कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को दुनियाँमा तहल्का मच्चाइरहेको डीपसीकलाई नेपाली उद्यमीहरूले भोग्नु परेको चुनौतीहरू के-के हुन् ? भनेर सोध्दा संक्षेपमा ८ बुँदामा जवाफ लेखिदियो । दोस्रो बुँदामा प्रशासनिक बाधाहरू उल्लेख गर्‍यो, जहाँ भ्रष्टाचार र लालफित्ताको समस्या उल्लेख छ । भ्रष्टाचार सधैं सुनिएको शब्द हो, तर लालफित्ता शब्द नयाँ लाग्यो । शब्दकोषमा यो शब्द पाइएन, अर्थ बुझिएन ।

फेरि डीपसीकलाई लालफित्ताको समस्या भनेको के हो ? भनेर प्रश्न गर्दा उसले भन्यो, ‘लालफित्ताको समस्या भन्नाले सरकारी कामकाजमा देखिने बेवास्ता, ढिलासुस्ती र अनावश्यक रूपमा लामो प्रक्रिया अपनाउने बानी बुझिन्छ । यसले काम गर्ने प्रक्रियालाई धेरै समय लिने, जटिल बनाउने र कामको गुणस्तर घटाउने समस्याहरू सिर्जना गर्छ । जसले समय बर्बाद गर्छ । काम छिटो गर्नका लागि घुस दिनुपर्ने हुन्छ । लालफित्ताको समस्याले व्यवसायीहरूलाई ठूलो असर गर्छ किनभने उनीहरूले व्यवसाय सुरु गर्न, लाइसेन्स प्राप्त गर्न, वा अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय बिताउनुपर्छ । यसले उनीहरूको समय र पैसा दुवै बर्बाद गर्छ ।’

लालफित्ताको समस्या विशेष गरी सरकारी कार्यालयहरूमा देखिन्छ, जहाँ कागजातहरू धेरै चरणहरूमा पुग्नुपर्छ र प्रत्येक चरणमा ढिला हुन पुग्छ । सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो काममा ध्यान दिँदैनन् । उनीहरूमा काम गर्ने इच्छा ज्यादै कम हुन्छ । कर्मचारीहरू आफ्नो कामको लागि जवाफदेही हुँदैनन् ।

नेपालको लालफित्ता प्रणाली सञ्चालन गर्न ८ लाखभन्दा बढी मानिस सक्रिय छन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकार मातहतमा ३ हजार २७७ सरकारी कार्यालय छन् । प्रदेश सरकार मातहतमा १ हजार २७० कार्यालय छन् । स्थानीय सरकार मातहतमा ७ हजार ४९५ कार्यालय छन् । संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालय, समिति, कोष, सरकारी लगानीका कम्पनी, संस्थानसमेत जोड्दा सरकारी कार्यालयहरूको संख्या १२ हजारभन्दा बढी छन् ।

कर्मचारीले झैं मासिक तलबभत्ता खाने जनप्रतिनिधि मात्र ९ हजार १३२ जना छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ६९ जना सांसद छन् । ७ वटा प्रदेशमा ५५० जना संसद छन् । मासिक तलबभत्ता खाने पालिका प्रमुख ७५३, उपप्रमुख ७५३ र वडा अध्यक्ष ६ हजार ७४२ जना छन् । माथिल्लो तहमा हुने निर्वाचनबाट चुनिने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्रीसहित प्रतिनिधिमूलक सरकारी अधिकारीहरूको तथ्याङ्क खोज्ने हो भने त्यसमा सयौंको सूची थपिन्छ र १० हजारको हाराहारीमा पुग्छ । मानिस तलब नखाने तर बैठक भत्तासहित विभिन्न सरकारी सुविधा लिने वडा सदस्य २६ हजार ७९० जना रहेका छन् । सबै जोड्दा करिब ३६ हजार जनप्रतिनिधि छन् ।

त्यसबाहेक हरेक राजनीतिक दलमा रहेका हजारौं प्रतिनिधिहरूले पनि विभिन्न स्वरूपमा राज्यकोषबाट लाभ लिएर आफू पालिन्छन् र परिवार पाल्छन् । सांसद पदमा पराजित निकटतम प्रतिद्वन्द्वी, पालिका प्रमुखमा पराजित निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी, ठूला दलको केन्द्रीय पदाधिकारीमा उम्मेदवार भएका तर पराजित भएका कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति निर्वाचन पछि कुनै पेसा व्यवसाय नगरी जीविकाेपार्जन गरिरहेका छन्, परिवार पालिरहेका छन् ।

