काठमाडौं । चिटिक्क परेको सडक । फराकिलो फुटपाथ । देशविदेशका मान्छेहरूको आवतजावत । सडक वारपारमा सेतो रङ्ग पोतेको ठूला भवनहरु । सुनै सुनका पसल । नेपालीसँगै विदेशीहरुको पनि आवागमन । झट्ट हेर्दा जोकोहीलाई पनि लाग्छ, ‘वाह न्यूरोड’ । पुरानो व्यावसायिक हबका रुपमा स्थापित न्यूरोडमा पुग्ने अधिकांशले महसुस गर्ने कुरा हो यो ।

तर, कहानी यत्तिकै सीमित छैन । यो सुन्दर न्यूरोडभित्रको कुरुप रुप सुन्दा देख्दा र बुझ्दा लाग्छ, ‘मान्छेहरु यस्ता पनि छन् !’ हो, यही न्यूरोडमा रहेको विशाल बजार भित्रको संकुचित सोच भएका सेयरधनीहरुलाई कम्पनीलाई वर्षौं पछाडि धकलिरहेका मात्रै छैनन्, सिंगो न्यूरोडकै छवि गिराउन उद्देलित छन् ।

बिशाल बजारभित्र रहेका सटरमा सुनहरुको सौन्दर्य जति देखिन्छ त्यो भन्दा धेरै गुणाको कालो धब्बा वर्षौंदेखि जडा गाडेर बसेको छ ।

भएको के हो ? अब यो प्रवेश गरौं

तत्कालीन राजा महेन्द्रले विदेश जाँदा ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोर देखेपछि नेपालमा पनि व्यावसायिक भवन खोल्ने सोच बनाए । स्वदेश फर्किएपछि महेन्द्रले पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, राजदरबारका सचिव इन्द्रमणि राजभण्डारी र व्यवसायी जुद्धबहादुर श्रेष्ठलाई सबै सामान एउटै ठाउँमा पाइने गरी व्यावसायिक भवन खोल्न निर्देशनपछि विशाल बजार कम्पनी नेपालकै पहिलो आधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स तथा सुपरमार्केटका रुपमा स्थापना भयो ।

विशाल बजार विस्तारै एउटा ब्राण्ड बन्यो । विशाल बजारको रुप हेर्न टाढा-टाढाबाट त्यहाँ मानिसहरु पुग्थे । विशाल बजारकै नाम दिएर गायकले गीत गाए । नायकले सिनेमा खेले । व्यावासयिक घरानाको व्यवसाय गर्ने ‘इपि सेन्टर’ बन्यो विशाल बजार ।

यही आकर्षणबाट प्रभावित हुँदै विशाल बजार एउटा कम्पनीमा परिणत भयो । विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरूको लगानीमा बनेको बीबीसीमा संस्थागत रुपमा १ र व्यक्तिगत रुपमा ९ जना संस्थापकबाट अधिकृत पुँजी १ करोड थियो । तर, संस्थापकहरूले २४ लाख ५० हजार कबुल गरेकोमा २२ लाख ३० हजार मात्रै सङ्कलन भयो । पछिल्लो समय भने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा कम्पनीको अधिकृत, जारी र चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये ९८.७५ प्रतिशत सेयर सरकारको छ ।

आधा शताब्दी पार गरिसकेको विशाल बजारले विभिन्न उतारचढावहरु बेहोर्यो । विशाल बजारको सिको गर्दै देशमा भाटभटेनी, बिग मार्टजस्ता ठूल्ठूला सपिङ कम्प्लेक्सहरु बने । तर, विशाल बजारले आफ्नो ब्राण्ड गुमाउँदै गयो । ग्राहकको आकर्षण घट्दै गयो । व्यवसायीको आँखामा पर्न छोड्यो । बाहिरबाट देखिने विशाल बजार भित्रिरुपमा भने कुरुप बन्दै गयो ।

