लामो बहस र प्रतिक्षापछि सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियामक ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा अनियमिता, बचत अपचलन तथा शुसासनको अभाव बल्झिरहेको बेला प्राधिकरणको स्थापनाले सहकारी क्षेत्रमा सुधार हुने र बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । स्वायत्त, स्वतन्त्र र व्यावसायिक नियामकका रुपमा लिइएको प्राधिकरणको संस्थापक अध्यक्ष बन्ने अवसर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अजुर्नप्रसाद पोखरेलले पाएका छन् । पोखरेलले नेपाली सहकारी क्षेत्रको वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न सक्लान् त ? लामो समयदेखि बचत फिर्ताको अपेक्षामा रहेका बचतकर्तालाई पोखरेल नेतृत्वको प्राधिकरणले बचत फिर्ता गर्न सफल होला ? स्वनियमनको नाराले बेलगाम बनिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई पोखरेलले प्रभावकारी नियमनको ओखती खुवाउन सक्षम होलान् त ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बटुराज गिरीले अध्यक्ष पोखरेलसँग विकास वहस गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी ।

डेढ देशकदेखिको प्रतिक्षाको विषय सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट (एसटीआई)को परिस्कृत स्वरुप राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको छ, यो प्राधिकरणको संस्थापक अध्यक्ष बन्ने अवसर तपाईंले पाउनु भयो, यो विषयलाई कसरी लिनु भएको छ ?

सहकारी क्षेत्रमा सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने भन्ने विषयको आवाज लामो समयदेखि नै उठ्दै आएको थियो । सरकारले पनि हरेक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो विषय उल्लेख गर्दै आएको थियो । सहकारी ऐन २०७४ ले पनि सहकारीमा छुट्टै नियामकको आवश्यता रहेको विषय उल्लेख थियो । अहिले बचत अपचलनको विषय गहन रुपमा उठेपछि अध्यादेशमार्फत् राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भएको छ । अध्यादेशबाटै कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठन गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । नियामक क्षेत्रमा स्वायत्त तथा व्यावसायिक संस्थाको आवश्यक भएकोले नै प्राधिकरण गठन भएको हो । अहिले म दुइटा भूमिकामा छु । पहिलो, म भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सचिव र दोस्रो भूमिकामा प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि हुँ । मैले यसअघि विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकामा बसिसकेको हुनाले मैले वर्तमान सहकारीका समस्या समाधान गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ । मेरो व्यावसायिक ज्ञानले भ्याएसम्म काम गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछु ।

सहकारी क्षेत्र ठूलो समस्यामै रहेको बेला तपाईं सहकारी मन्त्रालयमै आउनु भयो, प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि बन्नु भयो, तपाईंमाथि चुनौतीका चाङहरु त थुप्रिए नी ?

सहकारी क्षेत्रमा चुनौतीहरु छन् भन्ने कुरा सबैले अनुभूति गरेको विषय हो । मैले पनि महसुस गरेको छु । हामीले २०७४ सालमा सहकारी ऐन ल्यायौं । त्यो ऐनले परिकल्पना गरेका केही संस्थागत प्रबन्धहरु हामीले कार्यान्वयन गरिहाल्ने अवस्था थिएन । अहिले आएर प्राधिकरण गठन भएर सरकारले पूर्णता दिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएको छ । सहकारीमा चुनौती छन्, हामी कर्मचारीले देशलाई समस्या र अप्ठ्यारो परेकै बेला काम गर्ने हो । म त्यो किसिमको चिन्तन र विश्वास राख्छु । म काम पनि त्यसरी नै गर्छु ।

ऐनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण एउटा स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय बन्न सक्ने विषय उल्लेख छ । खुला प्रस्पिर्धाबाट यसको कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था पनि छ । तपाईं सरकारको सचिव र प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नुभयो, धेरैले सुरुवातमै स्वायत्तता हनन् भयो, सरकारको हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरा उठाइरहेका छन्, यस विषयमा तपाईंको ध्यान गएको छकि छैन ?

