सुरक्षित राख्नका लागि त्यो हुनैपर्छ । यदि प्रोभिजन गरेन भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ । नीति नियममा भएको व्यवस्थाले मारमा पर्‍याैं भन्न पाइँदैन ।’