जसरी चुनाव हारेका सर्लाहीका नेता राजेन्द्र महतो पाथीभरा क्षेत्रमा पुगेर केवलकार बन्न अवरोध गरिरहेका छन्, त्यसैगरी निर्वाचनमा पराजयपछि नेताहरू जलविद्युत् परियोजनामा अवरोध गर्ने, सडक पुल निर्माणमा अवरोध गर्ने, ठूला उद्योग कारखाना सञ्चालनमा अवरोध गर्ने र उद्यमी वा ठेकेदारसँग वार्गेनिङ गरेर चन्दा असुली धन्धामा लाग्ने गरेको छर्लङ देख्न सकिन्छ । जसरी प्रा. डा गोविन्द केसीलाई अगाडि सारेर मेडिकल कलेज व्यवसायीहरूको पत्तासाप प्रयास भयो, त्यसैगरी सार्वजनिक छवि राम्रो भएका मात्रलाई अगाडि सारेर स्वार्थपूर्तिका लागि विकासमा अवरोधको खेतीपातीमा लाग्नेहरू राजनीति र लालफित्ता प्रणाली बुझेका तर जिम्मेवारी नपाएकाहरूको समूह नै हुने गरेको छ।

जनप्रतिनिधि र दलीय प्रतिनिधिको आर्थिक हैसियत व्यापारीको भन्दा कम छैन । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको गाडी, घर, घडी र जीवनशैली विनोद चौधरीको भन्दा महँगो छ । शेरबहादुर देउवा जीवनशैली सुभल अग्रवालको भन्दा महँगो छ । मीनबहादुर गुरुङको भन्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जीवनशैली महँगो छ । कुनै पनि पालिकाको अध्यक्षको जीवनशैली त्यस क्षेत्रको सफल व्यापारीको जीवनशैलीभन्दा महँगो हुन्छ, सस्तो पाइँदैन ।

३६ हजार जनप्रतिनिधिसहित ८ लाख सरकारी मान्छेबाट देश विकास हुँदैन । देश विकासका लागि चन्द्रप्रसाद ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, उमेश श्रेष्ठ, सिद्धार्थ राणा, विजय बहादुर शाह, सुलभ बुढाथोकी, गुणचन्द्र विष्ट, विरेन्द्र बस्नेत, शेखर गोल्छा, राजेश अग्रवाल, लक्ष्मण न्यौपाने, गगन प्रधान जस्ता एक हजार उद्यमी चाहिएको छ ।

हाम्रा जनप्रतिनिधिले देश विकासमा के-के योगदान गरे भनेर बहस हुँदैन । शरतसिंह भण्डारी २० पटक मन्त्री हुनुलाई उनको सफलता मानियो, उनलाई महान भनियो । तर, उनले देश र जनताका लागि के कति काम गरे भनेर न सरकारी सयन्त्रले प्रतिवेदन बनाए, न शरतसिंह भण्डारीले जनतालाई जवाफ दिन आवश्यक ठानेका छन् । नेताहरूले कति पटक चुनाव जिते र कति पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर भए वा पार्टी नेतृत्वमा पुगे भन्ने विषयलाई सफलताको मानक बनाएर हेरिन्छ । अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएर, जेलबाट निस्किदा पनि खुमबहादुर खड्कालाई पुरिनेगरी कार्यकर्ताले माला लगाएर स्वागत गरे, जयप्रकाश गुम्तालाई पनि त्यही गरे ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार डेनमार्क विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश हो । यो देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा उच्च सरकारी अधिकारीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्दैनन् । डेनमार्क जनताले नै भन्छन्, पूर्ण विश्वास गर्छन् कि डेनमार्क सरकारले भ्रष्टाचार गर्दैन । हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दा होस् वा चौरमा सम्बोधन गर्दा होस्, पटक-पटक भन्छन्- ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ सर्वसाधारणले पत्याउँदैनन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २०२४ को रिपोर्टमा १८० वटा देश समेटिएको छन्, जहाँ डेनर्माक १ नम्बरमा हुँदा नेपाल १०८ नम्बरमा छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाललाई ‘भ्रष्टसूची’मा राखेको छ । फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सले नेपाललाई ‘ग्रे-लिष्ट’मा राखेको छ । आईकाओले नेपाललाई ‘ब्याल्कलिष्ट’मा राखेको छ । अब देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, मेयर वा कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार छैन, सुशासन छ भनेर मानिसले पत्याउने छैनन् । आममानिसको मन मष्तिस्कमा स्थापित हुँदैछ कि नेता भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारीको नाइके, कमचारी भन्नेबित्तिकै लालफित्ताको नाइके ।