जनताको असल अभिभावक सरकार नै हो । सरकारले गरेका राम्रा कामलाई प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ । आशंकाबाट हेर्नु हुँदैन । यदि त्यस्तो थियो भने सरकारले प्राधिकरण किन गठन गथ्र्यो ? यो संस्थाको गठन प्रक्रिया कति स्वायक्त छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । यसको स्वायत्तता र व्यावसायिकतालाई ख्याल गरेर गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । प्राधिकरणको अध्यक्ष, एक जना विज्ञ सञ्चालक र एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई खुल्लाबाट नियुक्त गर्ने प्रबन्ध गरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक र सहकारी मन्त्रालयको सहसचिलाई पनि सञ्चालकमा राखेका छौं । यसलाई हामीले सुझबुझका साथ अगाडि बढाएका छौं । यसको व्यावसायिक स्वायत्तता पनि रहोस् र राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने व्यावसायिक कार्यविधिहरु पनि यो संस्थामा प्रयोग होउन् भनेर राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालकमा राखेका छौं । सरकार तथा मन्त्रालयलाई पनि ब्रिजिङ गर्नका लागि मन्त्रालयको सहसचिवलाई पनि सञ्चालकमा राखेका छौं । यो संस्था पूर्ण स्वायत्तता र व्यावसायिक हुन्छ । कानुनले तोकेअनुसार यो संस्थाले काम गर्छ । म प्राधिकरणको अध्यक्ष भएर काम गर्दा मन्त्रालयको सचिवको भूमिका बिर्सिन्छु ।

अहिले सहकारी क्षेत्रमै बढी समस्या छ, धेरै काम गर्नुपर्नेछ, एकातिर सचिव र अर्कोतर्फ अध्यक्षको जिम्मेवारीका लागि समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? फेरि दोहोरो सुविधा पनि लिन नपाइएला, सुविधा कुन निकायको लिनुहुन्छ ?

हो, म दुइटै संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको छु । समय व्यवस्थापन कठीन छ । तर, म व्यवस्थापन गर्न सक्छु । अहिले हामीले विदाको दिन पनि साँझ–बिहान काम गरिरहेका छौं । प्राधिकरणको पुस १४ गते विधिपूर्वक कामको थालनी गरेका थियौं । १४ गते नै र गत बिहीबार सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ । नयाँ संस्था भएकोले प्राधिकरणको कामलाई बढी प्राथमिकतामा दिइरहेको छु । मन्त्रालयको नियमित काम बाहेक गरेको छैन । सेवा सुविधा पनि सचिवकै लिइरहेको छु । मन्त्रालयमा सचिवले नपाउने र प्राधिकरणको अध्यक्षले पाउने सुविधा भने लिइरहेको छु ।

प्राधिकरण बनेपछि बचत फिर्ता पाउन नसकेका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउँछन्, सिद्धान्त विपरित सञ्चालन भएका सहकारी ‘वेल रेगुलेटेड’ हुन्छन्, देशमा सहकारीको समस्या पूर्ण रुपमा समाधान हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्न सकिन्छ ?

त्यो विश्वास गर्नैका लागि हामीले यो संस्थालाई खडा गरेका हौं । जस्ताको त्यस्तै समस्या रहने हो भने यो संस्था किन आवश्यक हुन्थ्यो । यो संस्थाको क्रियाशिलता बढ्ने बित्तिकै अहिलेका समस्या समाधान हुँदै जान्छन् । यो नियमन गर्ने संस्था हो । अहिले तीन वटा संस्थाबाट काम भइरहेको छ । हामीले सुरुमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारी संस्थाहरुमध्ये तीन वटा सहकारी संस्थाको समस्या समाधान भइसकेको छ । १९ वटा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बिक्री गर्ने तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने काम भइरहेको छ । त्यो काम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गरिरहेको छ भने बचत अपचलन गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ । अर्को, अब हामीले नियमन गर्ने, गलत गर्नेलाई कारवाही गर्ने काम गर्छौं ।

