काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पारस्परिक ट्यारिफ नीति लागू हुने सम्भावनाले बढ्दो दबाब सिर्जना गरेको छ ।

वासिङ्टनसँग ठूलो व्यापार अधिशेष ( कुनै देशले निर्यातबाट कमाएको रकम त्यस देशले आयात गर्न खर्च गरेको रकमभन्दा बढी हुनु व्यापार अधिशेष हो । व्यापार अधिशेष हुनु देशको आर्थिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ।) भएका धेरै एसियाली अर्थतन्त्रहरू ट्रम्प प्रशासनसँग सकारात्मक सम्झौता गर्न खोजिरहेका छन् ताकि उच्च ट्यारिफको असरबाट बच्न सकियोस् ।

ट्रम्पले शुक्रबार घोषणा गरे कि उनले मंगलबारभित्र पारस्परिक ट्यारिफहरू लागू गर्नेछन्, जसले अमेरिकी सामानमा अन्य देशहरूले लगाउने ट्यारिफ जति नै कर लगाउनेछ । उनले कुन देशहरूलाई लक्षित गरिनेछ भन्ने स्पष्ट गरेनन् तर व्यापक प्रयास गर्ने संकेत भने दिए ।

ट्यारिफ असर पर्ने सम्भावित देशहरू

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकाका लागि निर्यात गर्ने अधिकांश उदीयमान एसियाली अर्थतन्त्रहरूमा ट्यारिफ वृद्धि हुनसक्छ । तर, सिंगापुर र हङकङ, जससँग अमेरिका व्यापार अधिशेषमा छ, प्रभावित हुने सम्भावना कम छ ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का तथ्यांकअनुसार एसियाली देशहरूले अमेरिकाभन्दा उच्च औसत ट्यारिफ लगाउने गर्छन् । उदाहरणका लागि भारतले १७ प्रतिशतको औसत ट्यारिफ लगाउँछ, जबकि अमेरिकाले ३.३ प्रतिशतमात्र लगाउँछ ।

अमेरिकासँग व्यापार अधिशेष भएका प्रमुख देशहरू चीन ( २९५.४ अर्ब डलर), भियतनाम (१२३.५ अर्ब डलर), ताइवान (७४ अर्ब डलर), जापान (६८.५ अर्ब डलर), दक्षिण कोरिया (६६ अर्ब डलर) हुन् ।

मोडी एनालाइटिक्सका वरिष्ठ अर्थशास्त्री स्टेफेन अन्ग्रिक्सका अनुसार, ‘यी देशहरूले अहिले ट्यारिफबाट बच्न सफल भए पनि भविष्यमा कुनै पनि बेला ट्रम्प प्रशासनको नीतिमा फेरबदल आउन सक्छ ।‘

भियतनाम ठूलो असर पर्ने सम्भावित देश

भियतनाम अमेरिकासँग व्यापार अधिशेष भएका देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्न सक्ने देश हो । भियतनामको व्यापार अधिशेष २०२३ मा वार्षिक १८ प्रतिशतले बढेर रेकर्ड उच्च भएको थियो ।

सर्वाधिक साझेदार राष्ट्र (एमएफएन) सँगको औसत ट्यारिफ दर ९.४ प्रतिशत रहेको छ ।

आयात गरिएका पेय पदार्थ र सुर्ती उत्पादनहरूमा ४५.५ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ छ । कपडा, यातायात उपकरण, फलफूल र तरकारीहरूमा १४ देखि ३४ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ छ ।

२०१९ मा ट्रम्पले भियतनामलाई ’सबैभन्दा खराब व्यापार दुरुपयोगकर्ता’ भनेका थिए, तर २०२५ को चुनावपछि उनले यसबारे कुनै नयाँ सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् ।

भियतनाम सरकारले अमेरिकाबाट थप विमान, लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास (एलएनजी) र अन्य उत्पादनहरू किन्न प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री फाम मिन्ह चिन्हले मन्त्रीहरूलाई ’विश्वव्यापी व्यापार युद्धको सम्भावित प्रभावको तयारी गर्न’ निर्देशन दिएका छन् ।

भारतले सहुलियत दिन खोज्दै

भारत ट्रम्पको पारस्परिक ट्यारिफ नीतिबाट ठूलो असर पर्ने अर्को प्रमुख देश हो ।

अमेरिकी आयातमा भारतले लगाउने औसत ट्यारिफ १७ प्रतिशत छ, जबकि अमेरिकाले भारतबाट आउने सामानमा ३ प्रतिशतमात्र ट्यारिफ लगाउँछ ।

अमेरिकाले भारतमा लगाउने ट्यारिफ १५ प्रतिशत माथि पुग्न सक्छ । भारतले केही हप्ता अगाडि प्रस्तुत संघीय बजेटमा मोटरसाइकल, इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरू, लिथियम-आयन ब्याट्रीहरू जस्ता सामानमा ट्यारिफ घटाउने घोषणा गर्‍यो । वित्त सचिव टुहिन कान्त पाण्डेले भने, ‘भारत अब ट्यारिफ किङ्ग होइन भन्ने सन्देश हामी दिन चाहन्छौं ।’

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्रम्पसँगको भेटमा केही अन्य क्षेत्रहरूमा ट्यारिफ कटौतीको प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका छन् ।

मोदीले अमेरिकाबाट बढी ऊर्जा र रक्षा उपकरण किन्न सक्ने संकेत दिएका छन् । भारतले रुसबाट खरिद गरिने तेल घटाएर अमेरिकी तेलतर्फ मोड्नसक्ने सम्भावना रहेको छ ।

जापान ट्रम्पको ’मनपर्ने राष्ट्र’ बनेको संकेत

विश्लेषकहरूका अनुसार जापानले अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध कायम राखेकाले ट्यारिफ वृद्धि नभएको हो ।

जापानको औसत ट्यारिफ दर ३.७ प्रतिशतमात्रै छ, जुन तुलनात्मक रूपमा कम हो । जापानले अमेरिकाबाट थप एलएनजी आयात गर्ने सहमति जनाएको छ ।

निप्पोन स्टीलले अमेरिकी यूएस स्टील कम्पनीमा ठूलो लगानी गर्नेछ । जापान विगत पाँच वर्षदेखि अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्ता बनेको छ ।

टेनिओका जेम्स ब्राडी भन्छन्, ‘जापानलाई सम्भवतः अन्य देशहरू जस्तो टार्गेट गरिएको देखिँदैन । बरु जापान ट्रम्पको ‘सबैभन्दा मनपर्ने देश’ बन्ने सम्भावना छ ।’

चीन वार्ता गर्न तयार

ट्रम्प प्रशासनले गत साता चीनका सबै सामानमा थप १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने निर्णय गर्‍यो ।

बेइजिङले अमेरिकी कोइलाको आयातमा १५ प्रतिशत ट्यारिफ, एलएनजीमा १० प्रतिशत ट्यारिफ तथा कृषि उपकरण, तेल र गाडीमा थप कर लगाएको छ ।

यद्यपि चीनले अपनाएको प्रत्युत्तर तुलनात्मक रूपमा संयमित देखिन्छ।

चीनले अमेरिकी कम्पनीहरूमा विनियम नियमन बढाउने संकेत दिएको छ ।

अबको केही महिनामा ट्रम्पको व्यापार नीतिले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूमा ठूलो असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूले जनाएका छन् ।

चीनविरुद्ध ट्यारिफको असरः अमेरिकी चिकित्सा क्षेत्रमा संकट, ट्रम्पमाथि उद्योगको दबाब