विशाल बजार कम्पनीभित्र बिचौलियाहरुको बिगबिगीले कम्पनीको बिरासत गुम्दै गयो ।

भीमप्रसाद शर्मालाई विशाल बजारमा व्यवसाय गर्न थालेको साढे दुई दशक भयो । उनी विशाल बजार व्यापार संघका अध्यक्ष समेत हुन् । विशाल बजारभित्रको बेथिति देख्दा उनको मन अमिलो बन्छ । गुम्दै गएको विशाल बजारको साखप्रति उनी चिन्तित छन् ।

विशाल बजारमा सटर भाडामा लिनेहरु नै सो कम्पनीको सेयरधनी बन्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले सुरुवातमा धमाधम सटर भाडामा लिए । तर, अहिले ती व्यवसायी बिचौलिया बनेका छन् । अर्थात्, उनीहरु आफैले विशाल बजारमा पसल राखेका छैनन्, उनीहरुले अर्कैलाई भाडामा लगाएर उनीहरुबाट कमिसन लिन्छन् । कम्पनीले व्यवसायीको सहजताको लागि भन्दै सस्तो भाडादर तोके पनि सुरुमा भाडामा लिएर सेयरधनीहरु बनेकाहरुले अर्कै व्यवसायीलाई भाडामा दिएर ठूलो रकम असुल्ले गरेका छन् ।

शर्माले प्रत्येक २/२ वर्षमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि हुने गरेको सुनाए । तर, उनले भाडाबापतको रकम कम्पनीलाई तिर्दैनन्, तिनै बिचौलियाहरुलाई बुझाउनुपर्छ ।

‘मेरो पसलको भाडा ३० हजार रुपैयाँ छ । तर, मैले ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छु, मेरो चिनजानको मान्छे भएकाले सटर भाडामा लिएको हुँ,’ उनले भने, ‘मैले पसलको भाडा सेयरधनीलाई नै तिर्छु । सेयरधनीले कम्पनीलाई त्यसको आधा मात्रै तिर्नु हुन्छ ।’

विशाल बजार कम्पनीको भवनमा करिब ४ सय सटर छन् । तर, विशाल बजार व्यापार संघमा भने करिब २३० व्यवसायी मात्रै आवद्ध छन् । शर्मा मात्रै होइनन् सञ्चालनमा रहेका अधिकांश व्यावसायीहरूले कम्पनीको खातामा भाडा बापतको रकम हाल्दैनन् । उनीहरूले कम्पनीका सेयरधनीहरूलाई भाडा बापतको रकम तिर्ने गरेका छन् ।

शर्माका अनुसार केही सटर व्यवसायीले पसलको भाडा ५० हजार रुपैयाँ भएपनि कम्पनीलाई भने ५ लाखको बहाल कर तिरेको देखिएको छ । यसले त पसलको मूल्य ५ लाख रुपैयाँ तिरेको देखिने उनको भनाइ छ ।

विशाल बजारका दोस्रो र तेस्रो तल्लामा अहिले व्यापार ठप्प छ । पसल खाली हुँदै गएका छन् । विगतको जस्तो आकर्षण अहिले छैन । विशाल बजारका सेयरधनीले सटरबाट लाख उठाएर कम्पनीलाई हजार तिर्ने गरेका छन् । यो समस्या एक/दुई सटरमा मात्रै होइन ३५० बढी सटरमा यो समस्या रहेको खुलेको छ ।

विशाल बजार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) गोरख बहादुर शाही पनि यो समस्याले आजित छन् । सेयरधनी नै बिचौलिया बनेपछि उनी समस्या समाधानको बाटो खोजिरहेका छन् । सेयरधनीले सटर राखेका व्यवसायीबाट ठूलो रकम उठाएर कम्पनीलाई थोरै मात्रै तिर्ने गरेको विषय उनलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर, उनलाई पनि यसको उपचार गर्न हम्मेहम्मे नै छ ।

उनले सेयरधनीले नै बिचौलिया बनेको आरोप लगाए । कम्पनीले पाउनु पर्ने अधिकांश भाडा रकम बिचमै हराउने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पसल भएका अधिकांश सेयरधनीहरू आफू व्यापार गर्दैनन् । उनीहरू अन्य कुनै व्यापारीलाई कम्पनीको पसल भाडामा लगाउने गरेको उनले  बताए ।