कतिपय ऋणी पनि अन्यायमा परेको विषय मेरो बुझाइ छ । एउटा सहकारीबाट ऋण लिएको छ, त्यही धितो राखेर अर्को सहकारीबाट ऋण लिएको छ, म ऋण तिर्छु मेरो धितो फुकुवा गर्नु भनेपनि फुकुवा नभएको अवस्था छ ।

विगतमा वेवारिसेजस्तै बनेको सहकारी विकास बोर्डकै कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा सेटल गरिएको छ, प्राधिकरणको काम कारवाही र कामको प्रभावकारिताका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ, सुरुवाती चरणमा दक्ष जनशक्तिको आपुर्ति कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

सहकारी गठन आदेशमा प्राधिकरणको आफ्नै कर्मचारी नभएसम्म नेपाल सरकारको जुनसुकै निकायबाट कर्मचारी ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । सरकारको स्वामित्व रहेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट पनि कर्मचारीलाई काजमा ल्याउन पाइने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी पुर्ति गर्छौं । अर्को, सहकारी विकास बोर्डकै कर्मचारी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि मिल्दो पदमा मिलान गरेर अगाडि बढ्छौं । तर, विनियमावली बनेपछि उहाँहरुलाई समायोजन गर्ने काम हुन्छ । तर, अहिले बोर्डकै कर्मचारीलाई स्वतः प्राधिकरणमा ल्याएर काम भइरहेको छ ।

आफ्नो कार्यकालमा सहकारीको समस्या कति प्रतिशतसम्म समाधान गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ ?

मलाई सरकारले दिएको यो विशेष जिम्मेवारी हो । विशेष जिम्मेवारी दिएपछि म एकदिन पनि खालि बसेको छैन । मैले प्रत्येक दिन प्राधिकरणको काम गरिरहेको छु । मेरो पहिलो जिम्मेवारी भनेको यसलाई संस्थागत बनाउने हो । नियम, कानुन बनाउने र पूर्वाधार तयार पार्ने काम भइरहेको छ । मेरो पहिलो कर्तव्य नै यो संस्थालाई चाहिने पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन हो । पहिलो बैठकमार्फत् हामीले १५ वटा निर्णय गर्यौं । ती १५ वटा निर्णयमध्ये १४ वटा प्रशासनिक र एउटा नियमन सम्बन्धी थियो । अन्य मुलुकले कसरी नियमन गरिरहेका छन् भन्ने विषयको अध्ययन गर्न हामीले कार्यदल नै गठन गरेका छौं । पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा प्राविधिक काम भएपछि हामीले अन्य कामको थालनी गर्ने हो ।

अहिले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनेतर्फ भन्दा पनि सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर जेल कोच्ने परिपाटी हावी भइरहेको छ, यो कार्यशैलीले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ला र ?

ठगी गर्नेलाई पक्राउ गरिएन भने बचतकर्ताको पैसा कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ ? जसले बदमासी गरेको छ, बचत अपचलन गरेको छ, उसलाई कानूनी कारवाहीमा सरकारले निर्ममतापूर्वक ल्याउनैपर्छ । उसलाई कारवाही गरिएन भने बचत फिर्ताको लागि पैसा कहाँबाट आउँछ ? एउटा व्यक्तिले संस्थाको करोडौं पैसा लिएर भागेको छ भने उसलाई नसमातेर बचत फिर्ता गर्न सकिँदैन । हामीले उसको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का राखेका छौं । राहदार्नी रोक्का राखेका छौं । अन्य विधि पनि प्रयोग गरेका छौं । हामीले भएसम्मको असुल उपर गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । जुनसुकै अवस्थामा भएपनि बचत फिर्ता गरिन्छ भने मिलापत्र गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं । हामीले गत कात्तिक १४ गते ६ हजार बचतकर्तालाई १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्यौं । हाम्रो पहिलो उद्देश्य भनेको बचत फिर्ता नै हो ।

सरकारले सहकारी अध्यादेशबाट बचत तथा ऋणको सीमा र सञ्चालकको कार्यकालको अवधिको विषयमा व्यवस्था गरेपछि सहकारीकर्मीले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्, यो व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ, यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ?