भ्रष्टाचारीका नाइके र लालफित्ताका नाइकेलाई नागरिक आवाज कसरी दबाउने भन्ने चिन्ता छ । त्यसैको उपज स्वरूप सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक संसदमा पुगेको छ । डीपसीक, च्याटजीपीटी, टिकटक, फेसबुकको प्रयोग कसरी रोक्ने भन्ने चिन्ताले भ्रष्टाचारीका नाइके र लालफित्ताका नाइकेलाई सताएको छ ।

उनीहरू अहिले जे चाहिरहेका छन्, त्यो सफल हुनेछैन । नेपाली समाजले राणा निरङ्कुश पनि पल्टायो । पञ्चायत पनि पल्टायो । ज्ञानेन्द्र शासन पनि पल्टायो । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डले कुनै पनि नाममा निरङ्कुशता लाद्न खोजे भने त्यसलाई नेपाली समाजले पल्टाउने नै छ । अक्सिजनबिना मान्छे छिनभर बाँच्न नसके जस्तै खुलापन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, सम्पत्तिको स्वतन्त्रता, सूचना प्रविधिको प्रयोग नेपाली समाजका लागि अपरिहार्य भैसकेको छ ।

लेख्दैमा, बोल्दैमा पाइलापाइलामा जेल र जरिवाना गर्ने कल्पनासहित वर्तमान सरकारले जुन सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक अगाडि बढाएको छ, त्यो पहिलो चरणमा संसदबाट अस्वीकृत हुन्छ । अनपेक्षित रूपमा स्वीकृत भयो भने पनि त्यो कार्यान्वयन नहुने निश्चित छ । बलपूर्वक कार्यान्वयन गर्न थालियो भने सरकार ढल्छ, फेरि लोकतन्त्र ब्यूँतिन्छ । नयाँ सरकारको पहिलो निर्णय हुने छ  सामाजिक सञ्जाल नियमन कानुन खारेज गर्ने ।

लालफित्ताको बन्धनमा उद्यमी

प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्सका अनुसार सन् २०२५ जनवरी अन्त्यसम्म २ हजार ७६५ जनासँग एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सम्पत्ति छ । सबैभन्दा धेरै अर्बपति अमेरिकाबाट छन् । २०२४ को अन्त्यमा ७०० भन्दा बढी अर्बपति अमेरिकाका छन् भने ५०० भन्दा बढी अर्बपति चिनियाँ छन् । भारतमा १६० भन्दा बढी र जर्मनीमा १३० भन्दा बढी डलर अर्बपति रहेका छन् । फोर्ब्सको सूचीमा नेपाली एक जना विनोद चौधरी मात्र छन् । एक अर्ब ८० करोड डलरसहित चौधरी सूचीको १ हजार ८६३ औं स्थानमा छन् । फोर्ब्सका अनुसार उनको सम्पत्ति पनि नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी छ । नेपालको कानुनले चौधरीको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा अवैध हो भन्छ तर यसबारे लालफित्ता प्रणाली मौन छ ।

लालफित्ता प्रणालीमा उद्यमीको उदय हुनै कठिन छ । भए पनि टिक्न कठिन छ । पियुशबहादुर अमात्य, मथुरा मास्के, सुधीर बस्नेत, इच्छाराज तामाङ, जीतबहादुर श्रेष्ठ, विनोद श्रेष्ठ, चण्डीराज ढकाल, रवीन्द्र प्रधान लगायत उद्यमीको अवशान हुनुमा लालफित्ता प्रणालीको योगदान सबैभन्दा धेरै छ।