‘सम्झौताका हिसाबले जसको नाममा पसल र सेयर छ, उनीहरू व्यापार गर्दैनन् । अर्कै मान्छेलाई पसल चलाउन दिइरहेका छन् । कम्पनीको भाडादरभन्दा बढी मूल्य तोकेर उनीहरु भाडामा लगाउँछन् । सेयरधनीहरू नै बिचौलिया बनेर व्यवसायीहरूबाट गैरकानूनी ढंगबाट अतिरिक्त रकम लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘वास्तविक व्यवसायीले अधिकतम् भाडा रकम तिर्नु परेको छ ।’

यो रकम करको दायरामा पनि छैन । कम्पनीको आम्दानी घटाउन पनि यो गैरकानूनी कामले बढावा दिइरहेको छ । उनका अनुसार सेयरधनीरूले कम्पनीका अधिकांश पसल ओगटेर नियन्त्रणमा लिएका छन् ।

वास्तविक व्यवसायीहरूले तिरेको भाडा रकम सिधैं कम्पनीको खातामा जम्मा हुने हो भने त्यसको प्रतिफल सबै सेयरधनीहरूलाई समान रुपमा बाँडिने उनको भनाइ छ । तर, केही सेयरधनीहरूले आफू अनुकूल चलाउँदा कम्पनीलाई नोक्सानी भइरहेकोछ ।

‘व्यवसायीहरूले तिर्ने भाडा कम्पनीले पाउँदा नाफा बढ्छ । र, सबै सेयरधनीहरूले लगानीको अनुपातमा लाभांश पाउँथे । तर यहाँ कम्पनी र व्यवसायीलाई मर्कामा पारेर बिचौलियाले राज गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

कम्पनीका पसल सेयरधनीहरूले भाडामा दिइरहेको विषयमा अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो राजस्वको विषय हो । धेरै नाफा हुँदा सेयरधनीको लाभांश पनि बढ्छ । राज्यलाई राजस्व पनि बढी आउँछ । यस्तो गम्भीर विषयमा अदालतलाई पनि बुझाउने प्रयत्न गर्छाैं । यसरी सेयरधनी र पसल जोड्ने वा गाभिने विषय नियमसंगत छैन । यसले सेयरधनीहरूबीच विभेदकारी व्यवहार गरेको देखिन्छ । जुन कम्पनी ऐनको विपरित हो,’ उनले भने ।

के छ सम्झौतामा ?

कम्पनी र सेयरधनीहरूबीच विंसं २०५४ साउन १ गते भएको सम्झौताको दफा १२ मा पसलको बहाल प्रत्येक २/२ वर्षमा तत्काल लागू रहेको बहाल दरमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भै करारनामा स्वतः नवीकरण हुने उल्लेख छ । साथै, कम्पनीको आर्थिक विनियमावली २०६४ को परिच्छेद ४ मा बहालवालाले पसलसँग अविभाज्य रुपमा रहेको सेयर वा सो वापत कम्पनीमा रहेको नगद धरौटी नामसारी गरेमा सम्बन्धित पसल कोठा समेत स्वतः नामसारी हुने व्यवस्था छ ।

कम्पनीका एमडी शाही उक्त सम्झौता नै व्यवहारिक र कानुनसम्मत नरहेको धारणा राख्छन् । त्यसको विरुद्धमा कम्पनीका पुराना सञ्चालकले मुद्धा पनि खेपेको र अदालतबाट दोषि ठहर समेत भएका छन् ।

‘गैरकानुनी सम्झौता गरेर कम्पनीलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्दै तत्कालीन सञ्चालक समितिलाई दोषी ठहरिएको छ, सर्वाेच्च अदालत वा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाले त्यस्तो सम्झौता गर्ने सञ्चालक दोषी हुन् भनेर ठहर गरिसक्यो,’ उनले भने, ‘हामी त्यो सम्झौता खारेज गरेर सबैलाई प्रतिस्पर्धात्मक वा बसिरहेका वास्तविक व्यवसायीलाई मात्रै व्यवसाय गर्न दिन खोजिरहेका छौं ।’