हामीसँग पनि त्यो विषय आइपुगेको छ । यो विषयलाई हामीले समसामयिक बनाएर लैजान्छौं । यसले काम गर्न नसकिने अवस्था अथवा सहकारी अभियानलाई पछि धकल्ने अवस्था हामी हुन दिन्नौं । सहकारी सञ्चालक अर्थात् एकै व्यक्तिले कतिवटा संस्था र कति वटा कार्यकाल बस्न पाउने भन्ने विषय पनि उठेको छ । बचतको सीमा पनि छ । यसलाई समसामयिक बनाएर लैजान्छौं ।

सहकारीलाई मजबुद् बनाउनका लागि मर्जर पनि राम्रो नीति बन्न सक्छ भनेर लामो समयदेखि कुरा उठ्दै आएको छ, तपाईंको कार्यकालमा सहकारी संस्था मर्जरलाई कति प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?

मैले जुन समयबाट यो मन्त्रालयमा काम गरेँ, त्यसबेला सहकारी क्षेत्रमा समस्या आइसकेको थियो । सहकारी अर्थतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग हो । सहकारी अर्थतन्त्रको विकास र विश्वासबिना राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्दैन भन्ने किसिमले हामीले काम गरिरहेका छौं । सहकारी मर्जरको अभ्यास र मर्जरका कन्डिसन के कस्ता छन् ? भन्ने विषयलाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । एउटै प्रकृतिका सहकारीको मर्जर आवश्यक नै पर्छ । तर, कुनै पनि सर्त नराखेर मर्जर हुँदैन । सर्तसहितको मर्जर आवश्यक हुन्छ । सहकारीको उद्देश्य, सहकारीका सदस्यको इच्छा आकांक्षा लगायतका विषयहरु हेरेर मर्जर हुनुपर्छ । मेरो अहिलेसम्मको सामान्य ज्ञानले मर्जर सर्तसहित हुनुपर्छ भन्ने हो ।

अब प्राधिकरणको स्थापनासँगै सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले हेर्न आवश्यक नरहेको पनि आवाज उठ्न थालेको छ, तपाईंको धारणा के हो ?

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेपछि सहकारी विभागको के काम ? प्राधिकरण गठन भएपछि नेपाल राष्ट्र बैकले सहकारीलाई हेर्छ वा हेर्दैन ? भन्ने विषयमा सबैको चासो बढेको छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको काम नियमन मात्रै हो । यसले नियमन तथा अनुगमन गर्ने हो । मौद्रिक नीतिको काम त राष्ट्र बैंकले नै गर्ने हो । कतिपय अवस्थामा प्राधिकरणसँग समन्वय गर्छ । प्राधिकरणले जारी गर्ने नीति नियम पनि हामीले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर गर्छौं । ती दुइटालाई पूर्णरुपमा छुट्याएर हेर्न सक्दैनौं । त्यसैले पनि हामीले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालक समितिमा राखेका छौं । राष्ट्र बैंक र हामीबीच कुनै दरार हुँदैन । सौहार्दपूर्ण ढंगबाट हामी काम गर्छौं । म नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि बसिसकेको अनुभव हुनाले त्यहाँको कार्यशैली विधिहरु मलाई थाहा छ । अब हामी दुइटा संस्थाले यो तेरो क्षेत्र यो मेरो क्षेत्र भनेर विवाद गर्नेभन्दा पनि एकापसमा समझदारी तथा समन्वय गरेर काम गर्छौं । हाम्रो समस्या एउटै छ, मिलेर समाधान गर्ने हो ।

सहकारी विभाग र प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार र काम कारवाही एउटै हुने देखियो, यो किसिमको दुविधा कसरी हटाउनु हुन्छ ? अब प्राधिकणको काम के हुन्छ, विभागको के हुन्छ ?

हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारी गर्दैछौं । त्योभन्दा अगाडि हामी बसेर आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय टुङ्गयाउँछौं । नियमन तथा अनुगमनको विषय प्राधिकरणले गर्छ । प्रबद्र्धन, अध्ययन, अनुसन्धान तथा तालिमका काम विभागले गर्छ । एउटै काम दुइटै संस्थाले गर्नु उचित हुँदैन ।

तपाईंको बचत फिर्ता हुन्छ, सहकारीको समस्या चाँडै समाधान हुन्छ भन्ने विषयको विश्वस्तता बचतकर्तालाई कसरी दिनुहुन्छ ?

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकाी संस्था तथा सञ्चालकको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने काम गरिरहेको छ । नेपाल प्रहरीले पनि बचत अपचलन गर्नेलाई पक्राउ गरेर कानूनी कटघरामा ल्याइरहेको छ । हामीले पनि नियमन गर्ने काम सुरु गरिसकेका छौं । समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्नका लागि अहिले मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । हामीले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर पनि काम गरिरहेका छौं । प्रदेशहरुले पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेर काम गरिरहेका छन् । अब हामी सबैको उद्देश्य भनेको बचतकर्ताको बचत फिर्ता नै हो । म विश्वस्त छु कि हामी यसमा सफल पनि हुन्छौं । विधि र व्यवस्थामै रहेर काम गरिरहेका छौं । सबै ऋणी गलत हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन । कतिपय ऋणी पनि अन्यायमा परेको विषय मेरो बुझाइ छ । एउटा सहकारीबाट ऋण लिएको छ, त्यही धितो राखेर अर्को सहकारीबाट ऋण लिएको छ, म ऋण तिर्छु मेरो धितो फुकुवा गर्नु भनेपनि फुकुवा नभएको अवस्था छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको बचत फिर्ता नै हो । बचतकताईलाई विश्वस्त हुन आग्रह गर्छु ।

अन्तिममा, प्राधिकरणलाई साँच्चिकै विश्वासिलो निकाय बनाउन तपाईंको कार्ययोजना के छन् ? आफ्नो कार्यकालभर प्राधिकरणको इमेज कस्तो बनाउनुहुन्छ ?

प्राधिकरणलाई व्यावसायिक संस्थाका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ । त्यसैले पहिलो दिनदेखि नै व्यावसायिक संस्था बनाउनका लागि काम गरिरहेको छु । व्यावसायिक संस्था भएमात्रै समस्याको समाधान गर्छ र आगामी दिनमा पनि समस्या सिर्जना हुँदैनन् भन्ने मेरो बुझाइ हो । यो संस्था नियामकीय निकाय हो । सुरुवाती चरणमा जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नहोला । तर, उद्देश्यमा कुनै बिचलन छैन । अहिले मुलुकमा भएका अन्य नियामक निकायमा कुनै बिचलन छैन । यो संस्थामा पनि त्यस्तो समस्या आउँदैन । मेरो नेतृत्व रहँदासम्म यो संस्था व्यावसायिक र सक्षम संस्था बन्छ । यसले स्वतन्त्र रुपले काम गर्छ । यसमा आशंका गर्ने कुनै ठाउँ छैन । मैले हिजोका दिनमा के कसरी काम गरेको छु, त्यो रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ । २०७४ सालमा सहकारी ऐन आएको हो । आज कति वर्षपछि प्राधिकरण गठन भयो ? भनेपछि हामी चिन्तित नभएको भए यो संस्था आउँथेन । मेरो पहिलो जिम्मेवारी सचिव त छदैछ । म जति काम गर्छु, सरकारले दिएको जिम्मेवारीमा पूर्णरुपमा बफादार रहेर गर्छु ।

तस्वीर/भिडियो : नरेश बोहरा