काठमाडौं । काठमाडौं-तराई-मधेश द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सडक आयोजनाको बीमामा विवाद सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय गौरव एवम् रणनीतिक महत्त्वको सो आयोजनाको बीमा शुल्कदरको विषयमा बीमक र बीमितबीच विवाद सिर्जना भएको बुझिएको हो ।

अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सो आयोजनाको निर्माणको काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । नेपाली सेनाले पनि विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई विभिन्न क्षेत्र छुट्याएर निर्माणको जिम्मेवारी दिएको छ ।

काठमाडौं-तराई-मधेश द्रूतमार्गअन्तर्गत केही क्षेत्रमा सडक निर्माणको ठेक्का ऋषिराज बानियाँ सञ्चालक रहेको बानियाँ निर्माण सेवाले पाएको छ । काठमाडौं-तराई-मधेश द्रूतमार्ग बहुवर्षीय आयोजना भएकाले यो आयोजनाको प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स (व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कुनै व्यक्ति तथा संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पुरा गर्दा भएको कमजोरी तथा त्रुटिका कारण अन्य पक्षलाई परेको घाटा वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न यो बीमा गर्ने अभ्यास छ । नेपालमा ठूला आयोजनाका लागि इञ्जिनियर तथा चिकित्सकका लागि पनि संस्थाले यो किसिमको बीमा गरिने अभ्यास छ ।

सोही नीतिअनुरूप बानियाँ निर्माण सेवाले पनि केही महिनाअघि नेको इन्स्योरेन्समा सो बीमा गरेको थियो । यो बीमा गर्नका लागि दुवै पक्षले नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ भने पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा पोलिसीलाई स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, बीमा गरेर पोलिसी जारी भएको केही महिनापछि बीमक र बीमितबीच बीमा ट्यारिफको विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको बुझिएको हो । दुवै पक्षबीच ९ पैसा ट्यारिफमा बीमालेख जारी गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर, पुनर्बीमा कम्पनीले सो ट्यारिफ स्वीकार नगरेपछि बीमक र बीमितबीच नै विवाद सिर्जना भएको हो ।

‘प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्समा एक वर्षसम्मको अवधिमा ट्यारिफ तोक्न मिल्छ । तर, एक वर्षभन्दा बढीको अवधिका लागि भने परियोजना र बीमा कम्पनीले आपसी सहमतिमा ट्यारिफ निर्धारण गर्ने भनेर सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरे,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘आपसी सहमति भनेको कति हो ? घटाउने हो कि बढाउने हो ? यही ट्यारिफमा दुवै पक्ष स्पष्ट हुन सकेनन् । त्यो स्पष्ट हुन नसकेपछि दुवै पक्षले बीमा प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् ।’

प्राधिकरणका अनुसार प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गर्छन् । भूगोलविद, खगोलविद तथा इन्जिनियरबाट त्रुटि भएमा वा आयोजना घाटा हुन गएमा बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस बीमालाई बीमा क्षेत्रकै महँगो बीमाका रूपमा पनि लिइन्छ । जसका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले मागर्दशन तथा निर्देशिका पनि जारी गरेको छ ।

तर, नेको इन्स्योरेन्स र बानियाँ निर्माण सेवाबीच भएको सम्झौतामा आपसी सहमतिमा ट्यारिफ निर्धारण गरिने उल्लेख भएपछि विवाद सिर्जना भएको हो । नेको इन्स्योरेन्सले ट्यारिफ बढाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ भने बानियाँ निर्माण सेवाले ट्यारिफ घटाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।

‘फास्ट ट्र्याकको बीमामा दुवै पक्ष राय माग्नका लागि प्राधिकरणमा आउनु भएको छ । रेट कति हुनु पर्ने हो भन्ने विषयमा प्रस्ट नभएकाले प्राधिकरणमा विचाराधीन अवस्थामा छ, यसमा टिप्पणी उठाउने तयारी भइरहेको छ । थप छलफल र अध्ययन भइरहेकाले निर्णय हुन बाँकी छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यस विषयमा त्रु्टी भएको भन्दै दुवै पक्ष समाधानका लागि राय माग्न नियामक पुगेका हुन् । ‘यसको बाटो खोलिदिनु पर्‍यो भनेर दुइटै पक्षले निवेदन दिएका छन्, आपसी सहमति शब्दले घटाउने वा बढाउने के गर्ने भनेर स्पष्ट नभएपछि स्पष्ट पारिदिनुपर्‍यो भनेर उनीहरू आफै प्राधिकरणमा आउनु भएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘बीमा गर्नुभन्दा पहिला सोधेको भए राम्रो हुने थियो, तर उहाँहरू ढिलो आउनु भयो, अब हामी निर्णय गर्छौं ।’

नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले पनि दुवै पक्ष प्राधिकरणमा आएको बताए । उनले पनि यस विषयमा समाधान छिट्टै हुने धारणा राखे ।

‘दुवै पक्ष प्राधिकरणमा आएको सुनेको छु, सम्बन्धित विभागले गुनासो हेरिरहेको होला, हामीले यो समस्याको छिट्टै समाधान गर्छौं,’ उनले भने ।

बीमक नेको इन्स्योरेन्सले भने यसलाई सामान्य विषयका रूपमा बुझेको छ । नेको इन्स्योरेन्सका अण्डरराइटिङ विभाग प्रमुख हंशमान डंगोल फास्ट ट्र्याकको बीमा लेखमा कुनै समस्या र विवाद नरहेको दाबी गर्छन् । नेको इन्स्योरेन्सले बीमा पोलिसी जारी गर्दै बीमितसँग प्रिमियमसमेत लिइसकेको बताउँदै यो ठूलो समस्या नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो बीमा ८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको हो ।

‘बानियाँ निर्माण सेवाले हामीसँग बीमा गरेको हो, बीमा पोलिसी जारी भएर प्रिमियम पनि नियमित छ, यो बीमामा कुनै समस्या छैन,’ डंगोलले भने ।

पुनर्बीमा कम्पनीले स्वीकार नगरी बीमा लेख जारी गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ट्यारिफ पनि प्राधिकरणले तोकेको बमोजिम नै निर्धारण गरिएको उनको दाबी छ ।

यस्तै, बानियाँ निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक ऋषिराज बानियाँले पनि आफूहरू प्राधिकरणमा पुगेको स्वीकार गरे । ‘ट्यारिफको विषयमा बीमा कम्पनीसँग हाम्रो छलफल भइरहेको छ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन, ठूलो समस्या नभए पनि भएका त्रुटीलाई सच्याउँदै जानुपर्छ,’ बानियाँले विकासन्यूजसँग भने । उनले यस विषयमा पछि मात्रै थप बोल्ने धारणा राखे ।

काठमाडौं-तराई/मधेश द्रूतमार्ग नेपाल सरकारले महत्वका साथ अगाडि बढाइरहेको परियोजना हो । उक्त द्रूतमार्ग कूल ७०.९७ किलोमिटरको छ । २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागतको सो सडक आयोजना विसं २०७४ मा सुरु भएको थियो । यसको निर्माण अवभि संशोधन गरेर २०८३ चैतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ३७.६ र वित्तीय प्रगति ३९.७४ रहेको बुझिएको छ ।