कम्पनीभित्र भइरहेको विकृति अन्त्य गर्न हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न खोज्दा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । वास्तविक व्यवसायीले सेयरधनीलाई भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न खोजेको उनको धारणा छ ।

‘हामी सिधैँ हटाउन निर्देशन दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं । किनभने सम्झौताले बाँधेको छ । त्यसैले कानुनतः यसलाई खारेज गर्न साधारण सभाबाट अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने ।

साधारण सभाको अघिल्लो दिन आदेश

विशाल बजारभित्र वेथितिका चाङ छन् । विगत १० वर्षदेखि साधारण सभा र लेखापरीक्षणको काम हुन सकेको छैन । कम्पनी सञ्चालक समितिको गत माघ २८ गते बसेको बैठकले विभिन्न प्रस्तावसहित फागुन २८ गते ३४औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

१० वर्षपछि बोलाइएको साधारण सभामा पसलकवलसँग सेयर गाभी स्वतः नवीकरण हुने सम्झौता खारेज गर्ने विशेष प्रस्तावमा राखिएको छ । तर, कम्पनीको उक्त प्रस्ताव सेयरधनीहरूको हितविपरित भएको भन्दै सेयरधनी विजयनारायण राजभण्डारीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उजुरी दिए । उनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सम्भु थापाले बहस गरे ।

कम्पनीसँग विसं २०५४ साल साउन १ गते भएको सम्झौताको दफा १२ मा पसलको बहाल प्रत्येक २/२ वर्षमा तत्काल लागू रहेको बहाल दरमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भै करारनामा स्वतः नवीकरण हुने र आर्थिक विनियमावली २०६४ को परिच्छेद ४ मा बहालवालाले पसलसँग अविभाज्य रुपमा रहेको सेयर वा सो बापत कम्पनीमा रहेको नगद धरौटी नामसारी गरेमा सम्बन्धित पसल कोठा समेत स्वतः नामसारी हुने व्यवस्था रहेको ठहर गर्दै निवेदक राजभण्डारी अदालत पुगे ।

साधारण सभाको १० नम्बर बुँदा कार्यन्वयनमा रोक लगाई बदर गरी पसल यथावत संचालन गर्न पाउनु पर्ने माग उनले गरेका छन् । जिल्ला न्यायाधीश उमानाथ गौतमको फागुन २१ गतेको एकल इजलासले उक्त मुद्धामा प्रतिउत्तर परी सम्बन्धित सरोकारवालाको निवेदन उपर पुनर्विचार हुने गरी हाल कार्यन्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यस्तो आदेश जारी भएको केही दिनमै फेरी वार्षिक साधारण सभा सेयरधनीहरूको हित विपरीत भएको भन्दै सेयरधनी सुनिलकुमार शाक्यसहित ११ जनाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे । शाक्यको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, सतिष कृष्ण खरेल, अधिवक्ता युवराज बन्जाडे र दिपेन्द्र झाले बहस गरे ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र ऋषि राजभण्डारीको फागुन २६ गतेको इजलासले कम्पनीको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो भने १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

‘के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला,’ उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

साथै, सेयरधनीहरूको लगानीको मूल्याङ्कन नगरी अलग राखी कम्पनीको साधारण सभा सञ्चालन गर्दा निवेदकहरूको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने सम्भावना रहेको तथा सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतलाई मध्येनजर गरी निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म साधारण सभा स्थगित गर्न अदालतको आदेश छ ।

कम्पनीका एमडी शाही भोली हुने साधारण सभा एकदिन अगाडि रोकिँदा कम्पनीको खर्च मात्रै बढेको बताउँछन् । साथै अदालतले एक पक्षको बहसका आधारमा अदालतबाट साधारण सभा नै रोक्ने आदेश आएको सुनाए ।

‘भोलि हुने साधारण सभाको सबै तयारी भइसकेको थियो । सभा व्यवस्थापनमा धेरै खर्च गरिएको थियो । तर, अदालतको फैसला साधारण सभाको अघिल्लो दिन आयो । यसले कम्पनीलाई नोक्सानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘उच्च आदतलको फैसला एक दिन अघि आउँदा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट भने एउटै पक्षको बहसका आधारमा आदेश आएको छ ।’