पछिल्लो समय उदाएका चन्द्रप्रसाद ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, उमेश श्रेष्ठ, गुणचन्द्र विष्ट, वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत, सुलभ बुढाथोकी, विजयराज भण्डारी, सुलभ अग्रवाल, गगन प्रधान लगायत उद्यमीहरूलाई पनि लालफित्ता प्रणालीमा टिक्क र अगाडि बढ्न कठिन छ । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, गगन थापा, योगेश भट्टराई, जर्नादन शर्मा ३६ हजार जनप्रतिनिधिसहित ८ लाख कर्मचारीबाट देशको आर्थिक मुहार फेरिने छैन । देशविकासका लागि चन्द्रप्रसाद ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, उमेश श्रेष्ठ, सिद्धार्थ राणा, सुलभ बुढाथोकी, गुणचन्द्र विष्ट, विरेन्द्र बस्नेत, शेखर गोल्छा, विजय बहादुर शाह, लक्ष्मण न्यौपाने राजेश अग्रवाल, गगन प्रधान, जस्ता एक हजार उद्यमी चाहिएको छ ।

डेनमार्कका प्रधानमन्त्रीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्दैनन् । त्यहाँ जनताले नै भन्छन्, पूर्ण विश्वास गर्छन् कि डेनमार्क सरकारले भ्रष्टाचार गर्दैन । हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दा होस् वा चौरमा सम्बोधन गर्दा होस्, पटक-पटक भन्छन्- ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ सर्वसाधारणले पत्याउँदैनन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको डेनर्माकलाई १ नम्बरमा राख्दा नेपाललाई १०८ नम्बरमा राखेको छ ।

उनीहरूले हो वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने, पुँजी निर्माण गर्ने, रोजगारी दिने, राज्यलाई कर तिर्ने । उनीहरू नै हुन् समाज बदल्न दिनरात कर्म पनि गर्ने, चिन्ता पनि गर्ने र सही नतिजा पनि दिने । तर, दुर्भाग्य, हाम्रो समाज नेतालाई देउता मान्ने, व्यवसायीलाई राक्षस ठान्ने सोंचमा लिप्त छ । उद्यमीलाई माफिया, नाफाखोर, करमारा, ठग मात्र देख्छ हाम्रो समाजले । देश धनी होस् भन्ने आकांक्षा राख्ने तर व्यक्ति धनी देख्नै नसक्ने सामाजिक चरित्र छ नेपालमा । जब देशमा धनी नै कोही हुँदैन भने देश कसरी धनी हुन्छ ?

जब व्यवसायीको व्यवसाय बढ्छ, उनी थप व्यवसाय विस्तार गर्न थप उद्देलित हुन्छन् । व्यवसायबाट आएको नाफा विस्तार गर्नमै केन्द्रित हुन्छन् । उनीहरूले नाफा कमाएर न विदेशी बैंकमा थुपार्छन् न त सिरानीभित्र राख्छन् । त्यसलाई ‘रिइन्भेष्ट’ गरेर थप व्यवसाय विस्तार तथा नयाँ उद्योग व्यवसाय खोल्नतर्फ लाग्छन् । त्यसले थप रोजगारी सिर्जना गर्छ, देशमा नयाँ उद्योग व्यवसायीहरू उदय हुन्छन् । बेरोजगार बनेर हात बाँधेकोले रोजगारी पाउँछ, रोजगारी पाइरहेकाहरूको आम्दानी बढ्छ । सरकारको राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ । यसले समाज रूपान्तरण हुन्छ । थप पुँजी र प्रविधि भित्रिन्छ । यसले सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ ।

तर, व्यवसायीलाई असफल बनाउने प्रवृतिले देशको गरिबी बढ्ने, युवा विदेश पलायन हुने र देशको अर्थतन्त्र संकुचित बन्ने प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ । अहिले नेपालमा भइरहेको पनि यही छ । व्यवसायीलाई हरेक कोणबाट समस्या सिर्जना गरिदिने, व्यवसायमा असहज वातावरण बनाइदिने र काम गर्न पनि घुसको थैली खोज्ने लालफित्ता प्रवृति जबसम्म रहन्छ, तबसम्म देश गरिब नै रहन्छ, भ्रष्टाचारमा १०८औं स्थानको रेकर्ड कायम गरिरहन्छ । समाजको यस्तो सोंच र लालफित्ता प्रवृति रहँदासम्म न उद्यमशीलताको विकास हुन्छ न देशको विकास हुन्छ ।

लेखकसँग सम्बन्धिन थप लेख

सगरमाथा कार्ड बेचौं, जनसंख्या वृद्धि गरौं