शाहीका अनुसार सेयरधनीरूले पसलको भाडाबापत कम्पनीलाई ५०/६० हजार रुपैयाँ तिर्छन् । तर, व्यवसायीहरूबाट भने १० गुणा बढी भाडा लिने गरेको गुनासो कम्पनीमा आएको छ ।

यदि उक्त सम्झौता खारेज भए कम्पनीको नाफा तीन गुणा बढ्ने उनले दाबी गरे । हाल कम्पनीले २५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा आम्दानी गरिरहेको छ । उक्त सम्झौता खारेज हुँदा हालको आम्दानी बढेर ६०/७० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान उनको छ ।

‘कम्पनीले २०/२५ करोड रुपैयाँ कमाउँछ भने सेयरधनीहरूले ५० करोड कमाउँछन् । उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि सेयरधनीहरूको बिना मिहिनेतको ५० करोड रुपैयाँ गुम्दैछ । यो रकम गुम्ने त्रासले मुद्धा मामिला भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धाबाट लागेका पसलबाहेकको भाडा रकम न्यून छ ।’

धेरै मेहेनत गरेर प्रस्ताव ल्याइएको भए पनि सेयरधनीहरूले काम गर्न दिने अवस्था नरहेको उनको गुनासो छ । यो प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित भएमा बिचौलियाका रुपमा रहेका सेयरधीको ठूलो आम्दानी गुम्ने देखिन्छ ।

त्रासमा सेयरधनीहरू

साधारण सभाको १० नम्बर बुँदामा रहेको विशेष प्रस्तावले व्यापारी, सेयरधनी व्यावसायीलाई सशंकित बनाएको व्यापार संघका अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । तत्कालीन समयमा भवन बनाउन रकम अभाव भएपछि ५० हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने व्यक्तिले एउटा पसल र सेयर पाउने भन्दै तत्कालीन पञ्चायत सरकार (सीडीओ)ले जारी गरेको सूचनाका आधारमा लगानी गरेका हुन् ।

सरकारले लगानीको लागि आह्वान गरेपछि व्यापारी, पुँजीपति र साहुवर्गले हजारौं रकम लगानी गरेको र अहिले आएर गाभिएका सेयर र पसल अलग बनाउँदा सेयरधनी व्यवसायीलाई मर्का पर्ने उनले बताए ।

‘सेयरधनीहरूलाई आफ्नो पसल जाने डर छ । जबकी ५० हजार लगानी गर्दा त्यतिबेला न्यूरोडमा घर आउँथ्यो । ५०औँ वर्षदेखि खाइपाई आएका व्यक्तिलाई अहिले आएर सेयर र पसल विभाजन गर्दा समस्या हुन्छ,’ उनले भने ।

सेयर र पसल छुट्याउँदा व्यापार संघमा आवद्ध २३० जना व्यापारीले कसलाई बहाल तिर्ने भन्ने विषय नै अन्योल हुने उनको भनाइ छ । कम्पनीले सेयर र पसल विभाजनपश्चात् व्यवसायीहरूलाई यसरी व्यवस्थापन गर्छाैं भनेर स्पष्ट रुपमा धारणा राख्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

कम्पनीका अध्यक्ष श्याम प्रसाद भण्डारी पनि सम्झौता स्वतः नवीकरण हुने प्रावधानको फाइदा लुट्दै सेयरधनीहरूले आफू अनुकुल पसल भाडामा लगाउँदै आएको बताउँछन् । जसबाट थोरै भाडा कम्पनीलाई तिर्ने र आफूले महँगोमा भाडामा लगाउने सम्झौता खारेज गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

‘पहिलाको व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्तिले पसल भाडामा लियो, त्यो मान्छे कम्पनीको सेयरधनी पनि हो, त्यसको नाममा पसल पनि छ । तर, त्यो पसल अरुलाई नै भाडामा लगाइएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीलाई थोरै पैसा बुझाउनु हुन्छ, बढी पैसा व्यापारीसँग लिनु हुन्छ । उहाँहरूले बीचको फाइदा खाइरहनु भएको छ, यो दलाली अब रोक्नुपर्छ ।’